प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन पुनः सुरु भएपछि आप्रवासन नीतिमा विभिन्न कडाइ र परिवर्तन गरिएका छन् । विशेषगरी गैरआवासीय भिसा, विद्यार्थी भिसा, भिजिटर भिसा तथा कन्सुलर प्रक्रियासम्बन्धी नियममा आएको परिवर्तनले नेपाली आवेदक र अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालको कडाइका साथ जाँचबुझ, भिसा नवीकरण प्रक्रियामा नयाँ नियम, भिजिटर भिसाको अवधि घटाइने प्रवृत्ति, आई–९४ सम्बन्धी चेतना अभावलगायत विषय अहिले धेरै नेपालीका लागि चासोका विषय बनेका छन् । यी सबै परिवर्तनको पृष्ठभूमि, त्यसले नेपाली समुदायमा पारेको प्रभाव तथा अमेरिका जान चाहने वा अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षबारे न्युयोर्कमा कार्यरत आप्रवासन कानुन व्यवसायी वासु फुलारासँग गरिएको कुराकानी ।
ट्रम्प प्रशासन आइसकेपछि अमेरिकाको गैरआवासीय भिसामा आएका मुख्य परिवर्तन के–के हुन् ?
यसमा दुई प्रकारका परिवर्तनहरू छन् । एउटा गैरआवासीय भिसासम्बन्धी व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । जसमा दूतावासमार्फत लिइने विद्यार्थी, भिजिटर र अस्थायी कामदार भिसा अन्तर्वार्ताका क्याटेगोरीहरू पर्छन् । अर्को भने आप्रवासी भिसामा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आप्रवासी भिसा स्थगित गरिएको छ । आई–१३० र आई–१४० लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा भएर कन्सुलर अन्तर्वार्तामा जाँदा पनि केही समयका लागि भिसा जारी नहुने अवस्था छ । तर, यो अस्थायी मात्र हो । कहिले भिसा जारी गर्ने भन्ने कुरा ट्रम्प प्रशासनको समीक्षामा भर पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिले प्रक्रिया रोकिएजस्तो देखिए पनि पछि खुल्ने सम्भावना छ ।
तर, यहाँ धेरैमा आई–१३० र आई–१४० को प्रक्रिया सुरुदेखि नै रोकिएको हो कि भन्ने भ्रम छ । जुन सत्य होइन । सबै प्रक्रिया रोकिएको छैन । पिटिसन दर्ता गर्ने चरणदेखि कन्सुलर प्रक्रियासम्मका कार्यहरू स्थगित भएका होइनन् । केवल अन्तिम चरणमा भिसा जारी गर्ने कार्य मात्र रोकिएको हो ।
गैरआवासीय भिसाको कुरा गर्दा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
गैरआवासीय भिसामा कडाइ त छँदै छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले भिजिटर भिसा दिँदा छोटो अवधिका लागि मात्र दिने गरिएको छ । त्यसमा पनि धरौटीको नियम लागू गरिएको छ ।
पहिले सुरुमै पाँच वर्षको मल्टिपल भिसा दिने चलन थियो । अहिले तीन महिनाका लागि मात्र जारी गर्ने गरिएको छ । यसका साथै भिसा अधिकृतको स्वविवेकमा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरसम्म धरौटी तोकिएको छ। अन्तर्वार्ताका क्रममा तोकिएको उक्त धरौटी बुझाएर मात्र नेपालीहरू आउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो एउटा ठूलो परिवर्तन हो । अर्को कुरा पोर्ट अफ इन्ट्रीमा आएपछि आई–९४ पनि एक महिनाका लागि मात्र जारी गर्नेजस्ता नयाँ नियमहरू आएका छन् । मुख्य रूपमा नेपालका लागि यी दुईवटा परिवर्तनहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।
सरकारले गैरआप्रवासी भिसा आवेदकका समेत सामाजिक सञ्जाल जाँचबुझ विस्तार गरेको छ । अनलाइन उपस्थितिलाई पनि कडाइका साथ समीक्षा गरिरहेको छ । यसले पारेको प्रभाव कस्तो छ ?
