प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०८२ बिहीबार
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेकयुरिटीले आज नेपालको टीपीएस समाप्त गर्ने बारेमा फेडरल रजिष्ट्ररमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । देशको अवस्थाको समीक्षा र सरकारका एजेन्सीहरु परामर्श गरेपछि टीपीएस खारेज गरिएको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ ।
नेपालको टीपीएस सूचना प्रकाशित भएको ६० दिन पछि अर्थात् अगस्ट ५, २०२५ मा राति ११ बजेर ५९ मिनेटमा समाप्त हुनेछ। हाल नेपालको लागि टीपीएसवाहकसँग अमेरिकामा रहनको लागि अन्य कुनै कानुनी आधार नभएको खण्डमा नेपाल फर्कन तयारी गर्नुपर्ने डिपोर्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जनाएको छ । अमेरिका छोड्ने विचारमा भएकाले सीबीपी होम मोबाइल एप्लीकेशन प्रयोग गर्नसक्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाई छ ।
गत महिना नेपालको टीपीएस आगामी डिसेम्बर २४ सम्म स्वतः थपिने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी श्रोतले खसोखासलाई जानकारी दिएपनि यसबारे अन्तिम निर्णय भने आइसकेको थिएन । अन्तिम निर्णय गर्दा ६ महिनाको साटो जम्मा ६० दिनको अवधि प्रदान गरेर नेपालको टीपीएस खारेज गरिएको छ ।
टीपीएसको नियमअनुसार यदि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअघि टीपीएस थप्ने वा खारेज गर्ने भन्नेबारे निर्णय नगरेको खण्डमा तोकिएको अवधि स्वतः छ महिनाको लागि विस्तार हुने प्रावधान छ । तर डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले भने अगस्त ५ सम्म ६० दिनको अपधि तोकेर टीपीएस खारेज गरेको छ ।
हाल अमेरिकामा झन्डै साढे ७ हजार नेपालीहरू टीपीएसमा रहेका छन्। सुरुमा झन्डै १५ हजारले टीपीएस लिए पनि अमेरिकामा टीपीएस छाडेर अरू स्टाटसमा जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। विगतमा टीपीएसमा रहेका नेपालीको संख्या १४ हजार ७ सय ९१ रहेकोमा अहिले झन्डै आधाले कमी आएको छ।
सन् २०२३ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ८ हजार ५ सय २५ रहेकोमा सेप्टेम्बरसम्म अर्थात् ६ महिनामा घटेर ८१ सयमा झरेको थियो। त्यसपछिको ६ महिनामा अर्थात् २०२४ को मार्चसम्म टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या अझ घटेर ७ हजार ८ सय ७५ मा झरेको छ। त्यसपछि डिसेम्बर २०२४ सम्मको रिपोर्टअनुसार स्वीकृत टीपीएसमा रहेका नेपालीहरूको संख्या ७ हजार ५ सय ५ मा झरेको हो।
सन् २०१५ को जुन २४ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तत्कालीन सेक्रेटरी जेह जोन्सनले अप्रिल २५, २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पको परिणामस्वरुप अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरेका थिए। भूकम्पका कारण नेपालमा जनधनको क्षति भएको र नेपाल सरकारले अस्थायी रूपमा आफ्ना नागरिकहरूको फिर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएकोले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरिएको थियो।
सन् २०१५ को भूकम्पपछिका वर्षहरूमा नेपालले रिकभरीमा प्रगति गरिरहेको बेला त्यसपछिका वातावरणीय प्रकोप र त्यससँग सम्बन्धित बृहत् आर्थिक झट्काले रिकभरी प्रक्रियामा बाधा पुगेको ठहर गर्दै अमेरिकी सरकारले २०२३ को डिसेम्बरमा नेपालीको टीपीएसको अवधि २०२५ को जुन २४ सम्मका लागि लम्बाएको थियो। सन् २०१५ को भूकम्पबाट पूर्णरूपमा रिकभर हुन नसकेको जनसङ्ख्यामा भूकम्प र अन्य वातावरणीय घटनाहरू लगायतका जीवनयापनमा ठूलो बाधा आउन जारी रहेको तथा यसले नेपाललाई स्वदेश फिर्ता हुने नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा असर गरेको भन्दै टीपीएस लम्ब्याइएको थियो।
सन् २०१७ र २०१८ मा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस खारेज गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसलाई चुनौती दिँदै टीपीएसवाहक वादीहरूले मुद्दा हालेका थिए। मुद्दाका वादीहरूले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जसबापत सबै टीपीएस वाहकहरूको कानुनी स्टाटस गएको पाँच वर्षसम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किट पुनरावेदन अदालतको पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो।
सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका मुद्दाका प्रमुख वादीहरू केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे थिए। आप्रवासीको अधिकारका लागि सकृय संस्था अधिकारले यो मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जुन २०२३ मा बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएको थियो र नेपाललगायतका देशको टीपीएसको म्याद थपिदिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले टीपीएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टीपीएस खारेजीलाई फिर्ता लिएबापत मुद्दाको वादीहरूको चाहना पूरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले रामोस मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा खारेज गरेको थियो।