प्रकाशित मिति : ८ असार २०८३, सोमबार
Photo: Unseen Histories/ Unsplash
अमेरिकी संघीय अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई राज्यको मतदाता नामावली प्रमाणीकरणका लागि परिमार्जित अध्यागमन डेटाबेस प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचनमा संघीय सरकारको भूमिका बढाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रयासका लागि यो निर्णयलाई एउटा ठूलो धक्काका रूपमा हेरिएको छ।
गत वर्ष, डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेकुरिटीले मतदाताहरू अमेरिकी नागरिक हुन् वा होइनन् भनी जाँच गर्न राज्य र स्थानीय अधिकारीहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नागरिकता तथा अध्यागमन स्थिति प्रमाणित गर्ने प्रणालीलाई परिमार्जन गरेको थियो।
वासिङ्टन डीसीकी संघीय न्यायाधीश स्पार्कल सुकनाननले सोमबार ७५ पृष्ठ लामो फैसला सुनाउँदै ‘सेभ’ भनिने उक्त प्रणालीको परिमार्जनले यसको शुद्धता घटाएको र योग्य मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने जोखिम बढाएको भन्दै मतदान अधिकार तथा गोपनीयताका वकालतकर्ताहरूको पक्षमा निर्णय दिएकी हुन्।
डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश सुकनाननले आफ्नो फैसलामा लेखेकी छन्, संघीय सरकारले जानाजानी अमेरिकी नागरिकहरूको गोपनीयताको अधिकारको उल्लंघन गरेको छ, जसले पवित्र मतदानको अधिकारलाई नै खतरामा पारेको छ। यस्तो हुँदा यो अदालत चुप लागेर बस्न सक्दैन।
यस फैसलाको विरोध गर्दै होमल्यान्ड सेकुरिटीका महाधिवक्ता जेम्स पर्सिभलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “बामपन्थीहरू अस्तित्वमै नभएको दाबी गर्ने समस्या समाधान गर्न हामीलाई रोक्न कतिसम्म संघर्ष गर्छन् भन्ने कुरा अचम्मको छ। गैर-नागरिकहरूले मतदान गर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्नबाट मन्त्रालयलाई रोक्ने न्यायाधीश स्पार्कल सुकनाननको यो पछिल्लो फैसला त्यसकै एउटा उदाहरण हो।”
आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसका दुवै सदनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टी कडा प्रतिस्पर्धामा छ।
अमेरिकामा संघीय निर्वाचनहरू प्रत्येक राज्यले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्छन्। विभिन्न अध्ययन र लेखापरीक्षणहरूले मतदाता जालसाजी अत्यन्तै दुर्लभ हुने देखाए तापनि, ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले राज्यहरूले मतदाता धोखाधडी रोक्न पर्याप्त काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफ्नो पराजय धाँधलीका कारण भएको भनी झूटा दाबी समेत गर्दै आएका छन्।
निर्वाचनमा संघीय सरकारको नियन्त्रण बढाउने उनको प्रशासनको प्रयासलाई अदालतहरूले बारम्बार असफल बनाइदिएका छन्। यसअघि पनि तीनजना संघीय न्यायाधीशहरूले छुट्टाछुट्टै मुद्दामा ट्रम्पको सन् २०२५ को कार्यकारी आदेशलाई रोकिदिएका थिए, जसमा मतदान दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य गरिएको थियो र मेल-इन मतपत्र गणनामा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
त्यस्तै, मार्च २०२६ मा जारी गरिएको मेल-इन भोटिङ प्रतिबन्ध सम्बन्धी अर्को कार्यकारी आदेशले पनि कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। राज्यहरूले आफ्नो सम्पूर्ण मतदाता सूची बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्रशासनले ३० वटा राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया विरुद्ध दायर गरेका मुद्दामध्ये ९ वटा मुद्दालाई संघीय न्यायाधीशहरूले खारेज गरिसकेका छन्।
आलोचकहरूका अनुसार रिपब्लिकनहरूको यो कदम निर्वाचन सुरक्षाभन्दा पनि मतदाता संख्या सीमित गरेर राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। यसले गर्दा विशेष गरी डेमोक्रेटिक पार्टीतर्फ झुकाव भएका योग्य मतदाताहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ।
गत वर्ष परिमार्जन गरिएको ‘सेभ’ प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूलाई एकै पटक धेरै रेकर्डहरू खोज्न र नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा नम्बर सम्म पहुँच पुर्याउन अनुमति दिएको थियो। त्यसयता, धेरै रिपब्लिकन नेतृत्वका राज्यहरूले आफ्ना मतदाता सूचीहरूलाई यो डेटाबेसासँग तुलना गरेर गैर-नागरिक भनी चिनिएका दर्तावाला मतदाताहरूको नाम सूचीबाट हटाएका थिए।
यद्यपि, ‘लिग अफ विमेन भोटर्स’ जस्ता वकालत गर्ने समूहहरूका अनुसार यस प्रणालीका कारण कानुनी रूपमा योग्य नागरिकहरूलाई समेत गलत तरिकाले गैर-नागरिक देखाई मतदाता सूचीबाट हटाइएको छ। मतदान अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो डेटाबेस पुरानो हुन सक्छ, जसले गर्दा हालै नागरिकता पाएका र मतदान गर्न योग्य भएका आप्रवासीहरूलाई पनि यसले अझै गैर-नागरिककै रूपमा देखाउने गर्दछ।
न्यायाधीश सुकनाननले यो प्रणालीको परिमार्जनले सामाजिक सुरक्षा नम्बर र अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने संघीय सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्ने गोपनीयता सम्बन्धी कानुनको समेत उल्लंघन गरेको ठहर गरेकी छन्।