नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सतही स्थिरताको चम्किलो आवरणभित्र गहिरिँदो संरचनागत निर्भरता, उत्पादनहीन विस्तार र संस्थागत जडताको बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पहिलो दृष्टिमा हेर्दा देशको आर्थिक अवस्था सन्तुलित, सुरक्षित र आशावादी देखिन्छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा उच्च छ, शोधनान्तर स्थिति उल्लेखनीय बचतमा छ। चालु खाता सकारात्मक छ, विप्रेषण अभूतपूर्व दरले बढिरहेको छ, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणभित्र छ र बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप विस्तार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचतमा छ। शोधनान्तर स्थिति सात खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी अधिशेषमा छ र यो सञ्चितिले १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यिनै तथ्यांकको सतहभित्र एउटा गम्भीर यथार्थ लुकेको छ। नेपाल आर्थिक संकटबाट पूर्णतः सुरक्षित त छैन तर दिगो रूपान्तरणको मार्गमा पनि दृढतापूर्वक प्रवेश गर्न पनि सकेको छैन। बाह्य सूचकहरू बलिया देखिए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचना कमजोर, निर्भर र उत्पादनविहीन बन्दै गएको छ। देशमा विदेशी मुद्रा छ तर पर्याप्त औद्योगिक उत्पादन छैन। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ तर उद्यमशीलता सुस्त छ। उपभोग विस्तार भइरहेको छ तर उत्पादनशीलता र निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर छन्। कृषि, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छैन। यही विरोधाभास नै नेपालको समकालीन आर्थिक संरचनाको सबैभन्दा जटिल चरित्र हो।
नेपालको विकासको संकट पैसाको अभाव होइन, संस्थागत क्षमताको अभाव हो। सरकारसँग स्रोत छ तर पुँजीगत खर्चको कार्यक्षमता कमजोर छ। बैंकहरूसँग निक्षेप छ तर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह सीमित छ। निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास पनि बलियो छैन। विदेशी मुद्रा छ तर औद्योगिक रूपान्तरण छैन।
नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनाको केन्द्रमा ‘विप्रेषण निर्भर स्थिरत’ रहेको छ। लाखौं नेपाली युवा आफ्नो श्रम, समय र जीवनको सक्रिय ऊर्जा विदेशी भूमिमा बेचिरहेका छन्। त्यही श्रमको प्रतिफलस्वरूप आएको विदेशी मुद्राले देशको आयात धानेको छ। जसले गर्दा परिवार चलायमान छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई तरल बनाएको छ, सरकारलाई अप्रत्यक्ष करमार्फत राजस्व दिएको छ। सहरी तथा गाउँको उपभोगलाई तीव्र बनाएको छ। मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– के आफ्नो जनशक्तिलाई विदेश पठाएर प्राप्त भएको मुद्रा दीर्घकालीन राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बन्न सक्छ?
समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा विप्रेषणले नेपाली समाजलाई मौलिक रूपमा पुनर्संरचित गरिरहेको छ। गाउँघरमा पक्की घरहरू बनेका छन्, उपभोग क्षमता बढेको छ। निजी विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार भएको छ। यसको अर्को पाटो भने भयावह छ। उत्पादनशील युवा शक्ति ग्रामीण अर्थतन्त्रबाट बाहिरिएको छ। कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको छ। परिवारको आर्थिक सुरक्षा विदेशमा रहेका सदस्यमा निर्भर छ। पारिवारिक सम्बन्धहरू टाढिँदै गएका छन्, जस्तो सामाजिक सम्बन्ध, मानसिक स्वास्थ्य, पुस्ताबिचको सम्बन्धमा गहिरो असर पारेको छ र ग्रामीण समाज क्रमशः आयातित उपभोगमा आधारित सामाजिक संरचनामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। पैसा गाउँमा आएको छ तर उत्पादन घटेको छ, घरहरू बनेका छन् तर स्थानीय उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन्।
