प्रतिपक्षी नै नभएको संसारकै अचम्मको लोकतन्त्र छ हामीसँग । हाम्रो देशमा लोकतन्त्र र आन्दोलन एकअर्काका पर्याय भएका छन् । देशको लोकतन्त्रको स्रोत आन्दोलन हो । जंगबहादुरको शैलीमा आन्दोलन भई हामीकहाँ संघीयता र गणतन्त्र पनि स्थािपत भएको र यो विस्थापित होला भन्ने डर पनि छ अहिले । यहाँको वसन्त ऋतु भनेकै आन्दोलनको ऋतु हो । उर्बर समय चैत, वैशाख । शरद वा वर्षा ऋतु भने प्राकृतिक आन्दोलनले परिचित छ देश । संसारमै अप्रचलित ठूला दलले सत्ता कब्जा गरेको देश पनि हो यो र आन्दोलन २०४६ पछि सदाबहार यही सन्दर्भमा रहेको छ । सत्तामा बस्ने हालका दुई हस्तीहरू यही क्रममा रहेका भए देशमा २० हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने बा खर्बौंखर्बको पूर्वाधार सिद्धिने पनि थिएन ।
आन्दोलनपछि लोकतन्त्रले धेरै सपना बाँड्यो । संघीयता बाँड्यो । गणतन्त्र बाँड्यो । बाँड्न बाँकी केही रहेन । जनतालाई भने हातमा आयो शून्य भयो । अहिले होइन धेरे समयअघिदेखि सबैजसोले प्रचलित लोकतन्त्रप्रति व्यापक असन्तोष र विरोध गरिरहेका छन्, जनता आन्दोलित छन् । उखु किसान आन्दोलित, दूध किसान आन्दोलित, मल किसान आन्दोलित, बीउ किसान आन्दोलित, शिक्षक आन्दोलित, आवासीय चिकित्सक आन्दोलित, कर्मचारी आन्दोलित, मिटरब्याजपीडित आन्दोलित, धार्मिक संघसंस्थाहरू आन्दोलित, सहकारी र लघुवित्तपीडित आन्दोलित, व्यवसायी आन्दोलित । मानौं यहाँ बेरोजगारी बढेकाले सबै आन्दोलित छन् र सडकमा पोखिएर रोजगारी गर्दै समय व्यतीत गर्दै छन् । सडक रोजगारी लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको छ । नेतृत्वले भने आप्mना माग पूरा भइसकेकाले आन्दोलनमा खासै रुचि राखेको छैन र गर्नेप्रति निर्मम दमनमा संलग्न छ । आन्दोलनकारी कोही भूमिगत, कोही हतकडीमा, कोही नजरबन्द र कसैलाई वार्तामा बोलाइएको अवस्था छ । समग्र परिवेश हेर्दा नववर्ष २०८२ पनि खल्लो हुँदै छ, अतीतजस्तै ।
पञ्चायतले आप्mना कुरा खुलस्त राख्न टुँडिखेल दिएको थियो । लोकतन्त्रले यसमा भोटेताल्चा लगाइदियो । थापाथली, बबरमहल, तीनकुने, गौशाला मुख्य चोक पनि दिएन र भीआईपी एरिया भन्दै काठमाडौंको भद्रकाली, सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटारलाई त निषेधित क्षेब नै भनिदियो । प्रदर्शनी मार्गको माग गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ढल्ने डरले बल्खुमा जान भनियो आन्दोलनकारीलाई, त्यो पनि सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र । सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र बसेर इमानदारीपूर्वक गरिएको आमसभालाई विगतलाई हेर्दा आन्दोलन भनिहाल्नु कसरी ? संसद्मा बोल्न अलि समय सीमित हुने, सडकमा अलि बढी समय पाए बोल्ने, यति मात्रै भनौं । सल्लाह गरेरै भए पनि सडक भनौं तोकिदिएको ठाउँ बल्खु पुगे, दमदार भाषण पनि गरे तर दानापानी खाएरै गरे । राजीनामा दिएर व्यवस्थाप्रति आक्रोश पोख्न भने सकेनन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ आन्दोलनप्रति हतकडीवाला प्रसाईंजतिको दम यिनमा छैन । प्रसाईंले राज्यद्रोहको मुद्दा खेप्दै छन् अहिले । कर्मकाण्डीजस्तो यस्तो विरोधसभाले सिंहदरबार वा बालुवाटारलाई छुन सक्दैन र उल्टो बलियो भएको छ । हो, सत्ताबाहिर रहेका प्रचण्डहरूलाई साइजमा राखिरहन सजिलोचाहिँ भएको छ ।
