लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, आगामी ५ वर्षका लागि राष्ट्रको भविष्य र जीवनस्तर फैसला गर्ने कसी पनि हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै परिवर्तन भए, तर आमनागरिकका आधारभूत समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । भोट हाल्नुअघि प्रत्येक मतदाताले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ कि ‘एक मतले देशलाई कता लैजाँदै छ ? निर्वाचन महŒवपूर्ण मोड साबित होला त ?’
जेनजी आन्दोलनले संसद् विघटन गरी अग्रिम निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । जेनजी आन्दोलन मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार, सुशासन अभाव, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताविरुद्ध थियो । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ । मतदाताले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्दा भावनामा मात्र होइन, तथ्य र दीर्घकालीन राष्ट्रहितमा आधारित निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर विकास, सुशासन र समृद्धि सपना अझै अधुरा छन् । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने मुख्य विषय के हुन् ? यस’bout वर्तमान अवस्था, विगतका अनुभव र भविष्या चुनौती मननयोग्य विषय हुन् ।
लोकतन्त्रको आत्मा मताधिकार हो । संविधानद्वारा प्रत्याभूत यो अधिकार मतदान केन्द्रमा गएर मत हाल्नुमै सीमित हुनु हुँदैन । यसमा चेतना, विवेक, जिम्मेवारी र भविष्यप्रतिको उत्तरदायिŒव गहिरोसँग गाँसिएको हुन्छ । नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन, देशको दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । विगतका निर्वाचनले देखाएको अस्थिरता, कमजोर सुशासन, बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवा पलायन र जनअपेक्षा उपेक्षाले मतदातालाई अझ गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक र राष्ट्रिय हितका विविध आयाम समेट्दै सचेत मतदान गर्नु बुद्धिमत्ता हो । गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास २०७० सालको संविधानसभा, २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कायमै रह्यो । पार्टीलाई आर्थिक सहायता गर्नसक्ने हैसियत भएका व्यवसायीको नाम दलको समानुपातिक सूचीमा मात्र अटाएन, कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका तर्फबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिनसमेत पाए ।
२०६४ सालको निर्वाचनपछि राजकीय पदलाई खुलमखुला पैसामा बेचिन थालियो । देशका दर्जनौं निर्वाचन क्षेत्रमा ठेकेदार, व्यापारी, बिचौलियाले पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्तालाई पाखा लगाउँदै निर्वाचनको टिकट हत्याए, पैसाकै बलमा । स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यही अभ्यास झा“गियो । अनेक शंका र उपशंकाबीच आमनिर्वाचन २१ फागुन नजिकि“दै छ । दलहरू उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा छन् । बैंकर, ऋणी र लगानीकर्ता एउटै हुने देशमा ठेकेदार, पेन्सनवाला र व्यापारीले निर्वाचनमा टिकट पाउनु कुनै नौलो विषय भने पक्कै होइन । अहिले झन्डै ९ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । यी विषयको ज्ञान नभए पनि पुराना मतदातालाई भने जगजाहेर छ । वर्षाैंदेखि पद ओगटेर सभापति र अध्यक्ष बनिरहने नेतृत्वबाट सञ्चालित पार्टीले एउटै पात्र दोहो¥याउनु तेह¥याउनु निर्वाचनमा उठाउनु जायजै हो ।
मुलुकको राजनीतिमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो रोग हो । विगतका सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने वाचा गरे तर कार्यान्वयनमा असफल भए । जेनजी आन्दोलन पनि मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वको दुरुपयोगविरुद्ध थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत भएको छ । खासगरी ठूला आयोजना, सहकारी ठगी, जग्गा काण्ड र विदेशी सहायता दुरुपयोगका घटनाका कारण जनविश्वास धर्मराएको छ ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई संघीय गणतन्त्र बनायो । ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहले अधिकार पाए तर कार्यान्वयनमा समस्या छन् । यसमा प्रदेशको अधिकार सीमित छ, केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व छ । संघीयताले विकास विकेन्द्रीकृत गर्ने अपेक्षा थियो तर भ्रष्टाचार र अक्षमता बढेको आरोप छ । जबकी देशको अर्थतन्त्र अझै कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । युवापुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ तर आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित छैन । महँगी, बेरोजगारी र गरिबी मुख्य समस्या छन् ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले कति समयसम्म धान्ला ? मतदाताले उम्मेदवार वा दललाई प्रश्न गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा सोच्नुपर्ने पहिलो र सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय उम्मेदवारको चरित्र र नैतिकता हो । जुन नेतृत्व पदमा पुग्ने व्यक्ति इमानदार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका, अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका वा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेका व्यक्तिलाई पुनः अवसर दिनु आफ्नै भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो ।
मतदाताले उम्मेदवारको विगत, सार्वजनिक जीवन, सम्पत्ति विवरण, आचरण र जनतासँगको व्यवहार गहिराइमा अध्ययन गर्नुपर्छ । आकर्षक भाषण मात्र होइन, व्यवहारमा देखिएको नैतिकता नै निर्णायक आधार हुनुपर्छ । यसमा पनि व्यक्ति जति नै राम्रो भए पनि उसले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको विचारधारा, नीति र संस्कार कमजोर भएमा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
मतदाताले दलको घोषणापत्र, विगतको शासन अनुभव, नीति कार्यान्वयन क्षमता र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हेर्नुपर्छ । जसको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा कति लागू भए ? निर्वाचनअघि गरेका वाचा कति पूरा भए ? विगतमा सत्तामा रहँदा दलले सुशासन र विकासमा कस्तो भूमिका खेले ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रको प्रमुख समस्या सुशासन अभाव र संस्थागत भ्रष्टाचार हो । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्य मुद्दा बनाउनु आवश्यक छ । जो उम्मेदवार र दलले पारदर्शी शासन, जवाफदेही प्रशासन, डिजिटल प्रणाली, कडा कानुनी कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिन्छ, त्यस्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त शासनबिना आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छैन । मताधिकार केवल अधिकार होइन, कर्तव्य पनि हो । एक मतले सरकार बनाउँछ, नीति निर्धारण गर्छ र नेतृत्व चयन गर्छ । गलत निर्णयले ५ वर्ष मात्र होइन, पुस्तौंसम्म असर पार्न सक्छ । मतदाता सचेत नभएमा लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । त्यसैले मत हाल्दा ‘मेरो मतले के परिवर्तन ल्याउँछ ?’ भन्ने प्रश्न आफैंसँग सोध्नुपर्छ । जात, धर्म, क्षेत्र, भावनात्मक नारा वा क्षणिक लोभभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन हित हेर्नु नै जिम्मेवार मतदाताको परिचय हो ।
निर्वाचनको दिनमा हालेको एक मतले आगामी १ हजार ८ सय २५ दिनको भविष्य तय गर्छ । जुन मतदाताले मासु, रक्सी वा क्षणिक लोभमा परेर दिने भोटले आफ्नै र आफ्ना सन्तानको भविष्य अन्धकार बनाउँछ । त्यसैले जाति, धर्म वा व्यक्तिगत नाताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहित, सुशासन र समृद्धि केन्द्रमा राख्दै मतदान गर्नु प्रत्येक सचेत नेपालीको कर्तव्य हो । यो निर्वाचन नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचन हो । अतः पुराना दलले सुधार गर्ने मौका पाएका थिए तर असफल भए । नयाँ दल र उम्मेदवारले आशा जगाएका छन् । यसरी अब सच्चा मतदाताले जात, धर्म, पैसा वा भावनामा होइन, उम्मेदवारको योग्यता, छवि र योजनामा मतदान गर्नुपर्छ ।
भनिन्छ कि ‘लोकतन्त्रमा मतदाता नै सार्वभौम’ हुन्छन् । यसमा पनि जिम्मेवार मतदानले मात्र नेपाललाई सुशासन, समृद्धि र स्थिरतातर्फ लैजान सक्छ । जबकि, आउँदो निर्वाचनमा सोचेर मतदान गरौं, नेपाललाई नयाँ दिशा दिऔं । मूलतः आगामी निर्वाचन नेपालका लागि केवल राजनीतिक प्रक्रिया नभएर भविष्य निर्माणको मोड पनि हो । यसमा सचेत, जिम्मेवार र विवेकशील मतदानले मात्र सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव हुन्छ । मूलतः मतदाताले व्यक्ति, दल, नीति, नैतिकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । आजको एक मतले भोलिको पुस्ताको भाग्य लेखिन्छ भन्ने सत्य आत्मसात् गर्दै राष्ट्र र नागरिक दुवैका हितमा मतदान गर्नु नै लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान हो ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
(Visited 18 times, 1 visits today)