प्रकाशित मिति : २९ असार २०८३, सोमबार
Photo: Jordan Whitt/ Unsplash
अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा अध्यागमन अधिकारीहरूद्वारा अभिभावकहरू पक्राउ पर्ने वा देश निकालामा पर्ने क्रम बढेसँगै सरकारी संरक्षणमा पुग्ने बालबालिकाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जर्जिया मानव सेवा विभागको तथ्यांक अनुसार यो वृद्धिले राज्यको बाल संरक्षण प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार अक्टोबर १, २०२५ देखि मार्च ३१, २०२६ सम्मको ६ महिनाको अवधिमा ८३ जना आप्रवासी बालबालिका राज्यको नियन्त्रणमा पुगेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ४६ मात्र थियो, जसले लगभग ८० प्रतिशतको वृद्धिलाई देखाउँछ।
यद्यपि, जर्जियाको फस्टर केयर वा बाल गृहहरूमा रहेका कुल १२,७०० बालबालिकाको तुलनामा आप्रवासी बालबालिकाको यो संख्या सानो देखिए तापनि यसले सरकारी निकायलाई थप आर्थिक भार थपेको छ। जर्जियाको ‘डिभिजन अफ फ्यामिली एन्ड चिल्ड्रेन सर्भिस’ले गत वर्ष मात्रै ८ करोड ६० लाख डलर बजेट अभावको सामना गर्नु परेको थियो, जसका कारण धेरै फस्टर केयर सम्झौताहरू निलम्बन वा खारेज गरिएका थिए।
अध्यागमन सम्बन्धी वकिल र अधिकारकर्मीहरूका अनुसार वास्तविक संख्या सरकारी तथ्यांक भन्दा अझ बढी हुन सक्छ। जर्जियामा हालैका वर्षहरूमा अध्यागमन प्रवर्तन द्वारा हुने पक्राउ दर निकै उच्च रहेको छ। मार्च महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार अमेरिकाभरिमा जर्जिया पाँचौँ धेरै आप्रवासी पक्राउ पर्ने राज्य बनेको छ।
अभिभावकहरू देश निकालामा पर्दा बालबालिकाहरू चरम मानसिक तनाव र पारिवारिक विछोडको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बालबालिका सरकारी फस्टर केयरमा जान नपरोस् भनेर अधिकारकर्मी र वकिलहरूले आप्रवासी परिवारहरूलाई पूर्व-तयारी गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्।
यदि आफू पक्राउ परेमा आफ्ना बालबालिकाको हेरचाहका लागि पहिल्यै कुनै नजिकको नातेदार वा भरपर्दो साथीलाई कानुनी अधिकार सुम्पिने। बालबालिकाको विद्यालय वा स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्णय लिन अरू कसैलाई प्रमाणित अधिकार दिने।
धेरैजसो आप्रवासी अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानको उज्ज्वल भविष्यका लागि अमेरिका आएका हुन्छन्। उनीहरू आफू देश निकालामा परे पनि अमेरिकी नागरिकता भएका आफ्ना बालबालिकालाई यहीँ छोड्न वा सुरक्षित देशमा पुनर्मिलन गराउन हरसम्भव प्रयास गर्छन्।
डिएफसिएस का पूर्व प्रमुख तथा न्यायाधीश टम रलिङ्सका अनुसार बालबालिकालाई लामो समय सरकारी संरक्षणमा राख्नुभन्दा उनीहरूको परिवारसँग पुनर्मिलन गराउनु नै राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
यदि अभिभावकहरू आफ्ना देश फर्किसकेका छन् भने सरकारी निकायले विदेशी दूतावासहरूसँग समन्वय गरी बालबालिकाको राहदानी र आवश्यक कानुनी कागजातहरू बनाएर उनीहरूलाई अभिभावक भएकै देशमा फिर्ता पठाउने प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेको छ।