अन्तर्राष्ट्रिय कानुन: सिद्धान्त, कूटनीति र व्यवहारिक कार्यान्वयन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्वरूप, स्रोत तथा उद्देश्यबारे समसामयिक विधिशास्त्रीय विमर्शले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि यो कुनै एकल सार्वभौम सत्ताद्वारा आरोपित (imposed) आदेशात्मक संरचना होइन, बरु राज्यहरूबीचको पारस्परिक सहमति, अभ्यास र मान्यतामा आधारित एक सहमतिनिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था (consent-based international order) हो। यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको वैधता राज्यहरूको स्वेच्छिक स्वीकृति, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाहरू, सन्धि सम्झौताहरू तथा सामान्य कानुनी सिद्धान्तहरूबाट निर्दिष्ट हुन्छ। यसले कुनै एक शक्तिशाली राज्यको एकतर्फी इच्छा वा प्रभुत्वलाई विधिसम्मत मान्यता प्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा काम गर्दैन।यसको संरचना मूलतः सहकार्य, पारस्परिक सम्मान र दायित्व सन्तुलनमा आधारित हुन्छ।राज्यहरूलाई समानता र सार्वभौमिकताको आधारमा अन्तरक्रिया गर्न प्रेरित गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उद्देश्यगत आयाम पनि विशेष रूपमा उल्लेखनीय हुन्छ। यसको प्रमुख अभिप्राय विश्व शान्ति, सामूहिक कल्याण, दिगो समुन्नति तथा न्यायको प्रवर्द्धन गर्नु हो। यसले राजनीतिक स्वार्थ, रणनीतिक वर्चस्व वा प्रभुत्ववादी आकांक्षालाई संरक्षण गर्ने उपकरणको रूपमा होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्थायित्व, उत्तरदायित्व र विधिको शासन (rule of law) सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा कार्य गर्दछ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कुनै प्रभुत्वशाली राज्यको स्वार्थ संरक्षक यन्त्रका रूपमा बुझ्नु यसको मूलभूत दार्शनिक तथा विधिशास्त्रीय चरित्रको अवमूल्यन हुनजान्छ।यसलाई सहअस्तित्व, सहकार्य र न्यायोन्मुख विश्व व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भका रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवधारणात्मक तथा मान्यतागत आधारलाई गहिरो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा  यसलाई केवल केही राज्यहरूको सीमित स्वार्थमा केन्द्रित कानुनी संरचना मात्र नभई समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा विधिको मूल्य (international value) तथा समष्टिगत मानकका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कुनै एक राष्ट्र वा क्षेत्रविशेषको आन्तरिक कानुनको विस्तार होइन। न त यो कुनै विदेशी कानुन (foreign law) वा बाह्य मूल्य मान्यताको जगमा लादिएको हुन्छ ?  यो त विश्वका सार्वभौम राज्यहरूले सहमति, अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको भावनाबाट संयुक्त रूपमा विकास गरेको एक साझा धारणासम्मत परम्परा हो। यसले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बाह्य तत्वका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण विधिशास्त्रीय रूपमा अपूर्ण र संकुचित हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावको सन्दर्भमा पनि प्राज्ञिक बहसले स्पष्ट पार्छ कि यसले राज्यको सार्वभौमिकता वा शासकीय क्षमता कमजोर पार्दैन यसको विपरीत राज्य र सरकारलाई अझ बढी प्रभावकारी, सक्षम तथा उत्तरदायी बनाउने दिशामा उन्मुख गर्दछ।अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालन, विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धनमार्फत राज्य संयन्त्रलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने यसको मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ।अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई राज्य सत्ताको क्षयीकरण गर्ने साधनका रूपमा मात्र होइन सुशासन, उत्तरदायित्व र विश्वव्यापी सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने एक सशक्त विधिको रूपमा बुझ्नु यथार्थपरक र विधिसम्मत हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासक्रमलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा यसको आधारभूत जड मानव सभ्यताको क्रमिक विकाससँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको देखिन्छ। मानव समाजको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै सहअस्तित्व, सहकार्य र पारस्परिक निर्भरता आवश्यक रहँदै आएको सन्दर्भमा राज्यहरूको उदयसँगै ती आवश्यकताहरू संस्थागत स्वरूपमा अभिव्यक्त हुन थाले।जसको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रारम्भिक स्वरूप विकसित हुन गयो।राज्यहरूको सामूहिक चासो, स्वार्थ तथा साझा हितका क्षेत्रहरू समयानुसार विस्तार हुँदै जाँदा तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने विधिको संरचनाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्र पनि क्रमशः फराकिलो बन्दै गएको हो।यस प्रक्रियामा Peace of Westphalia पश्चात् स्थापित सार्वभौम राज्य प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको औपचारिक विकासमा महत्वपूर्ण मोड प्रदान गरेको देखिन्छ। त्यसयता आजसम्मको विकासक्रममा आएका आरोह अवरोह, द्वन्द्व, सहकार्य तथा संस्थागत प्रगतिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई थप व्यापक, जटिल र बहुआयामिक बनाउँदै यसको क्षेत्राधिकारलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रवृत्तिगत विकासलाई हेर्दा यो सामान्य उपागमबाट विशिष्ट उपागमतर्फ (from general to specific approach) उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ। प्रारम्भिक चरणमा सीमित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाल वातावरणीय संरक्षण, मानव अधिकार, व्यापार, समुद्री कानुन, अन्तरिक्ष लगायत विविध विशिष्ट क्षेत्रहरूमा विस्तारित भइसकेको छ। यस विस्तारसँगै राज्यहरूको परम्परागत राष्ट्रिय उत्तरदायित्व पनि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ। जसले राज्यहरूलाई आफ्नो आन्तरिक नीतिहरू समेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धतासँग अनुरूप बनाउन बाध्य तुल्याएको छ। परिणामस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको शास्त्रीय  निरपेक्ष तथा अविच्छिन्न अवधारणालाई पुनःपरिभाषित गर्दै यसलाई सापेक्ष, उत्तरदायी र अन्तरनिर्भर बनाउने दिशामा रूपान्तरण गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास र प्रभावकारितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा शक्ति सन्तुलनका विविध आयामहरूले निरन्तर प्रभाव पारिरहेका छन्। विशेषतः प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूबीचको टकराव, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा क्षेत्रीय प्रभुत्वको आकांक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निष्पक्षता, प्रयोग र प्रभावकारितामा चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आदर्श स्वरूप न्याय, समानता र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु जटिल बन्दै गएको छ। तथापि यी चुनौतीहरूका बाबजुद पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्व व्यवस्थाको अपरिहार्य विधिका रूपमा स्थापित रहँदै आएको छ। सहकार्य, स्थायित्व र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यहरूबीच विकसित भएका विभिन्न सहयोगात्मक संयन्त्रहरूले वैश्विक शासन व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस्ता संयन्त्रहरू मध्ये सुपुर्दगी (Extradition) प्रमुख मानिन्छ, जसमार्फत एक राज्यमा अपराध गरी अर्को राज्यमा लुकेका अभियुक्तलाई कानूनी प्रक्रिया अनुरूप सम्बन्धित राज्यमा फिर्ता पठाइन्छ। यसैगरी, पारस्परिक कानुनी सहायता (Mutual Legal Assistance–MLA) ले प्रमाण संकलन, साक्षीको बयान, तथा अनुसन्धानसम्बन्धी सहयोगलाई संस्थागत रूप प्रदान गर्दछ। विदेशी अदालतबाट भएका फैसलाको मान्यता तथा कार्यान्वयन (Recognition and Enforcement of Foreign Judgments) ले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निर्णयहरूको वैधता र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ।

