प्रकाशित मिति : २४ असार २०८३, बुधबार
Photo: Sasun Bughdaryan/ Unsplash
अमेरिकाको ओरेगन राज्यका वकिलहरूको एक समूहले तीनवटा संघीय सरकारी निकायहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। राज्यमा रातभर राख्ने अध्यागमन हिरासत केन्द्र निर्माण सम्बन्धी कागजात र विवरणहरू उपलब्ध गराउन सरकारी निकायले अस्वीकार गरेपछि उनीहरू कानुनी उपचारमा गएका हुन्।
आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूको अधिकारका लागि कार्यरत पोर्टल्यान्डस्थित गैर-नाफामूलक संस्था ‘इन्नोभेसन ल ल्याब’ ले जुलाई ८ मा आइस, अमेरिकी कोस्ट गार्ड, र अमेरिकी माछा तथा वन्यजन्तु सेवा विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
इन्नोभेसन ल ल्याबकी रणनीति निर्देशक इसा पेन्याले भनिन्, सरकारले हाम्रो सूचनाको अनुरोधलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो। त्यसैले हामी उनीहरूलाई कानुनी रूपमै जवाफदेही बनाउन अदालत गएका हौँ। हाम्रै क्षेत्रमा के कस्ता योजनाहरू बन्दैछन् भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा थाहा पाउने अधिकार नागरिकलाई छ।
यस कानुनी कदमबारे डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेकुरिटीका अधिकारीहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यस्तै, अमेरिकी कोस्ट गार्डका सञ्चार प्रमुख कमाण्डर स्टिभ रोथ र माछा तथा वन्यजन्तु सेवाले विचाराधीन मुद्दामा आफूहरूले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताएका छन्।
हाल ओरेगन राज्यमा यस्तो कुनै पनि अध्यागमन हिरासत केन्द्र सञ्चालनमा छैन। तर, सन् २०२५ मा होमल्यान्ड सेकुरिटीले ओरेगनको तटीय क्षेत्रमा आइसको हिरासत केन्द्र बनाउन जग्गाको मूल्याङ्कन गरिरहेको खबर बाहिरिएपछि न्युपोर्ट नगर परिषद्को बैठकमा सयौँ स्थानीय बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
गत फेब्रुअरी २७ मा होमल्यान्ड सेकुरिटीले न्युपोर्टमा हिरासत केन्द्र बनाउने योजना रद्द भइसकेको दाबी गरे पनि ‘इन्नोभेसन ल ल्याब’ ले भने सरकारले ओरेगनकै नर्थ बेन्ड, वारेन्टन र पोर्टल्यान्ड क्षेत्रमा गोप्य रूपमा अन्य विकल्पहरू खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। संस्थाले विगत ६ महिनाअघि नै ‘सूचनाको स्वतन्त्रता ऐन’ अन्तर्गत माग गरेका विवरणहरू सरकारी निकायले हालसम्म उपलब्ध नगराएकाले अदालतले निश्चित समय तोकेरै ती सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेको छ।