२१ चैत, काठमाडौं । मधेशी मोर्चा बन्नु र फुट्नु कुनै नौलो कुरा रहेन । यसपल्ट पनि उनीहरू ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ को नाममा एक ठाउँ उभिएका छन् ।
र यो मिलापलाई प्रतिध्रुवबाट बल दिएको छ, काठमाडौं संस्थापनमा भएका मूल प्रतिपर्धी शक्तिहरूबीचको मिलापले । सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमाले, अनि प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्र यति बेला गणतान्त्रिक नारामा फेरि एक ठाउँ आएका छन् ।
जस्तो कि, उनीहरू १० वर्षअघि संविधान जारी गर्नुअघि सत्ता–प्रतिपक्ष नभनी एक ठाउँ उभिएका थिए । अनि मधेशी शक्तिहरू झन् सीमान्तमा धकेलिएका थिए ।
त्यस बेला उनीहरूलाई मोर्चाको आवश्यकता अघिपछिभन्दा झन् बढ्ता खड्केको थियो । अहिले उनीहरू सानातिना किचलो किनारा लगाएर साझा स्वार्थमा बाँधिन चाहेका छन् ।
मोर्चा गठन अगावै शक्ति संघर्षको किचलोमा फसेका सात घटकहरू बिहीबार सहकार्यको धागोमा उनिएका हुन् । सातै दलले सामूहिक प्रतिवद्धता जारी गर्दै आइन्दा विवाद नहोस्, भए पनि विधिमै सल्टियोस् भनेर आचारसंहिता समेत जारी गरेका छन् ।
जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेर सामूहिक प्रतिबद्धता र उद्धेश्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पटक/पटक फुट्दै र जुट्दै आएका मधेशी दलले फेरि एकपटक सामूहिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मोर्चा गठन गर्नु आवश्यकता औंल्याउँदै २६ बुँदे उद्देश्य र प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
सबै दल समान हैसियतमा रहने गरी सात दलबीच सहमति बनेको छ । जनता समाजवादी नेपालका नेता उपेन्द्र यादव मोर्चाको अध्यक्ष हुने गरी तयारी गरिएपछि जसपा र जनमतले यसअघि आपत्ति जनाएका थिए ।
ती दलले संसदमा भएको शक्तिको आधारमा मोर्चाको नेतृत्व हुनुपर्ने वा आलोपालो हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा जसपाको ७, जनमतको ६ र जसपा नेपालका ५ सांसद छन् । मधेश केन्द्रित दलहरूको मोर्चामा तेस्रो स्थानमा रहेको जसपा नेपालबाट नेतृत्व हुने संकेत पाएपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।
अशोक राईको नेतृत्व जसपा मोर्चाप्रति असन्तुष्ट रहँदै बिहीबारको घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भएन । सीके राउत नेतृत्वको जनमतको असन्तुष्टि समेत सम्बोधन गरिएको छ ।
जनमत सहभागी भएपछि नागरिक उन्मुक्ति समेत मोर्चामा सहभागी बनेको छ । असन्तुष्ट पक्षका मागमा सहमति जुटाउन बिहीबार विहान सात दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाइएको थियो । विहानको बैठकमा सहमति जुटेपछि दिउँसो कार्यक्रममा जनमत र नाउपा सहभागी भए ।
‘विगतमा पनि काठमाडौं संस्थापन मिल्दा मधेशका शक्ति आन्तरिक विग्रहबीच पनि साझा आकांक्षामा मिलिहाल्ने गर्थे । अहिले पनि काठमाडौंमा सत्ता–विपक्षी सबै मिल्न खोज्दा थप सीमान्तकृत नबनौं भनेर सहकार्य खोजेका हुन् । यसको तात्कालिक महत्व मात्रै छैन, पछिसम्मै असर र परिणति हेर्नुपर्छ ।’ – तुलानारायण साह, मधेश अध्येता तथा विश्लेषक
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले सबै दलका अध्यक्षले समान हैसियतमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
वरियतामा विवाद नहुने गरी सहमति जुटेकै आधारमा दिउँसोको कार्यक्रममा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव अन्य साना दलका नेता भन्दा अघि बोलेका थिए ।
बिहीबारको घोषणा कार्यक्रममा सभापति कसैलाई पनि बनाइएन भने अन्तिम वक्ता जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी बने ।
मोर्चाको बैठक आलोपालो सबै घटकले बोलाउने गरी सहमति जुटेको छ । मोर्चाको बैठक आयोजना गर्ने दलले नै उक्त दिनको अध्यक्षता गर्ने भएको छ ।
सहमतिका आधारमा मात्रै आधिकारीक निर्णय सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
‘मोर्चाका आवद्ध दलहरूले सार्वजनिक रुपमा एक अर्काको आलोचना, घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नेछ । तर वैचारिक एवं सैद्धान्तिक सवालमा आ–आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन,’ आचारसंहितमा भनिएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरू उद्देश्य विपरित नहुने गरि अन्य मोर्चामा आवद्ध हुन वा अन्य दलहरूसँग एकीकरण गर्न वाधा नहुने गरी आचारसंहिता बनाइएको छ । जनमत र नाउपा एकीकरण हुने क्रममा उनीहरूलाई वाधा नपर्ने गरी उक्त बुँदा थपिएको थियो ।
मधेश अध्येता तथा विश्लेषक तुलानारायण साहले यो साझा संकल्पलाई राजनीतिक सँगै सामाजिक ध्रुवीकरणको परिणति भनी अर्थ्याए । उनले यसको तात्कालिक महत्व जे भए पनि दूरगामी रुपमा उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक–सामाजिक शक्ति सुदृढ गर्न चाहेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने साहको भनाइ छ ।