अपराध नियन्त्रणमा थप प्रभावकारिता ल्याउन एक मुलुकमा प्रारम्भ भएको फौजदारी कारवाहीलाई अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था (Transfer of Criminal Proceedings) तथा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई निजको राष्ट्रियताको मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने प्रावधान (Transfer of Sentenced Persons) ले मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायिक सहजीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछन्। गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धानमा संयुक्त अनुसन्धान टोली (Joint Investigation) गठन गरी विभिन्न राज्यहरूबीच समन्वयात्मक प्रयास गरिन्छ।  

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीचको औपचारिक सञ्जाल (Law Enforcement Network) तथा सूचना आदानप्रदान (Information Sharing) ले आपराधिक गतिविधिहरूको पहिचान र नियन्त्रणमा तीव्रता ल्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन, जस्तै इन्टरपोलमार्फत सूचना आदानप्रदान र समन्वयले सीमापार अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँछ। आपराधिक आर्जनबाट विदेशमा लगिएको सम्पत्तिको खोजी, पहिचान, रोक्का, जफत तथा फिर्ता (Asset Recovery) प्रक्रिया पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपरिहार्य पक्ष हो। अन्ततः, प्राविधिक सहयोग (Technical Cooperation) ले क्षमता अभिवृद्धि, दक्षता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा टेवा पुर्‍याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्याय प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउँछ यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको जगमा सम्भव भएको हुन्छ।  

विदेशी अदालतबाट भएका फैसलाहरूको मान्यता (recognition) र कार्यान्वयन (enforcement) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा कूटनीतिक सम्बन्धको एक संवेदनशील र जटिल पक्ष हुन्छ। राज्यहरूको सार्वभौमिकता, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तहरूलाई सन्तुलित रूपमा समेट्ने प्रयास गर्दछ। सामान्यतया एक सार्वभौम राज्यले अर्को राज्यको अदालतबाट भएको फैसलालाई मान्यता दिन्छ र आवश्यक अवस्थामा कार्यान्वयनसमेत गर्दछ। तथापि यो प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित नभई निश्चित कानूनी मापदण्ड, सम्बन्धित आधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासद्वारा निर्देशित हुन्छ। अपवादस्वरूप, जब कुनै विदेशी फैसलाले राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक नीति वा आधारभूत कानूनी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्दछ, त्यस्तो अवस्थामा मान्यता र कार्यान्वयन अस्वीकार गरिन पनि सक्छ।  

विदेशी फैसलाको मान्यता र कार्यान्वयनको आधार विभिन्न स्रोतहरूमा निहित हुन्छन्,। द्विपक्षीय सन्धी वा सम्झौता, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, राष्ट्रिय कानुन, पारस्परिकता (reciprocity) तथा शिष्टाचार (comity) प्रमुख हुन्छन्। कार्यान्वयनका लागि निकटतम आधारलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। देवानी प्रकृतिका फैसलाहरूको हकमा सधैं सन्धी आवश्यक पर्दैन। मान्यता र कार्यान्वयन परस्पर सम्बन्धित भए पनि पृथक अवधारणाहरू हुन्छन्। मान्यता प्राप्त नभएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन तर सबै मान्यता प्राप्त फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्यता पनि रहँदैन।

विशेषगरी फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा विदेशी फैसलाको कार्यान्वयनको आवश्यकता अपराधसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको जफत, आपराधिक आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्तिको नियन्त्रण तथा फिर्ता (asset recovery) जस्ता सन्दर्भमा प्रष्ट देखिन्छ। कानूनी व्यक्तिको फौजदारी दायित्व सम्बन्धी विषयहरूमा समेत विदेशी फैसलाको कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन सक्छ। देवानी मुद्दाहरूमा भने विदेशी फैसलाको कार्यान्वयन अझ व्यापक रूपमा प्रयोग हुने देखिन्छ। जसलाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (Private International Law) का सिद्धान्तहरूले निर्देशित गरेको हुन्छ।