दुई ठूला दललाई थाहा छ यही क्रमले चौरासीसम्म आप्mनो सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ र भन्दै छन् त्यसपछि पनि अविच्छिन्न यस्तै रूपमा जानेछ । छिमेकीले पनि राम्रो अवसर पायो । आन्दोलनबाट परिवर्तन भयो भने पछि आउनेसँग आप्mनो गोटी चाल्न सजिलो हुन्छ । परिवर्तन भएन भने विद्यमानसँगै विगतभैंm आप्mनो स्वार्थ प्रयोग गरिरहन सकिन्छ । दोहोरो चरित्र बोकेका छन् प्रायः सबैले । धारिलो तरबार देखाएर माओवादीलाई साइजमा ल्याउन ओली एन्ड देउवाहरू खप्पिस छन् । भाउजूहरूको स्वार्थ पनि छ यसमा । ललिता, बाँसबारी, बालमन्दिर, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थीहरू पनि मैत्रीवत् जोडिन आउँछन् यसमा । बाहिर अहिलेको रडाको देखाएर डिभाइड एन्ड रुल गर्न सत्ताले खूब जानेको छ । छिमेकी भजाएर राजा आइहाल्लान् वा बल्खु प्रदर्शन देखाएर व्यवस्था ढलिहाल्ला वा गौशालाबाट धार्मिक जुलुस निकालेर व्यवस्था गइहाल्ला यो कन्फर्म भएन अहिले । जनआन्दोलन सभितिका कमान्डर नजरबन्दमा, अर्का कमान्डरले वैशाखको अन्तिम साता स्वैच्छिक गिरप्mतारी दिने भनिरहँदा पनि आन्दोलनको यो सिजन अब घर्कने निश्चित प्रायः देखियो ।
निराशालाई चिर्ने शक्ति विद्यमान अभियन्तासँग देखिएन । पहिले त फुटाऊ अभियान यिनले बुझेनन्, जुटाऊ अभियान छैन । जस लिने नाममा मात्र रहे आन्दोलनकारी, अभियन्ताहरू । विगतले यही देखाएको छ । वेदान्ती शैली र नरम व्यवहारले आन्दोलन सफल हुने होइन । मरणान्ती शैली देशले धान्न सक्ने अवस्था छैन
हो, आमजनतामा निराशा व्याप्त छ । निराशालाई चिर्ने शक्ति विद्यमान अभियन्ताहरूसँग देखिएन । पहिले त फुटाऊ अभियान यिनले बुझेनन्, जुटाऊ अभियान छैन । जस लिने नाममा मात्र रहे आन्दोलनकारी, अभियन्ताहरू । विगतले यही देखाएको छ । वेदान्ती शैली र नरम व्यवहारले आन्दोलन सफल हुने होइन । मरणान्ती शैली देशले धान्न सक्ने अवस्था छैन, क्षमता पनि । कडा शब्द र नारा दिनेहरूलाई लोकतन्त्रले भित्तैमा पु¥याइसकेको छ । उठ्नै नसक्ने गरी सुताइसकेको छ । रविहरूलाई मानव अधिकार आयोगतिर गुहार मागिएको अवस्था छ । निरीह नागरिकलाई लोकतन्त्रले विदेश निर्यात गरेर विप्रेषण आयात गरेको छ र सक्रिय नागरिकलाई मुद्दा लगाएर निष्क्रिय पारेको छ । पारिवारिक लोकतन्त्रमा हितेन्द्रहरू स्थापित र कुलमानहरू विस्थापित हुने नै हो । बिजुली बक्यौता ठूलो कुरो भएन । परिआए लोडसेडिङ पनि ओके नै हो । कुलमानअघिसम्म अब लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने ऊर्जामन्त्रीको टोन चेन्ज भई अब लोडसेडिङ हुन्न भन्न थालेका छन् । र, बिजुली अड्डामै मन्त्रीले सम्पर्क कार्यालय बनाएका रहेछन् । के रहेछ ? भनी पस्न खोज्दा पंक्तिकारलाई सिठी फुकाइयो । तीन हात तर्सेर गेटबाहिरतिर लागेको यसै साता हो । अब लोडसेडिङ भयोे भने काबुबाहिर भन्दा भइहाल्छ र दिनदिनै बिजुलीको भ्mयाप्भ्mयाप्ले यो पंक्ति तयार गर्न तीन दिन लागेको हो । उज्यालोपछि अँध्यारो र अँध्यारोपछि उज्यालो मानौं दिन र रात स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
बालेनलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिसकिएको र आदेशपालक पनि निलम्बनमा परेको हल्ला छ । उनको लौरोको साइज काटछाँट भइसकेको छ र स्वतन्त्रको घण्टीको आकार र आवाज पनि साइजमै आइसकेको छ । हमाल, हर्कहरूका रित्ता गाग्राका आकार पनि घटिसकेको छन् । चौथो शक्तिको चुरीफुरीलाई साइजमा ल्याइसकिएकाले तेस्रो शक्ति त बार्गेनमै साइजमा आइहाल्छ । किनकि तेस्रो शक्तिको लुपहोलहरू पहिलो र दोस्रोलाई भरपूर याद छ । सत्तामा बल हुन्छ । शक्ति पनि, साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अस्त्र प्रयोग गर्न लोकतन्त्र अभ्यस्त भइसकेको र आम नागरिकले सक्रिय उदासीनता देखाएकाले पनि नेतृत्वलाई आप्mनो आयु पूर्णायु गर्न सजिलो भएको छ । धेरैको मन आन्दोलित देखिए पनि सबैजसोको व्यवहार आन्दोलित देखिएन । काठमाडौंका नेवारहरू गुठी विधेयकमा जस्तो उद्वेलित भएको अवस्था पनि नदेखिएकाले सिजनल चैत र वैशाखको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गराइहाल्ने अवस्था अब देखिएन ।
