प्रकाशित मिति : १ असार २०८३, सोमबार
Photo: Tomasz Zielonka/Unsplash
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सरकारले गैर-नागरिकहरूलाई जमानतको सुनुवाइ बिना लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सोमबार सहमति जनाएको छ । यो मुद्दाले आप्रवासनमाथि ट्रम्प प्रशासनको कडा कारबाही अभियानमा ठूलो असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।
यस विवादको केन्द्रमा दुईजना ‘ग्रीन कार्ड’ बाहक नागरिकहरू छन्, जो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए । अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूमध्ये एकजनालाई डोमिनिकन गणतन्त्र र अर्कालाई जमैका डिपोर्ट गर्न खोजेका थिए । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म तीमध्ये एक व्यक्तिलाई सात महिना र अर्कालाई झन्डै दुई वर्षसम्म हिरासतमा राखिएको थियो ।
यस अवधिमा उनीहरू भाग्न सक्ने जोखिम कत्तिको छ वा उनीहरूलाई जमानतमा छोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कुनै पनि सुनुवाइ गरिएन ।
न्युयोर्कको एक सङ्घीय पुनरावेदन अदालतले सन् २०२४ मा उचित कानुनी प्रक्रियाको खण्ड अनुसार लामो समयसम्म हिरासतमा राखिएका गैर-नागरिकहरूका लागि जमानतको सुनुवाइ अनिवार्य हुने फैसला सुनाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले उक्त फैसलालाई “गम्भीर रूपमा भ्रमपूर्ण” भन्दै गत जनवरीमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
विवादित कानुनले निश्चित अपराधहरूमा दोषी ठहरिएका गैर-नागरिकहरूलाई अनिवार्य हिरासतमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न समूहका आप्रवासीहरूलाई पुन: वर्गीकरण गर्दै अझ धेरै मानिसहरूलाई अनिवार्य हिरासतको दायरामा ल्याएको छ । सरकारको यो कदमलाई अदालतहरूमा बारम्बार चुनौती दिइँदै आएको छ र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै यसको समीक्षा गर्ने सम्भावना छ ।
यस मुद्दाका दुई व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व ‘अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन’ ले गरिरहेको छ। ‘अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन’ले सर्वोच्च अदालतलाई यो मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न आग्रह गरेको थियो। संस्थाका अनुसार तीमध्ये एक व्यक्तिले देश छोडिसकेका छन् भने अर्का व्यक्ति रिहा भइसकेका छन् र अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई पुनः हिरासतमा लिने कुनै प्रयास गरेका छैनन् ।
यसअघि सन् २०१६ मा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकारको चुनौतीमा सुनुवाइ गर्न सहमति जनाएको थियो र सङ्घीय कानुनले जमानतको सुनुवाइ अनिवार्य नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, न्यायाधीश स्यामुएल एलिटोद्वारा लिखित उक्त विभाजित फैसलामा लामो समयको हिरासतपछि संविधानले नै त्यस्तो सुनुवाइको माग गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने अस्वीकार गरिएको थियो ।
त्यस बेला असहमति राख्दै उदारवादी न्यायाधीश स्टिफन ब्रेयरले लेखेका थिए, “अदालतले यस कानुनलाई यी व्यक्तिहरूका लागि जमानत र जमानतको सुनुवाइ दुवै वर्जित गरेको रूपमा व्याख्या गरेको छ । मेरो विचारमा, बहुमतको यो व्याख्याले कानुनलाई नै असंवैधानिक बनाउन सक्छ ।
यसका साथै, दोस्रो सर्किट अदालतले हिरासत जारी राख्नका लागि सरकारले ती गैर-नागरिकहरूबाट सुरक्षा खतरा छ वा उनीहरू भाग्न सक्छन् भन्ने कुरा सामान्य भन्दा उच्च स्तरको प्रमाण पेश गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले अदालतको यो बुँदामाथि पनि पुनरावेदन गरेको छ ।