मान्यता तथा कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत सर्तहरूको पूर्ति आवश्यक हुन्छ। पहिलो, फैसला गर्ने विदेशी अदालतसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा प्रतिवादीमाथि अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) रहेको हुनुपर्छ। दोस्रो, न्यायिक प्रक्रियामा प्रतिवादीलाई उचित सुनुवाइको अवसर (due process) प्रदान गरिएको हुनुपर्छ। तेस्रो, उक्त फैसला सम्बन्धित मुलुकको कानुनअनुसार अन्तिम (final and conclusive) हुनुपर्छ। चौथो, सो फैसला उक्त मुलुकमै कार्यान्वयनयोग्य (enforceable) हुनुपर्छ। यी सर्तहरूको अभावमा विदेशी फैसलाको मान्यता तथा कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।

यसका अतिरिक्त, केही अवस्थाहरूमा विदेशी फैसलालाई मान्यता वा कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरिन्छ। उदाहरणका लागि  यदि प्रतिवादीले प्रारम्भमै विदेशी अदालतको अधिकारक्षेत्र अस्वीकार गरेको छ भने वा न्यायिक प्रक्रियामा उसलाई सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ भने, त्यस्तो फैसला मान्य हुँदैन। त्यस्तै, धोखाधडी (fraud) वा जालसाजीमा आधारित फैसला, समान विषयमा नेपालको अदालतमा पहिले नै मुद्दा विचाराधीन वा फैसला भइसकेको अवस्था  वा अन्य विदेशी अदालतको फैसला नेपालमा कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा पनि मान्यता अस्वीकार गरिन्छ। यसैगरी, यदि कार्यान्वयनले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, सार्वजनिक नीति (public policy) वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूलभूत सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्दछ भने, त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना भएको अवस्थामा पनि कार्यान्वयन अस्वीकार गर्न सकिन्छ।

मान्यता र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सधैं “case-to-case basis” मा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। विदेशी अदालतको फैसलालाई मातहतको अदालतको पुनरावेदन सरह पुनः परीक्षण गर्न नमिल्ने भएकाले, न्यायालयले केवल आवश्यक कानूनी सर्तहरूको पूर्ति भए/नभएको विषयमा सीमित रही परीक्षण गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने भार (burden of proof) कार्यान्वयनको माग गर्ने पक्षमा निहित रहन्छ। साथै, कार्यान्वयनको कारवाही प्रारम्भ गर्दा विपक्षी पक्षलाई समेत उचित सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नु न्यायिक निष्पक्षताको आधारभूत तत्व हो।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, विदेशी फैसलाको मान्यता र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्पष्ट र व्यापक कानूनी व्यवस्था अझै विकसित हुन बाँकी देखिन्छ। यद्यपि छिमेकी देश भारतको फौजदारी कार्यविधि संहितामा यस सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट प्रावधानहरू रहेका छन्, जसले क्षेत्रीय कानूनी समन्वयको सम्भावना दर्शाउँछ। देवानी विषयहरूमा भने सम्बन्ध विच्छेद, विवाह, करार तथा लेनदेन जस्ता विषयहरूमा कानूनी जटिलता थप देखिन्छ, जहाँ पक्षहरूको राष्ट्रियता, कार्य सम्पन्न भएको स्थान तथा लागू हुने कानुन(applicable law) निर्धारण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