‘विगतमा पनि काठमाडौं संस्थापन मिल्दाखेरि मधेशका शक्तिहरू जतिसुकै आन्तरिक विग्रहबीच पनि साझा आकांक्षामा मिलिहाल्ने गर्थे,’ साहले भने, ‘अहिले पनि काठमाडौंमा सत्ता–विपक्षी सबै मिल्न खोजेका छन्, यस्तो बेला थप सीमान्तकृत नबनौं भनेर मधेशकेन्द्रित शक्तिले आफ्नो बीचमा सहकार्य खोजेका हुन् । यसको तात्कालिक महत्व मात्रै छैन, पछिसम्मै असर र परिणति हेर्नुपर्छ ।’
दलका नेताहरूले मोर्चाबन्दीको औचित्यलाई आफ्नै भाषामा व्याख्या गर्न खोजेका छन् । मधेशकेन्द्रित नेताहरूले संघीयता प्रभावकारी बन्न सकोस् भनेर संविधान संशोधन प्रक्रियामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न चाहेको सुनाएका छन् ।
पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन मोर्चा गठन गरिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घोषणा कार्यक्रममा सुनाए ।
यादवले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई दलीय शासन प्रणालीतिर मुलुकलाई लान चाहेकाले मोर्चाको आवश्यकता परेको सुनाए । ‘उपेक्षित, शोषित पिडित, सामाजिक, आर्थिक रुपले वहिष्करणमा पारिएकाहरूको अधिकारका लागि मोर्चा गठन गरेका हौं,’ यादवले कार्यक्रममा भने ।
वर्तमान संविधान अपूर्ण रहेकाले संशोधन र परिमार्जन गराउनका मोर्चाको आवश्यकता रहेको ती दलका नेताहरूले बताएका छन् । विभिन्न माग राखि विगतमा मधेशवादी र पहिचानवादी दलले सरकारसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गराउने मोर्चा आवश्यकता रहेको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
जनमतका अध्यक्ष राउतले वर्तमान परिस्थिति जटिल बनेकाले मोर्चा गठन गर्नुपरेको विचार राखे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि गणतन्त्रवादी दलको बैठक आयोजना गरेको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूले सोधेको कुरा सुनाए,‘गणतन्त्रको विरोधमा आवाज उठाउँदा खेरि मात्रै गैर संवैधानिक हुन्छ कि ? संविधानले संघीयता परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा एकतात्मक शासन भाड्ने विरुद्ध पनि गैर संवैधानिक हुन्छ ?’
गणतन्त्र रक्षा गर्ने भन्दै आएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता रक्षा गर्ने नभनेको उनले सुनाए । संघीयता सांकेतिक रुपमा मात्रै रहेको राउतको दाबी छ ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाउन हुने, संघीयता पक्षधरहरू गठबन्धन बनाउन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। अर्को मोर्चा बन्दा काँग्रेस, एमाले र माओवादी पक्षधरहरूलाई यो कुरा नराम्रो लाग्नु स्वभाविक नै हो किनकि उनीहरू त हामीलाई जतिखेर पनि खण्डित राखेरै राज गर्न चाहन्छन् ।
मोर्चाका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस एमालेबाट अप्राकृतिक ध्रुवीकरण गराउन खोजिएको र त्यसलाई रोक्ने कार्य बिहीबार गठन भएको मोर्चाले गर्नेछ ।
सरकारले गर्ने राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डाको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, योगदान र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा गराउने मोर्चाले उद्धेश्य बनाएको छ । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा पक्राउ परेका नेता / कार्यकर्ता माथि लगाएका मुद्धा खारेज र रिहाइ गराउन मोर्चाले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश केन्द्रित दलबाट पनि विगतमा गल्ति भएकाले मोर्चाका नेताहरू सबैभन्दा पहिले जनता सामू गएर माफ माग्नुपर्ने विचार राखे । ‘३५ वर्षमा हामीले गल्ती गर्यौं । जनतासँग माफी हामीले पनि माग्नु पर्दछ,’ महतोले भने ।
महतोको बोलीमा तपलोपाका नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले पनि सहमति जनाए । जनता समक्ष क्षमा माग्नुपर्ने शुक्लले बताए । राजनीतिक रुपमा विषम परिस्थिति रहेको जनाउँदै महतोले अहिलेको अवस्था राजनीतिक ग्रहणको भएको बताए । प्राप्त उपलब्धीहरू माथि आक्रमण हुने परिस्थिति बनेकाले मोर्चा गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले सुनाए ।
संघीय लोकतान्त्रि मोर्चा घोषणा सभामा मधेश केन्द्रीत दलहरूको चिन्ता देशमा दुई दलीय व्यवस्था हुनेको हो कि भन्ने भय थियो । व्यवस्था माथि प्रहार बढेको हुँदा पनि मोर्चा गठन गर्नुपरेको तपलोपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल बताउँछन् । उनले भने,‘विभिन्न विद्रोहका भ्रमहरू फैलाइएको छ । भ्रमका विरुद्ध पनि हामीले संघर्ष गर्छौं, शुक्लले भने ।
मोर्चाका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस एमालेबाट अप्राकृतिक ध्रुवीकरण गराउन खोजिएको र त्यसलाई रोक्ने कार्य बिहीबार गठन भएको मोर्चाले गर्नेछ । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले मोर्चाले प्राकृतिक ध्रुवीकरण गराउने दाबी गरे । ‘मोर्चा कसैको विरुद्धमा होइन । एउटा नयाँ दिशा दिनका लागि गठन भएको हो,’ त्रिपाठीले भने ।