सबैतिर कृत्रिम नाटक यसकारण पनि देखियो कि विद्यालयका आम शिक्षकका साथमा पटकपटक गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएनन् । जोसँग सम्झौता भयो उसले नै कार्यान्वयन गरेन र प्रतिपक्षी भएर आन्दोलनमा साथ दिन्छु । आन्दोलन नछोड्नू भनिएको अवस्था छ । यो द्वैध चरित्र हो । राजनीतिक खेलाडीहरू राम्ररी जान्दछन् खेल खेल्न, हामी जान्दैनौं । प्रायः सत्तामा बस्दा एकथरी कुरो गर्ने बाहिर बस्दा अर्को व्यवहार देखाउने हाम्रो लोकतन्त्रको मूल विशेषता नै हो । यसमा सबै दल संलग्न छन् र दलभन्दा बाहिर सहकारी, पेसाकर्मी, शिक्षकलगायत ९० प्रतिशत बढी मान्छे भएको बुझिन्न । बैंकको गभर्नर त दलभित्रै हुनुपर्ने मान्यता बोकेको लोकतन्त्रमा अरू पेसाकर्मी दलबाहिर होलान् भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्न । अहिलेसम्म शिक्षा विधेयक वा निजामती विधेयक नआउनुमा अरू के कारण होला त ? संविधान बनाउँदा सबै विषयमा व्यापक छलफल गरिएन, प्राप्त राय–सुझावका पोका पनि खोलिएन ।
स्थानीय सरकार सक्षम नभएको जान्दाजान्दै विद्यालयलाई स्थानीय तहमातहत राखियो । अब ऐन संशोधन नगरेसम्म त्यो प्रावधानमा परिवर्तन हुन्न । अहिले गुरुहरूको मागको मूल विषय यही हो कि उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न मिल्दैन । त्यति साधन, स्रोत, सहज ज्ञान पनि छैन । संघीय निजामती विधेयक आएन । सधैं होहल्ला मात्रै गरियो र सहकारी बिग्रनुको मूल कारण पनि यस्तै गलत अवस्थाले गर्दा हो । जनमतसंग्रहबिना नै धर्म निरपेक्ष गरिएको र त्यही विषय अहिले जटिल भएको पनि त्यसै कारणले हो । दुई कार्यकाल नै लाग्दैनथ्यो संविधानसभाबाट संविधान बन्न । नहुने देखेर नै पहिलो कार्यकालमा संविधान आएन । दोस्रो कार्यकालमा आएको संविधानले पनि आम भावनाको कदर गर्न सकेन । जे बन्यो जटिल बन्यो । बहुमतको सरकार नै बन्न नसक्ने संविधानले देशलाई निकास बा विकास देला यो भन्न सकिन्न । देशका सबै विषय अस्तव्यस्त देखिनु संवैधानिक संकट हो । संविधानले खोजेका कुरा प्राप्ति छैन । मौलिक हक पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । लोकतन्त्र सााघुरिँदै छ । व्यक्तिमुखी भएको छ । अलिक फराकिलो हुँदा परिबारमुखी भएको छ । अलि फराकिलो हुँदा नातागोता इष्टमित्रलाई सार्वजनिक पद वितरण गरेर सीमित राज्यको स्रोतलाई दोहन गर्ने काम भएको छ ।
यहाँको अर्थतन्त्र शिथिल छ । बेरोजगारी तीव्र छ, व्यापारघाटा र ऋण बहुतै धेरै भइसकेको छ । आउने वर्ष साढे ३ खर्बको ऋण प्रस्ताव आइसकेको छ । जीडीपीको थप ५ प्रतिशतसम्म गएर भए पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता पाल्ने संकेत देखाइएको अवस्था छ । समग्रमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भएको छ । युवा निकासी गर्ने र वस्तु आयातमा सीमित भएको छ । परराष्ट्र नीति पनि सन्तुलित छैन र अरूका सामु मुहार उँचो हुने काम नेतृत्वबाट होला । आशा गर्ने ठाउँ कमै छ ।
(Visited 12 times, 1 visits today)