विदेशी अदालतका फैसलाहरूको मान्यता र कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय हित, न्यायिक सन्तुलन तथा कूटनीतिक सम्बन्धहरूको समन्वयमा आधारित एक संवेदनशील प्रक्रिया हो।यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानूनी संरचना,  सहकार्य तथा न्यायिक अभ्यासको सुदृढीकरण अपरिहार्य देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानव सभ्यताको समग्र उन्नयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै विश्व व्यवस्थालाई व्यवस्थित, सन्तुलित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन आधार प्रदान गरेको हुन्छ। विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पश्चात् विश्वस्तरमा भएका व्यापक ठुला युद्धहरूको सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्दै शान्ति, सुरक्षा र सहअस्तित्वका मूल्यमान्यताहरूलाई संस्थागत गरिएको देखिन्छ। यसका साथै, राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्धारण गरी उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहारको प्रवर्द्धन गरिएको हुन्छ  भने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा अन्तरदेशीय संगठित अपराधहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राज्यहरूबीच सहयोग, समन्वय र सूचनाको आदानप्रदानलाई सुदृढ बनाइएको अवस्था छ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबीचको सम्बन्ध परस्पर प्रभावी, अन्तरक्रिया तथा अनुकूलनमा आधारित गतिशील प्रकृतिको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीलाई मानव अधिकार, व्यापार, वातावरण तथा आपराधिक न्यायजस्ता क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्दछ भने राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास र पुनर्व्याख्यामा योगदान पुर्‍याउँछन्। यसरी, यी दुई प्रणालीबीच निरन्तर अन्तरक्रिया हुँदै एकअर्कालाई समृद्ध बनाउने प्रक्रियाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका हुन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आन्तरिकीकरण(internalization) राज्यद्वारा अपनाइने त्यस्तो प्रक्रिया हो  जसमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई राष्ट्रिय कानुनी संरचनामा समायोजन गरिन्छ। यसमा विधायिकाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा मान्यताहरूलाई राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण गर्ने, कार्यपालिकाद्वारा तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन निकायहरूद्वारा व्यवहारिक प्रयोग गर्ने पक्षहरू प्रक्रियागत रूपमा समावेश भएका हुन्छन्।राष्ट्रिय न्यायालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई व्याख्या र प्रयोग गर्ने क्रममा यसको दायरा र प्रभाव निर्धारण गर्दछन्। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबीच बाझिएको अवस्थामा कुन कानुनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहन्छ जुन राज्यको संवैधानिक संरचना र कानुनी सिद्धान्तहरूमा निर्भर गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारिता केवल औपचारिक स्वीकृतिमा सीमित नरही यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले राज्यहरूको प्रतिबद्धता र व्यवहारिक अनुपालन यसको सफलताको प्रमुख आधार हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आन्तरिकीकरण (internalization) सम्बन्धी सिद्धान्तहरू मोनिज्म (Monism), डुअलिज्म (Dualism) तथा हाइब्रिड मोडेलले राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीमा कसरी समायोजन गर्छन् भन्ने आधारभूत रूपरेखा प्रदान गर्दछन्।मोनिस्ट दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनलाई एउटै एकीकृत प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरी सन्धिहरूलाई स्वतः लागू हुने मान्यता दिन्छ भने डुअलिस्ट दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई राष्ट्रिय कानुनमा रूपान्तरण नगरेसम्म लागू नहुने ठान्दछ। हाइब्रिड मोडेलले यी दुई दृष्टिकोणबीच सन्तुलन कायम गर्दै परिस्थितिअनुसार मिश्रित अभ्यास अवलम्बन गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिकीकरणको मोडेल मूलतः डुअलिस्ट प्रवृत्तिमा आधारित देखिन्छ। नेपालको संविधानले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई स्वतः राष्ट्रिय कानुनको अंग बनाएको छैन बरु धारा ५१(ख)(३) मार्फत सन्धिहरूको कार्यान्वयनलाई राज्यको नीतिगत दायित्वका रूपमा निर्देशित गरेको छ। यससँगै, केही विशेष प्रकृतिका सन्धिहरू जस्तै शान्ति तथा मैत्री, सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सीमाना तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धिहरू संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, अन्य सन्धिहरू संसदमा पेश गर्न नपर्ने भन्ने धारणा पूर्णतः यथार्थपरक नभई सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ ले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै सन्धिलाई अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सन्धि ऐनको दफा ९ लगायतका प्रावधानहरूले नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू स्वतः लागू नहुने, तिनको कार्यान्वयनका लागि विधायिकाबाट पृथक् कानुन निर्माण आवश्यक हुने अवस्थालाई संकेत गर्दछन्। यस सन्दर्भमा स्वतः लागू हुने (self-executing) र स्वतः लागू नहुने (non-self-executing) सन्धिहरूबीच भिन्नता महत्वपूर्ण रहन्छ। साथै, यदि कुनै सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिन्छ वा थप दायित्व सिर्जना गर्दछ भने, त्यस्तो सन्धि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र राष्ट्रिय कानुनबीचको सम्बन्धका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा न्यायिक प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् जस्तै सन्धि र राष्ट्रिय कानुनबीच बाझिएको अवस्थामा कुनलाई प्राथमिकता दिने, वा सन्धि र संविधानबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान के हुने। यसैगरी, अनुमोदनको शर्तमा हस्ताक्षर गरिएको सन्धिबाट उत्पन्न दायित्व, आरक्षण (reservation) तथा व्याख्यात्मक घोषणा (interpretative declaration) को प्रभाव, र सन्धि तथा करारबीचको भिन्नता जस्ता विषयहरू पनि गहन विश्लेषणका विषय हुन्। विशेषतः विदेशी कम्पनीहरूसँग गरिने आयोजना वा सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू सन्धि हुन् वा साधारण करार भन्ने प्रश्नले समेत व्याख्यामा जटिलता थप्ने गर्दछ। यसरी, नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आन्तरिकीकरण संवैधानिक संरचना, विधायिकी प्रक्रिया तथा न्यायिक व्याख्याको समन्वयमा आधारित एक विकसित हुँदै गरेको अभ्यासका रूपमा देखा पर्दछ।

