प्रकाशित मिति : १७ असार २०८३, बुधबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
संघीय न्यायधीशहरूले जारी गरेको गिरफ्तारी रोक्ने दुईवटा महत्वपूर्ण आदेशहरूको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आइसका एजेन्टहरूले गत हप्ता न्यूयोर्क शहरका अध्यागमन अदालतहरूबाट तीन जनालाई हिरासतमा लिएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालती आदेश आएपछिको यो पहिलो ठूलो उल्लंघन हो।
गत बिहीबार, आइस एजेन्टहरूले लोअर म्यानहट्टनको २६ फेडरल प्लाजास्थित अदालतबाट एक इक्वेडरका नागरिक र २९० ब्रोडवेस्थित अर्को अदालतबाट डोमिनिकन रिपब्लिकका एक नागरिकलाई पक्राउ गरेका थिए। यो प्रक्रिया सोमबार पनि जारी रह्यो, जहाँ एजेन्टहरूले २९० ब्रोडवेबाटै ग्वाटेमालाका तेस्रो व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिए।
बिहीबार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बचाउ गर्दै गैर-नाफामूलक संस्था ‘मेक द रोड न्यूयोर्क’का अधिवक्ताहरूले कानुनी चुनौती दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले आइसमाथि आफ्ना ग्राहकहरूको ‘संवैधानिक सुनुवाइको अधिकार’ हनन गरेको मात्र नभई, संघीय अदालतको आदेशको समेत धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन्।
संघीय अदालतको आदेशले आइसलाई म्यानहट्टनका अध्यागमन अदालतहरूमा केही सीमित अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा गिरफ्तारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस्तै प्रकृतिको अर्को आदेश जुन २३ मा क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतले देशव्यापी रूपमा लागू हुने गरी जारी गरेको थियो।
यस विषयमा न्यूयोर्कका सांसद ड्यान गोल्डम्यानले आइसले कुनै स्पष्टीकरण बिना नै न्यूयोर्कको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनले भने, अदालती आदेश हुँदाहुँदै पनि अनिवार्य अदालती सुनुवाइमा आएका आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेर आइसले लगातार कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ।
पक्राउ परेका तीनै जनालाई हाल विभिन्न राज्यका थुनुवा केन्द्रहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। डोमिनिकन रिपब्लिकका नागरिकलाई न्यू जर्सीको डेलाने हल, इक्वेडरका नागरिकलाई जर्जियाको डी. रे जेम्स प्रोसेसिङ सेन्टर र ग्वाटेमालाका नागरिकलाई न्यूयोर्कको ओरेन्ज काउन्टी हिरासतमा राखिएको छ।
आइसका प्रवक्ताले भने एजेन्सीले कुनै पनि अदालती आदेशको उल्लंघन नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले ती व्यक्तिहरूको पुरानो सामान्य कानुनी सजायलाई औंल्याए तापनि अदालतको प्रतिबन्धभित्र ती गिरफ्तारीहरू कसरी न्यायसंगत छन् भन्नेबारे कुनै ठोस स्पष्टीकरण दिन सकेनन्।
आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पको आम देशनिकालाको एजेन्डा अन्तर्गत हालैका महिनाहरूमा आइसले अदालतका आदेशहरूलाई बेवास्ता गर्ने क्रम निकै बढेको छ। यसले गर्दा आप्रवासीहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अदालत जाने कि पक्राउ पर्ने डरले लुक्ने भन्ने ठूलो चेपुवामा परेका छन्।