ट्रम्प प्रशासनको पालामा जाँचबुझ प्रक्रिया निकै कडा बनाइएको छ । यसमा आप्रवासी मात्र होइन, गैरआवासीय भिसाका आवेदकहरू पनि पर्छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका गतिविधि, सञ्चार, पोस्टहरू र प्रोफाइल लक छ कि छैन भन्नेजस्ता कुरासमेत हेरिन्छ । यो सबै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गरिने पृष्ठभूमि परीक्षण हो ।
कन्सुलरमार्फत आउनेहरूका लागि यसलाई अझ कडाइका साथ लागू गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालका हरेक सानो कुराले पनि अर्थ राख्छ । यो व्यापक अनुसन्धान विद्यार्थी, भिजिटर र अस्थायी कामदार भिसाका आवेदक सबैमा लागू हुन्छ । यदि कसैले अमेरिकाको आलोचना गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा र आतंकवादसँग जोडिने खालका पोस्ट गरेको पाइएमा भिसा दिनुअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गम्भीर छानबिन गर्छ ।
अमेरिकाभित्रै बसेर भिसाको अवस्था परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूका लागि पनि यो छानबिन र सामाजिक सञ्जाल जाँच व्यापक रूपमा लागू गरिएको छ । कन्सुलर अधिकृतहरूलाई आवेदकको सम्पूर्ण डिजिटल फुटप्रिन्ट मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसले गर्दा कतिपयको भिसा रोकिएको वा रद्द भएका घटना पनि आएका छन् । यसले नेपाली आवेदक र भिसा भएकाहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
यसको व्यापक प्रभाव परेको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या ठूलो छ । विशेषगरी नेपालबाट ठूलो संख्यामा आउने विद्यार्थीहरूले गर्ने पोस्टहरूले पनि महत्त्व राख्छन् ।
डिजिटल फुटप्रिन्टको कुरा गर्दा पाँच वर्ष मात्र होइन, १० वर्षअघिसम्मका गतिविधिहरू पनि खोतल्न सकिन्छ । यदि सामाजिक सञ्जालमा कुनै खतराको संकेत भेटिएमा भिसा ढिलाइ हुने वा प्रक्रिया नै रोकिने हुन सक्छ । यसकारण नेपाली विद्यार्थीहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।
धेरै नेपाली विद्यार्थीको भिसा रद्द गरिएको र सेभिस रेकर्ड खारेज गरिएको थियो । सानोतिनो कानुनी उल्लंघनमा पनि यस्तो कारबाही भएको थियो । यसले अमेरिकामा रहेका नेपाली विद्यार्थीमा कस्तो असर पारेको छ ?
धेरै नेपाली विद्यार्थीको सेभिस रेकर्ड खारेज गरिएको थियो । कन्सुलर वा डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटबाट उनीहरूलाई इमेलमार्फत ‘तपाईंले अनधिकृत रूपमा काम गरेको वा सर्तहरू पालना नगरेको’ भन्दै भिसा रद्द गरी स्वदेश फर्किन सूचित गरिएको थियो ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अनुमतिबिना काम गर्ने वा सानातिना आपराधिक रेकर्ड भएकाहरूमा यो समस्या देखिएको थियो । पछि कतिपयको ‘सेभिस पुनःस्थापना’को प्रक्रिया पनि सुरु भयो । तर, मुख्य कुरा अहिलेको नियमअनुसार सानो गल्तीले पनि भिसामा ठूलो संकट आउन सक्छ ।
ट्रम्प प्रशासनले ‘अमेरिका आउने विद्यार्थीहरू भिसा स्टाटस कायम राखुन्जेल जति पनि बस्न पाउने प्रावधान’ हटाएर विद्यार्थीका लागि बढीमा चार वर्षको अवधि तोक्ने प्रस्ताव गरेको नियमबारे के छ ?
पहिले विद्यार्थीहरू एकपछि अर्को डिग्री लिँदै अनिश्चितकालसम्म बस्न पाउने सुविधा थियो । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई कटौती गर्न खोजेको हो । विद्यार्थी जुन उद्देश्यका लागि आएका हुन् त्यति समय मात्र बस्न पाउने र त्यसपछि स्वदेश फर्किनुपर्ने उनीहरूको आशय हो ।
प्रस्तावित नियमअनुसार एउटा डिग्री सकिएपछि माथिल्लो तहको डिग्रीमा भर्ना नभएसम्म भिसाको अवधि थपिने छैन । यसको अर्थ विद्यार्थीहरू अनिश्चितकालसम्म अमेरिकामा बस्न पाउने छैनन् ।
भिजिटर भिसामा अमेरिका आउनेहरूले आफूलाई ६ महिना बस्न अनुमति दिइएको अनुमान गरेर बस्दा त्योभन्दा कम समय अनुमति दिइएका घटनासमेत पाइएका छन् । डिजिटल आई–९४ चेक नगर्दा कतिपय नेपाली पक्राउ पर्ने र डिपोर्ट हुनेसम्मका घटना भएका छन् । यसबारे के सुझाव छ ?
