प्रकाशित मिति : फाल्गुन ४, २०८१ आईतबार
एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युको कार्यालयले हिराशतमा नरहेका व्यक्तिका आप्रवासन मामिलाको फाइलिङ म्याद ३० दिनबाट १५ दिनमा घटाउने अघिल्लो प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ । उक्त नीति अन्तरगत सुनुवाईभन्दा १५ दिन अगाडिसम्म फाइलिङ गर्न पाइने प्रावधान रहेकोमा अब ३० दिन अगाडिसम्ममात्र फाइलिङ गर्न पाइनेछ ।
धेरै अध्यागमन न्यायाधिसहरुले ३० दिनको म्यादलाई नै प्राथमिकता दिएको र यसले उनीहरूलाई व्यक्तिगत सुनुवाइको तयारी गर्न थप समय दिएको मेमोमा उल्लेख छ । आवेदकलाई मास्टर क्यालेन्डर सुनुवाइपछि व्यक्तिगत मेरिट सुनुवाइ आउन प्रायः एक वर्षभन्दा बढी र कहिलेकाहीं दुई वा तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकाले तयारीको लागि पहिले नै प्रयाप्त समय मिल्ने गरेको मेमोमा उल्लेख छ ।
अध्यागमन न्यायाधिसहरुलाई आफ्नो म्यादहरू सेट गर्ने अधिकार हुने र १५ दिनको नियम अनावश्यक रहेको मेमोको ठहर छ । यस निर्णयसँगै पहिलेको ३० दिनको म्यादलाई पुनः लागू गरिएको छ । तर कानूनविदहरुले भने यो परिवर्तनले आप्रवासीहरूको लागि देशनिकालाको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
न्युयोर्कका अध्यागमन वकिल रमेश श्रेष्ठले कागजातहरू समयमै उपलब्ध नभएको अवस्थामा अदालतमा प्रमाण प्रस्तुत गर्ने आवेदकको क्षमतालाई ठूलो प्रभाव पार्ने बताएका छन्। अब सुनुवाइभन्दा ३० दिनभन्दा कम समयअघि पेश गरिएका कुनै पनि प्रमाणलाई प्रक्रियाको प्रमाणिक रेकर्डबाट बाहिर राखिने भएकाले ढिलो फाइलिङका कारण प्रमाण र कागजातहरू स्वीकार नगर्ने नियम देशनिकालाको मामिलामा घातक हुने उनले बताएका छन् ।
श्रेष्ठले ३० दिनको म्याद पुनः लागू गर्दा न्यायाधिसहरुले अझ अघि म्याद सेट गर्ने सम्भावना बढ्ने र त्यसले आवेदकहरूलाई महत्वपूर्ण प्रमाण पेश गर्न कठिनाइ हुनसक्ने बताएका छन् ।
प्रमाण पेश गर्नको लागि ३० दिनको म्याद सेट गरेपछि अध्यागमन न्यायाधिसहरुले प्रायः ३० दिनभन्दा पहिले कागजात पेश गर्नको लागि म्याद सेट गर्ने भएकाले यदि आवेदकहरूले म्यादको अघि कागजात संकलन गर्न र पेश गर्न नसके महत्त्वपूर्ण प्रमाणिक कागजातहरू ढिलो फाइलिङका कारण अस्वीकार गरिने सम्भावना रहेको र त्यसले फैसला आवेदकको पक्षमा नहुने खतरा धेरै हुने श्रेष्ठले बताएका छन् ।