आगामी बजेटमा के चाहन्छन् अटो व्यवसायी  ?

७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै छ । आगामी आवमा कस्तो बजेट आउला भनेर व्यवसायी उत्साहित छन् ।

पछिल्ला केही वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र तरंगित गरेको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बजार पनि अब आउने बजेटले कस्तो बनाउँला भन्ने प्रश्न व्यवसायीमा छ ।

नेपालमा ईभी प्रवद्र्धन भइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा भइरहेको छ । तर, सरकारले बजेट मार्फत ईभीको कर बढाउन सक्ने भन्दै व्यवसायीले अग्रिम ठूलो संख्यामा ईभी आयात गरिरहेका छन् ।

नाडाको माग : बन्डेड सिस्टम, २० वर्षे विस्थापित 

नेपालमा अटो मोबाइल क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेु गरेको छ । नाडाले बन्डेड सिस्टम लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै पुराना सवारीसाधन पत्रु गरी नयाँ सवारीसाधन लिँदा भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने नाडाको माग छ ।

अटो व्यवसायीले भन्सार नाकामा लाग्ने विभिन्न शुल्क जस्तै, पार्किङ  तथा समानता नभएको र विलम्ब लाग्ने शुल्क पनि निकै उच्च भएको भन्दै सबै भन्सार नाकामा शुल्क पुनरावलोकन समान रूपमा लागु हुनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘पुराना सवारीसाधनबाट हुने वातावरणीय समस्या समाधान गर्न र सुरक्षित यातायातलाई निश्चितता दिनका लागि २० वर्षभन्दा पुराना सवारी तथा ढुवानीका साधन विस्थापित गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको सुझावमा छ, ‘वातावरणीय समस्या समाधान तथा सुरक्षित यातायातका लागि प्रदूषण कम हुने नयाँ सवारीसाधनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यस्ता पुराना सवारीसाधन पत्र स्क्र्याप गरी नयाँ सवारीसाधन लिँदा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

ईभी एसेम्बलिङ सामग्री पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलको ७५ प्रतिशत छुटमा अब सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल ईभीको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा पनि ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट हुनुपर्ने माग छ ।

भन्सारको पार्किङ शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने, मौज्दातमा कर नलगाउन माग

अटो व्यवसायीले भन्सार नाकामा लाग्ने विभिन्न शुल्क जस्तै, पार्किङ  तथा समानता नभएको र विलम्ब लाग्ने शुल्क पनि निकै उच्च भएको भन्दै सबै भन्सार नाकामा शुल्क पुनरावलोकन समान रूपमा लागु हुनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर अहिले आयातकर्ताको मौज्दातमा नलाग्ने तर डिलरको मौज्दातमा लाग्ने भएको छ । तर, आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारीसाधनमा लाग्न नहुने नाडाको माग छ ।

अहिले कार, जिप र भ्यानको एचएस कोड फरक गर्नुपर्ने नाडाको माग छ । नाडाले ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्री पुनः निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था माग गरेको छ । यस्तै नेपालमै रिसाइकल कम्पनी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्राविधिक त्रुटि भएका सवारीसाधन कम्पनीमा फिर्ता पठाउँदा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृिद्ध कर तथा सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर फिर्ता हनुपर्ने, कार, जिप, भ्यानको भन्सार महसुल ८० बाट ६० प्रतिशतमा झानुपर्ने माग गरेको छ ।

चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन कार, जिप, भ्यान र तिनका चेसिसको अन्तःशुल्क महसुल घटाउन माग गरेको छ । मिनिबसमा अहिले भइरहेको ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क अब २० र बस तथा ट्रकको ५ प्रतिशतबाट शून्य प्रतिशतमा झार्न नाडाको सुझाव छ ।

यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको भन्सार महसुल ३० बाट २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नाडाको माग छ । अटो व्यवसायीले बजेटमार्फत हेल्मेटमा भन्सार महसुल नघटाउने हो भने साफ्टा  सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएका छन् । अहिले हेल्मेटको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत रहेको छ भने ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बनाउन भनेको छ ।