नेपालको न्यायिक अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति क्रमशः विकसित हुँदै गएको प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। संविधान तथा प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्दा न्यायालयले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ।अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग राष्ट्रिय विधिशास्त्रको सामञ्जस्य स्थापित गर्ने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।विशेषतः राष्ट्रिय कानुनका कुनै प्रावधानहरू असंवैधानिक ठहर गरी बदर गर्ने क्रममा समेत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई आधार बनाइएको दृष्टान्तहरूले सन्धिलाई नेपाल कानुन सरहको मान्यता दिने न्यायिक प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्दछन्। अझ उल्लेखनीय कुरा के छ भने कतिपय अवस्थामा नेपाल पक्ष नभएका वा केवल हस्ताक्षर मात्र गरिएका सन्धिहरूलाई समेत व्याख्यात्मक सन्दर्भका रूपमा ग्रहण गरी राज्यको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको पाइन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रतिको न्यायिक संवेदनशीलता दर्शाउँछ।

यसका अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोत तथा तिनको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धिहरू र आयोजना विशेष सम्झौताबीचको विधिगत भिन्नतालाई न्यायालयले स्पष्ट रूपमा छुट्याएको देखिन्छ। सन्धि र करारबीचको अवधारणात्मक विभाजनलाई सुदृढ बनाउँछ।राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना भएका सन्धिहरूको अनुमोदनसम्बन्धी प्रश्नलाई समेत न्यायिक परीक्षणको दायराभित्र ल्याइनु नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक सक्रियताको द्योतक हो।  

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता बहुआयामिक रूपमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ। नेपाल १ सय ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रका रूपमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्रहरूमा यसको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निर्माण, विकास तथा कार्यान्वयनमा नेपालको संलग्नता र उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रतिको औपचारिक प्रतिबद्धता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच केही अन्तर रहेको देखिन्छ।कतिपय सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था अपनाएको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल हुन सकेको छैन। यसले आन्तरिकीकरणको प्रक्रियालाई अझ सुदृढ, समन्वित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताको संकेत गर्दछ। समग्रमा, नेपालको न्यायिक दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँगको अन्तरसम्बन्धलाई गहिरो बनाउँदै राष्ट्रिय विधिशास्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग समायोजन गर्ने दिशामा उन्मुख रहेको देखिन्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका प्रमुख सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रका रूपमा विश्वव्यापी कानुनी व्यवस्थामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ। नेपालले International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), International Covenant on Civil and Political Rights (1966), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), Convention on the Rights of the Child (1989) तथा Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) जस्ता महत्वपूर्ण सन्धिहरूलाई अंगीकार गरेको छ।यद्यपि, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006) तथा Rome Statute of the International Criminal Court मा नेपाल अझै पक्ष राष्ट्र बन्न बाँकी रहेको छ।