मानव मनोविज्ञानको कोणबाट हेर्दा विप्रेषणले नेपाली समाजमा आर्थिक सुरक्षाको एकप्रकारको भ्रम निर्माण गरेको छ। बजार चलिरहेको छ, बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ, उपभोग विस्तार भइरहेको छ। त्यसैले धेरैलाई अर्थतन्त्र सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। वास्तविकता के हो भने यो आर्थिक गतिविधि देशभित्रको उत्पादनशील क्षमताबाट होइन, बाह्य श्रम बजारबाट आएको आयमा आधारित छ। परिणामस्वरूप नेपाली समाजमा दीर्घकालीन उद्यमशील जोखिमभन्दा सुरक्षित उपभोग, घरजग्गा, सुन, वैदेशिक शिक्षा र विदेश पलायनलाई सफलताको प्रतिमान मान्ने मानसिकता बलियो हुँदै गएको छ।
अर्थशास्त्रीय रूपमा नेपाल अहिले ‘उपभोग आधारित अर्थतन्त्र’ र ‘उत्पादन आधारित अर्थतन्त्र’बिचको गहिरो तनावमा उभिएको छ। विप्रेषणले उपभोग बढाउँछ, उपभोगले आयात विस्तार गर्छ, आयातले राजस्व बढाउँछ र यही राजस्वले राज्य सञ्चालन हुन्छ। यस्तो चक्रले घरेलु उत्पादन, औद्योगिक आधार, प्राविधिक नवप्रवर्तन वा निर्यात प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्दैन। यसैले नेपालको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक रूपान्तरणभन्दा बढी उपभोक्तामुखी बचावटमा आधारित छ। राज्यको राजस्व आयातमा निर्भर भयो भने सरकारलाई आयात घटाउने र उत्पादन बढाउने नीतिमा गम्भीर हुन कठिन हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त भन्नु गलत हुन्छ तर रूपान्तरण भइसकेको भन्नु पनि झनै गलत हुन्छ। विदेशी मुद्रा, मानव पुँजी, श्रम शक्ति, प्राकृतिक स्रोत, भूरणनीतिक अवस्थिति र सामाजिक ऊर्जालाई उत्पादनशील राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सके नेपाल सानो, विप्रेषण निर्भर र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट ज्ञान, ऊर्जा, सेवा, पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उदाउँदो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले नेपालको विकासको संकट पैसाको अभाव होइन, संस्थागत क्षमताको अभाव हो। सरकारसँग स्रोत छ तर पुँजीगत खर्चको कार्यक्षमता कमजोर छ। बैंकहरूसँग निक्षेप छ तर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह सीमित छ। निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास पनि बलियो छैन। विदेशी मुद्रा छ तर औद्योगिक रूपान्तरण छैन। नीति दस्ताबेजहरू प्रशस्त छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर कमजोरी छ। यही कारणले नेपाल बारम्बार स्थिरता प्राप्त गर्छ तर संरचनागत छलाङ मार्न सक्दैन।
भूराजनीतिक रूपमा नेपाल अत्यन्त संवेदनशील आर्थिक भूगोलमा अवस्थित छ। भारत र चीनबिच रहेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा नेपालको व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, आपूर्ति शृंखला र श्रम बजार सबै बाह्य शक्तिसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। भारतसँगको खुला सीमा, चीनसँगको पूर्वाधार सम्भावना, खाडी राष्ट्रहरूसँगको श्रम सम्बन्ध तथा पश्चिमी मुलुकसँगको वैदेशिक शिक्षा र आप्रवासन, यी सबैले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्छन्। समस्या के हो भने यो जोडाइ उत्पादन, नवप्रवर्तन र प्राविधिक क्षमतामा आधारित छैन, बरु श्रम निर्यात र वस्तु आयातमा आधारित छ। यस्तो संरचनाले दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर विकास होइन, संरचनागत परनिर्भरता उत्पादन गर्छ।
दार्शनिक रूपमा नेपालको वर्तमान अवस्था एउटा गहिरो प्रश्नसँग जोडिएको छ, समृद्धि वास्तवमा के हो? विदेशी मुद्रा आफ्ना युवाहरू विदेश पठाएर प्राप्त भएको हो भने त्यो समृद्धि हो कि बाध्यताजन्य जीविकोपार्जन? बजारमा उपभोग छ तर उत्पादन कमजोर छ भने त्यो विकास हो कि बाह्य आयमा आधारित उपभोगीय स्थिरता? बैंकमा पैसा छ तर उद्यममा लगानी छैन भने त्यो वित्तीय गहिराइ हो कि आर्थिक निष्क्रियता?
