प्रकाशित मिति : ३२ असार २०८३, बिहिबार
Photo: Davi Mendes/ Unsplash
ट्रम्प प्रशासनले १०० भन्दा बढी अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई हटाएको कार्यले अदालत र अमेरिकी न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोलीले बिहीबार बताएको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका कर्मचारीका रूपमा रहने अध्यागमन न्यायाधीशहरूले देश निकाला सम्बन्धी मामिलाहरू हेर्ने गर्दछन्। यसमा आप्रवासीहरूले देश निकालाबाट बच्नका लागि दिने असाइलम र अन्य सुरक्षाका लागि गरिएका निवेदनहरू समावेश हुन्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीले प्रशासनलाई अध्यागमन न्यायाधीशहरूको “सामूहिक र स्वेच्छाचारी निष्कासन” रोक्न र अध्यागमन अदालतहरूको निरन्तर राजनीतिकरण बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, यी निष्कासनहरूले न्यायाधीशहरूलाई उनीहरूको राजनीतिक आबद्धता, व्यावसायिक पृष्ठभूमि वा विगतका अदालती निर्णयहरूका आधारमा निशाना बनाइएको आशंका सृजना गरेको छ।
यी निष्कासनहरूले अध्यागमन अदालत र बृहत्तर न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्छन्, र यसको परिणाम तत्काल र गम्भीर देखिन्छ, विज्ञहरूले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। उनीहरूले आफ्ना चिन्ताहरू अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्।
टोलीले ह्वाइट हाउसले अध्यागमन अदालत प्रणालीलाई एक स्वतन्त्र र व्यक्तिगत न्याय निरूपण गर्ने थलोबाट परिवर्तन गरी देश निकाला गर्ने उद्देश्यहरू पूरा गर्ने माध्यम बनाइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा जस्टिस डिपार्टमेन्ट र होमल्याण्ड सेक्युरिटीले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
अमेरिकी अध्यागमन अधिवक्ता संघका अनुसार, सन् २०२५ जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि करिब ७०० अध्यागमन न्यायाधीशहरूमध्ये १०० भन्दा बढीलाई बर्खास्त गरिएको वा बाहिरिन बाध्य पारिएको छ।
संघका अनुसार प्रशासनले पक्राउ र देश निकालाको प्रक्रियालाई तीव्र पारेसँगै मुद्दाहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ, तर न्यायाधीशहरू हटाइएका कारण मुद्दाहरू हेर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति कम भएको छ। यसैबीच, धेरै पूर्व अध्यागमन न्यायाधीशहरूले गलत तरिकाले सेवाबाट हटाइएको भन्दै न्याय जस्टिस डिपार्टमेन्ट विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।