अमेरिकाबाट डिपार्ट हुने नेपालीको संख्यामा उल्लेख्य कमी, जुन महिनामा ९ मात्र

यो तस्बिर आइसको डिपोर्टेसनलाई दर्शाउने प्रतिनिधि तस्बिर मात्र हो; यसको हालै डिपोर्ट गरिएका नेपाली नागरिकहरूसँग सम्बन्ध छैन।

अमेरिकाबाट डिपार्ट भई नेपाल फर्काइने नेपाली नागरिकहरूको संख्यामा जुन महिनामा ह्वात्तै गिरावट आएको छ। नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार यो वर्षकै सबैभन्दा कम अर्थात् जुन महिनामा जम्मा ९ जना नेपाली मात्र अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन्।

अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार जुन महिनामा डिपोर्ट गरिएकामा ७ जना पुरुष र २ जना महिला रहेका छन्। जसमध्ये ५ जना अमेरिकाबाट जारी गरिएको ‘इमर्जेन्सी ट्राभल डकुमेन्ट’ मार्फत काठमाडौं आइपुगेका हुन् भने बाँकी ४ जनासँग वैध नेपाली राहदानी रहेको थियो।

संख्यामा केही समयका लागि कमी आए पनि अध्यागमन विज्ञहरूले भने जोखिम अझै नटरेको बताएका छन्। एसाइलमको मुद्दा अस्वीकृत भएका, भिसाको म्याद सकिएर गैरकानुनी रूपमा बसेका वा कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली आप्रवासीहरूमाथि डिपार्टको खतरा अझै उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

ट्रम्प प्रशासनको कडा नीति र चार्टर फ्लाइटको ट्रेन्ड

गत जनवरी २०, २०२५ देखि कार्यभार सम्हालेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो प्रशासनले अध्यागमन नियममा निकै कडा नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। आइस जस्ता संघीय एजेन्सीहरूले अन्तिम निष्कासन आदेश पाएका, भिसा ओभरस्टे भएका र एसाइलम दाबी अस्वीकृत भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर देशनिकाला गरिरहेका छन्।

सन् २०२६ को सुरुवाती महिनाहरूमा चार्टर फ्लाइट मार्फत ठुलो संख्यामा नेपालीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको थियो। गत जनवरीमा मात्रै १०१ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए, जसमा एकै दिन चार्टर फ्लाइटबाट ८० जना (७९ पुरुष र १ महिला) काठमाडौं ओरालिएका थिए। यो क्रम फेब्रुअरीमा पनि जारी रह्यो, जहाँ ९५ जनालाई चार्टर फ्लाइटमार्फत पठाइएको थियो भने मार्चमा ४३ जना डिपोर्ट भएका थिए।

अप्रिल महिनामा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले एउटै चार्टर फ्लाइटमा ४५ जना नेपालीलाई काठमाडौँ फिर्ता पठाएपछि नेपाली समुदायमा निकै ठुलो त्रास फैलिएको थियो। तर, मे महिनादेखि यसको ट्रेन्ड फेरियो। मे महिनामा कुनै पनि चार्टर फ्लाइट प्रयोग गरिएन र १५ जनालाई नियमित व्यावसायिक फ्लाइटबाट पठाइयो। जुन महिनामा आइपुग्दा यो संख्या अझ घटेर वर्षकै न्यूनतम ९ जनामा झरेको छ र यो महिना पनि कुनै चार्टर फ्लाइट प्रयोग भएन।

मे र जुन महिनामा चार्टर फ्लाइट रोकिनुको पछाडि कारण प्रष्ट छैन। अमेरिकी अधिकारीहरूले “उच्च जोखिम” मानिएका देशका आवेदकहरूमाथिको स्क्रिनिङ र कडा जाँचलाई भने निरन्तरता दिएका छन्, जसको चपेटामा नेपालीहरू पनि परिरहेका छन्।

कस्ता व्यक्ति परे र कहाँका धेरै छन्?

जुन महिनामा डिपोर्ट भएकामध्ये ट्राभल डकुमेन्टमा फर्किएका ५ जनाले अमेरिकामा आफ्नो कानुनी हैसियत कायम राख्न वा नवीकरण गर्न नसकेको पाइएको छ। वैध नेपाली पासपोर्टमा फर्किएका ४ जनाले भने आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरे पनि अन्ततः डिपोर्ट हुनुपरेको अध्यागमन अधिकारीहरूलाई बताएका छन्।

सामान्यतया आइसले भिसाको म्याद नाघेका, काम गर्ने अनुमतिको उल्लंघन गरेका वा एसाइलम प्रक्रियाका सबै कानुनी ढोकाहरू बन्द भएका व्यक्तिहरूलाई निशाना बनाउने गर्दछ।

तथ्याङ्क अनुसार हालै डिपोर्ट गरिएका अधिकांश नेपालीहरू नेपालको पश्चिमी जिल्लाहरू दाङ, रुकुम, सल्यान र बाँकेका रहेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसो सुरुमा विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए।

टिपिएसको अन्त्य र कानुनी जटिलता

ट्रम्प प्रशासनको नीतिगत परिवर्तनले नेपाली समुदायमा अन्योल थपेको छ। नेपालका लागि दिइएको ‘अस्थायी सुरक्षित स्थिति’ (टिपिएस) अगस्ट २०२५ मा औपचारिक रूपमा समाप्त भएपछि वर्क पर्मिट र डिपार्टमेन्टबाट बच्ने सुरक्षा गुमाएका हजारौँ नेपालीहरू प्रभावित भएका छन्।

टिपिएस अन्त्य लगत्तै सन् २०२५ को अन्त्यतिर डिपोर्ट हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। २०२५ को नोभेम्बरमा ८० जना र डिसेम्बरमा ९८ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए। डिसेम्बरको एकै दिन ७५ जना (६९ पुरुष र ६ महिला) लाई अमेरिकाले डिपोर्ट गरेको थियो।

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५ मा डिपोर्टको संख्या निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। २०२५ को जनवरीमा ६, फेब्रुअरीमा १८, मार्चमा ३२, अप्रिलमा २६, मेमा ५८, जुनमा ४२, जुलाईमा १७, अगस्टमा १६, सेप्टेम्बरमा ५३ र अक्टोबरमा ३८ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए।

पछिल्लो समय अदालतका केही फैसलाहरूले अस्थायी राहत दिए पनि ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल’ लगायतका अदालतका कडा निर्णयहरूले अपिल प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको कानुनी विज्ञहरूको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, नेपालबाट डाइभर्सिटी भिसा विजेताहरूले पनि ढिलाइको सामना गरिरहेका छन्। सन् २०२६ जुलाईको ‘भिसा बुलेटिन’ अनुसार भिसा उपलब्धताको गति निकै सुस्त देखिएको छ, जसले ब्याकलग अझ बढाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार जुन महिनाको यो कम संख्याले अमेरिकाको अध्यागमन नीति खुकुलो भएको संकेत गर्दैन। अमेरिकामा सुरक्षित कानुनी हैसियत नभएका आप्रवासीहरू जुनसुकै बेला पनि डिपोर्ट हुन सक्ने जोखिम कायमै छ।