अहिले सबै कुरा डिजिटल छ । धेरैलाई लाग्छ कि अमेरिका छिर्नेबित्तिकै ६ महिनाको समय पक्का पाइन्छ । तर, त्यस्तो कुनै सार्वभौमिक नियम छैन । अधिकारीले एक महिनाको मात्र समय पनि दिन सक्छन् ।
यो भ्रमका कारण धेरै नेपालीहरू स्टाटसविहीन भएका छन् । त्यसैले अमेरिका पुगेपछि तुरुन्तै गुगलमा गएर सीबीपीको वेबसाइटबाट आफ्नो आई–९४ चेक गरी निकालेर राख्नुपर्छ । त्यहाँ आफू कति समय बस्न पाउने भन्ने स्पष्ट लेखिएको हुन्छ ।
धेरै नेपालीलाई आई–९४ के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा छैन । उनीहरूलाई पासपोर्टमा लागेको भिसा नै वैध स्टाटस हो भन्ने लाग्छ । तर, भिसा त प्रवेश गर्ने माध्यम मात्र हो । वास्तविक कानुनी बसाइको अवधि आई–९४ ले निर्धारण गर्छ । त्यसैले समयमै आई–९४ चेक गर्नु अनिवार्य छ ।
भिजिटर भिसामा आएका व्यक्ति ६ महिना पुग्नै लाग्दा नेपाल फर्किने र फेरि एक–दुई महिनामै अमेरिका आउन खोज्ने घटनामा त्यस्ता व्यक्तिलाई सीबीपीले दिएको जानकारीका आधारमा एयरलाइन्सले ‘विमानमा नचढाउने’ वा भिसा रद्द हुने गरेका घटना पनि छन् । यसबारे के सुझाव दिनुहुन्छ ?
भिजिटर भिसाको अर्थ बारम्बार आउने–जाने र लामो समय बस्ने भन्ने होइन । यो छोटो अवधिको पारिवारिक भेटघाट वा घुमघामका लागि हो । यदि कसैले ५–६ महिना बसेर तुरुन्तै फेरि आउन खोज्छ भने बोर्डरमा उसको प्रवेश रोकिन सक्छ वा भिसा सधैंका लागि रद्द हुन सक्छ । भविष्यमा अमेरिका आउन प्रतिबन्धसमेत लाग्न सक्छ । त्यसैले ठोस कारण र पर्याप्त अन्तरालबिना बारम्बार यसरी यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
अहिले धेरैजसो गैरआवासीय भिसा नवीकरण गर्दा पनि व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता अनिवार्य गरिएको छ । पहिले ड्रपबक्सको सुविधा थियो । अहिले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि अन्तर्वार्ता अनिवार्य गरेको छ । यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
अहिले नियमहरू पूर्णरूपमा परिवर्तन भएका छन् । पहिले ड्रपबक्समार्फत बिनाअन्तर्वार्ता सजिलै भिसा नवीकरण हुन्थ्यो । तर, अहिले जाँचबुझ र सामाजिक सञ्जाल परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता अनिवार्य गरिएको हो । यसले गर्दा भिसा अपोइन्टमेन्ट पाउन पनि गाह्रो भएको छ । चाप बढेको छ । अब सबैले पहिलेजस्तै सजिलै भिसा पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
नवीकरण गर्दा पनि पुरानो इतिहास र नयाँ नियमका आधारमा भिसा अस्वीकृत भएका उदाहरणहरू धेरै छन् । त्यसैले यो नयाँ व्यवस्थाले नेपाली आवेदकहरूको संख्या र भिसा पाउने दरमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । धेरैको भिसा अहिले नवीकरण पनि भइरहेको छैन ।
यो सामग्री खसोखासको १४ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकमा प्रकाशित सामग्री हो । डिजिटल संस्करणमा यो सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
यस संस्करणको हार्डकपी नि:शुल्क प्राप्त गर्न क्लिक गर्नुहोस्। (नोट: १६८ पृष्ठको यो विशेष अंक करिब एक पाउन्ड तौलको भएकाले डेलिभरी शुल्क भने पाठक स्वयंले ब्यहोर्नुपर्नेछ।)