नेपालको भविष्य तीन मार्गमध्ये एउटातर्फ जान सक्छ। पहिलो, यही विप्रेषण आयात उपभोग मोडल कायम रहने हो भने देश अल्पकालमा स्थिर तर दीर्घकालमा निर्भर रहनेछ। दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर खर्च क्षमता, युवा पलायन र उत्पादनहीन उपभोग अझ बढ्यो भने अर्थतन्त्र भित्री रूपमा खोक्रो हुँदै जानेछ। तेस्रो, यदि विप्रेषण, विदेशी सञ्चिति, बैंकिङ तरलता र मानव पुँजीलाई उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, डिजिटल सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने नेपालले नयाँ विकास मोडल बनाउन सक्छ।
नीतिगत रूपमा अब नेपाललाई सामान्य सुधार होइन, संरचनागत रूपान्तरण चाहिन्छ। विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनमा लैजान डायस्पोरा इनभेस्टमेन्ट फन्ड, माइग्रेन्ट बोन्ड, स्थानीय उद्यम वित्तपोषण र उत्पादक विप्रेषण प्लेटफर्म आवश्यक छ। पुँजीगत खर्च सुधार गर्न परियोजना तयारी, खरिद प्रक्रिया सुधार, जग्गा प्राप्ति, जवाफदेहिता र समयमै भुक्तानी प्रणाली चाहिन्छ। बैंकिङ प्रणालीलाई केवल धितोमा आधारित कर्जाबाट हटाएर नगद प्रवाह, नवीनता र उद्यममा आधारित कर्जामा लैजानुपर्छ। कृषि कर्जा घट्ने होइन, कृषि प्रशोधन, भण्डारण, कोल्ड चेन, बिउ प्रविधि, सिँचाइ र निर्यातमुखी कृषिमा जानुपर्छ।
लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल जोखिमपूर्ण भए पनि सम्भावनायुक्त अर्थतन्त्र हो। हाल यहाँको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व बलियो छ, सञ्चिति उच्च छ, ब्याजदर घटेको छ र विप्रेषणले बजारमा माग सिर्जना गरिरहेको छ। यद्यपि, नीति कार्यान्वयन, बजारको आकार, प्रशासनिक ढिलाइ र संरचनागत कमजोरी जोखिम हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङ, कृषि प्रशोधन, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य निदान, प्रिमियम नेपाली उत्पादन, जडीबुटीजन्य सामाग्री, लजिस्टिक र डिजिटल वित्तजस्ता क्षेत्रहरू नेपालमा लगानीका लागि अत्यन्तै सम्भावित क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्।
अन्तिममा, नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त भन्नु गलत हुन्छ तर रूपान्तरण भइसकेको भन्नु पनि झनै गलत हुन्छ। सही निष्कर्ष हो– नेपाल अहिले ‘कम्फर्टेबल फ्राजालिटी’मा छ। बाहिरबाट हेर्दा सुरक्षित, भित्री रूपमा निर्भर। नेपालको अबको ऐतिहासिक दायित्व विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने मात्र होइन, विदेशी मुद्रा, मानव पुँजी, श्रम शक्ति, प्राकृतिक स्रोत, भूरणनीतिक अवस्थिति र सामाजिक ऊर्जालाई उत्पादनशील राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु हो। यस्तो रूपान्तरण सम्भव भयो भने नेपाल सानो, विप्रेषण निर्भर र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट ज्ञान, ऊर्जा, सेवा, पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उदाउँदो अर्थतन्त्र बन्न सक्छ। अन्यथा आजको स्थिरताको चम्किलो आवरणभित्र दीर्घकालीन निर्भरता, उत्पादनहीनता र संरचनागत कमजोरी अझ गहिरिँदै जानेछ।
(ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुरका अनुसन्धानकर्ता हुन्।)
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३ १०:०८ मंगलबार