‘प्रदेशसभा खारेजीको अर्थ प्रदेशको औचित्यै सकियो भन्ने होइन’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हालै आफ्नो प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र यो महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति पनि चयन भइसकेको छ। पार्टीले अझै केही पदाधिकारीहरू चयन गर्न बाँकी राखेको छ, जुन मनोनीत प्रक्रियाबाट चयन हुनेछन्। महाधिवेशन पारित गरेका दस्ताबेज र महाधिवेशन गराउँदाको सकसबारे रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उपप्रमुख राम गुरुङसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

रास्वपाको पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुभयो निर्वाचनका कतिपय प्रक्रियागत कामहरू अझै बाँकी छन् कि सबै सकिए?

निर्वाचनको प्राविधिक कामहरू सक्यौँ। भन्नुको अर्थ— तलबाट जितेर आएका पार्टी सदस्यहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने, उनीहरूलाई मतदाताको रूपमा दर्ता गर्ने र त्यहीँबाट केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीसम्म चुन्ने काम सकिइसकेको छ। अब त्यसको डकुमेन्टेसन (कागजात तयार पार्ने) र अभिलेख राख्ने काम मात्र बाँकी छ। अहिले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राज्यको निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयोग, नेपाल) मा प्रतिवेदन बुझाउने कामको तयारी भइरहेको छ।

पहिलो दिनको उद्घाटन एकदमै उत्साहपूर्वक र जुन रफ्तारमा भएको थियो । त्यसपछि महाधिवेशन किन त्यति धेरै समय लम्बियो वास्तवमा भित्र के भएको थियो?

म चाहिँ खासमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने हाम्रो टिमको एउटा लिडरसिप (नेतृत्व) निभाइरहेको व्यक्ति हुँ। बाहिर के भयो र कसरी हेरियो भन्ने कुरा त मैले प्रत्यक्ष हेर्न पाइनँ, तर मसँग बारम्बार त्यस्ता सूचनाहरू भने आइरहेका थिए।

गर्मी र प्रतिकूल वातावरणका कारण मान्छेलाई गाह्रो भएको कुरा र उहाँहरूले पाउनुभएको दुःख हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ, बुझेकै हो।

अर्को कुरा चाहिँ, यो निर्वाचन प्रक्रिया कम्प्लिटली प्राविधिक कुरा मात्रै होइन रहेछ। हामीले जसरी सोच्छौँ नि— बन्द सत्र सकिएपछि निर्वाचन आयोगको काम सुरु हुन्छ, प्रतिनिधिहरू फटाफट आउँछन्, लाइनमा उभिन्छन्, भोट हाल्छन् र जान्छन् । वास्तवमा त्यस्तो मात्र नहुँदो रहेछ। यसमा धेरै कुराहरू जोडिएका हुँदा रहेछन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैँमा एउटा राजनीतिक प्राणी हो। उहाँहरू कुनै न कुनै भूगोल वा समितिको प्रतिनिधित्व गरेर, र आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक अपेक्षा तथा आकांक्षा बोकेर त्यहाँ आउनुभएको हुन्छ।

पार्टीको यो पहिलो, ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन थियो । त्यसमा पनि हामी सरकारमा र राज्य सञ्चालनमा रहेको दलको महाधिवेशन भएकाले हरेक प्रतिनिधिले आफूलाई त्यहाँ बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नुभयो । त्यसले गर्दा के भयो भने, पार्टीभित्रको सहभागितालाई विभिन्न कोणबाट सम्बोधन गर्न र सबैलाई समेट्न हामीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने भयो।

वडा तहको अधिवेशनदेखि प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाको हाम्रो अवधि चानचुन दुई महिना मात्र रह्यो। यति छोटो समयमा हामीले यो सबै काम गर्‍यौँ। व्यवस्थित रूपमा पहिले नै प्रतिनिधिहरू टुङ्ग्याएर आउनुपर्ने ठाउँमा, मैले अघि भनेजस्तै राजनीतिक कुरा र आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाहरू केही प्रभावित हुन पुगे।

सभापति त निर्विरोध रूपमा चयन भइसक्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको वास्तविक संख्या चाहिँ किन टुङ्गो लागिरहेको थिएन?