मानवीय कानुनतर्फ, नेपाल Geneva Conventions (1949) का चारवटै महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो, जसले सशस्त्र द्वन्द्वका अवस्थामा विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ। यसका अतिरिक्त, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (1949), Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970), Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971), Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents (1973), International Convention against the Taking of Hostages (1979), UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988), International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999), UN Convention against Transnational Organized Crime (2000) तथा UN Convention against Corruption (2003) लगायतका सन्धिहरूमा सहभागिता जनाएको छ। क्षेत्रीय स्तरमा SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism (1987) तथा SAARC Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters (2005) मा नेपालको संलग्नता उल्लेखनीय छ।

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations (1970), Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (1971), Hague Choice of Court Convention (2005), तथा Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption जस्ता साधनहरू प्रासंगिक मानिन्छन्। साथै, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention, 1958) ले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आन्तरिकीकरणका क्रममा नेपालले Muluki Criminal Code, 2017, Muluki Civil Code, 2017, Prevention of Corruption Act, 2002, Organized Crime Control Act, 2013, Asset (Money) Laundering Prevention Act, तथा Confiscation of Proceeds of Crime Act, 2013 जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गरेको छ। यसका साथै, मौलिक हक कार्यान्वयन, वातावरण संरक्षण तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी संरचनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि निकायहरू जस्तै Human Rights Committee, CEDAW Committee, Committee against Torture, Committee on the Rights of the Child, तथा अन्य treaty bodies बाट नेपाललाई प्राप्त भएका Concluding Observations and Recommendations ले कानुनी तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छन्। त्यस्तै, Universal Periodic Review (UPR), UNCAC Peer Review Mechanism, तथा UNODC Reports ले नेपालको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दिगो विकास, ग्लोबल गभर्नेन्स तथा राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थामा संरचनात्मक र नीतिगत प्रभाव पार्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्तर्गत विकास गरिएका मानकहरू जस्तै दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरू, र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौताहरूले राज्यहरूको आन्तरिक नीति निर्माण तथा कानूनी सुधार प्रक्रियामा मार्गदर्शक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। विद्वानहरूद्वारा विकसित सिद्धान्तहरू तथा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, र विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूका प्रतिवेदनहरूले देखाएअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले rule-based global order  स्थापना गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्दछ। यसले राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थामा नीतिगत समन्वय (policy coherence) बढाउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्न प्रेरित गर्दछ। उदाहरणस्वरूप, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन र न्याय, तथा समावेशी आर्थिक नीतिहरू अब केवल घरेलु विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएका छन्। साथै, ग्लोबल गभर्नेन्सको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, र गैर राज्य पक्षहरूबीचको अन्तरक्रियालाई नियमन गरी सहकार्य र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून दिगो विकासको केन्द्रीय आधारस्तम्भका रूपमा उदाउँदै, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबीचको कानूनी अन्तर्सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै गएको देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा नागरिकता सम्बन्धी लैङ्गिक असमानता, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको अपूर्ण फौजदारीकरण, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दीर्घकालीन अन्योल, मानव बेचबिखन, लैङ्गिक हिंसा, बाल अधिकार संरक्षण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचसम्बन्धी चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। साथै, National Human Rights Commission (Paris Principles) अनुरूपको पूर्ण स्वायत्तता, यातना, अवैध थुना तथा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयहरूमा सुधार आवश्यक देखिन्छ। यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा दिगो नीतिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।

लेखक: भुजेल अधिवक्ता, सार्वजनिक प्रशासन, दिगो विकास र कानून तर्जुमा क्षेत्रका विश्लेषक हुन्। केसी अधिवक्ता, सक्रिय-कानून व्यवसायी हुन्।