सम्बन्धित सवारीसाधनको अधिकृत आयातकर्ताले मात्र ती सवारीसाधनको पार्टपुर्जा आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीको माग छ । लुब्रिकेन्ट्स महसुलमा हरित करसहित अहिले लिइरहेको ३१ प्रतिशतलाई अब २० प्रतिशतमा झार्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पुराना टायर आयात प्रतिबन्ध, ईभीको भन्सार घटाउने र चार्जरमा शून्य भन्सार

नेपालमा खपत हुने टायर–टयुबमध्ये करिव ६० प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने गर्दछन् । यस्तो स्थितिमा सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनमा आउने टायर–टयुबमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि १० प्रतिशतमात्र लगाउने हो भने सवारी भाडा दरमा मात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत कमी आउने नाडाको तर्क छ ।

तीन वर्षभन्दा पुराना टायर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र अहिले टायरको भन्सार महसुल २० रहेकोमा  १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग छ ।

ईभी चार्जरमा लिइरहेको १० प्रतिशत भन्सार महसुल शून्यमा झार्न माग भएको छ ।  प्रमुख राजमार्गको प्रत्येक ५० किलोमिटरमा सार्वजनिक चार्जिङ पूर्वाधार सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग नाडाको छ ।

यस्तै ईभीमा अधिकतम ५० किलोवाट वा त्यस बराबर मोटर भएकोलाई अहिले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल रहेको छ भने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छ । नाडाले सोही क्षमताको मोटरपावर भएको ईभीमा ५ प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क बनाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै उच्च मोटर पावर भएको ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुलबाट १० प्रतिशतमा झार्न अटो व्यवसायीको माग छ ।

ईभी चार्जरमा लिइरहेको १० प्रतिशत भन्सार महसुल शून्यमा झार्न माग भएको छ ।  प्रमुख राजमार्गको प्रत्येक ५० किलोमिटरमा सार्वजनिक चार्जिङ पूर्वाधार सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग नाडाको छ ।

प्रयोग गरिएका सवारीसाधनका लागि भ्याट बिल अनिवार्य गरिनुपर्ने छ । लिथियम आयन ब्याट्रीसँग सम्बन्धित कर १ प्रतिशतमा झार्न माग छ । भारतीय ट्रक प्रवेशका लागि अनुमति शुल्क बढाउनुपर्ने, कन्टेनर ट्रकको भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने,  ट्याक्टर तथा कृषि उपकरणमा रहेको १३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने जस्ता माग अटो व्यवसायीको छ ।

मोटर पार्टस् र ब्याट्री आयातमा ‘सिन्डिकेट’ को माग

लुब्रिकेन्ट्स, टायर आधिकारिक विक्रेता तोकिएका कम्पनी बाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीले आयात गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपालको ब्याट्री व्यवसायमा भइरहेको अनधिकृत आयात रोक्न भन्दै आधिकारिक विक्रेताले मात्र ब्याट्री आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने नाडाको माग छ ।

नेपालका लागि आधिकारिक ब्याट्री आयातकर्ताले ब्याट्रीको आयातसँगै इन्भर्टर पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र सरकारले नक्कली अटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स कारोबारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने नाडाले माग गरेको छ ।

ईभीमा सरकार सकरात्मक हुनुपर्छ : व्यवसायी

जगदम्बा मोटर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु भेटवालले  नेपालमा पछिल्लो समय ईभीको एडाप्टेसन बढिरहेको भन्दै सरकारले बजेट बनाउँदा यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘जुन हिसाबले ईभीको एडाप्टेसन भइरहेको छ, त्यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । सरकारले यसलाई ब्रेक गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

नेपालको आफ्नै उत्पादनका रूपमा रहेको जलविद्युत् उपयोग र यसले दिने आर्थिक फाइदा पनि ईभीसँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘एक त पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुन्छ, जसले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्छ । यस्तै वातावरण प्रदूषण रोक्न पनि यसले मद्दत गर्छ जसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उपस्थिति बलियो बनाउँछ,’ उनले भने ।

नेपालमा सवारीसाधन र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री आयात गर्ने व्यवसायी नाडाले उठाएको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेर बजेट ल्याए व्यावसायिक वातावरण राम्रो हुने बताउँछन् ।