प्राविधिक रूपमा भन्दा सभापति चयन हुँदासम्म प्रतिनिधिहरूको टुङ्गो लागिसक्नुपर्ने हो। केन्द्रीय सदस्य र त्यसपछिको दोस्रो चरणमा हुने पदाधिकारी निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि नटुङ्गिएको भन्ने जुन कुरा छ, त्यो वास्तवमा टुङ्गिइसकेकै थियो। यसमा बाहिर अलि गलत खबर गएछ। काम गर्ने मुख्य मान्छे त म नै यहाँ तपाईंको अगाडि हाजिर छु नि, हैन र?

प्रतिनिधिको संख्या टुङ्गिइसकेको थियो, खाली टुङ्गिएका कुराहरूलाई कसरी थप व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुराले मात्रै हाम्रो अलिकति समय लियो । खासगरी चार हजारभन्दा बढी मानिसहरूले प्रतिनिधि स्वरूप त्यहाँ नाम दर्ता (रजिस्टर) गराउनुभएको थियो ।

उहाँहरू सबैलाई समयमै कसरी भोट हाल्न लगाउने, कोही मान्छे नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन् भन्ने कुरामा हामी निकै सचेत (कन्सियस) थियौँ ।

त्यही रुजु गर्ने (भेरिफिकेसन) काम गर्दै जाँदा समय अलि बढी लागेको हो।

बाहिर प्रतिनिधिहरूलाई दुःख भयो, त्यसप्रति म क्षमाप्रार्थी छु। तथापि, भित्र गरिएका प्राविधिक कामहरूमा त्यस्तो ठूलो कमजोरी वा जटिलता केही पनि थिएन।

केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारीमा नामको अर्डर किन मिलाइएन ? यो मत प्रभावित गर्ने शैली अनपनाइयो भन्ने आरोप आयो नि ?

यस्तो छ, त्यो नितान्त प्राविधिक (टेक्निकल) कुरा हो। कुनै खराब नियत (इन्टेन्सन), कसैलाई भेदभाव गर्ने वा पक्षपात गर्ने हिसाबले त्यो गरिएको हुँदै होइन। पहिलो कुरा त म सम्पूर्ण उम्मेदवार र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु।

वास्तवमा त्यहाँ के भएको थियो भने, सुरुमा हामीले एउटै डेस्कमा मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गरिरहेका थियौँ। तर उम्मेदवारहरूमा ‘म पहिले गएँ भने मेरो नाम सूचीको पहिलो नम्बरमा आउँछ’ भन्ने एउटा पूर्व-मान्यता रह्यो।

त्यसले गर्दा जहाँ शुल्क लिएर उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको थियो, त्यो काउन्टरमा एकाएक भीड बढ्यो। रातिको समय थियो, गर्मी उत्तिकै थियो। त्यसपछि हामीले सोच्यौँ— यसरी त भीड व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ र काम सहज हुँदैन। अनि हामीले त्यसलाई स्प्लिट गर्‍यौँ, अर्थात् दर्ता गर्ने ठाउँलाई दुई भागमा बाँडेर दुइटा काउन्टर बनायौँ।

त्यसरी दुइटा ठाउँबाट दर्ता गर्दा दुई फरक-फरक दर्ता किताब (रजिस्टर) मा नामहरू दर्ता भए। अब एउटा काउन्टरको रजिस्टरमा एक नम्बरमा परेको नामलाई अर्को काउन्टरको सूचीसँग मिसाउँदा त ऊ प्राविधिक रूपमा पछाडि पर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि हामीले कसैलाई अन्याय नहोस् भनेर बरु ती नामहरूलाई ‘सफल’ गरिदिऊँ भन्ने निर्णय गर्‍यौँ। दुवै रजिस्टरमा आएका नामहरूलाई एकापसमा मिसाउँदा नम्बर तल-माथि हुन पुगेको हो। त्यो झन् सबै उम्मेदवारलाई न्याय होस् र कसैले पहिले दर्ता गर्दैमा फाइदा वा पछि दर्ता गर्दैमा बेफाइदा नहोस् भनेर गरिएको थियो।

सामान्यतया यस्तो निर्वाचनमा कि त अल्फाबेटिकल अर्डर (ए-जेड) बाट गर्ने वा दर्ता क्रम अनुसार नै गर्ने चलन हुन्छ नी ? दर्ता प्रक्रियामा स्मार्ट खालको कुनै प्रविधि प्रयोग गरिएको थिएन र ?

यसमा डिजिटल वा स्मार्ट प्रविधिको विकल्पै थिएन। उम्मेदवार दर्ताको कुरा एक्सेल सिटमा मात्र राखेर पुग्ने कुरा होइन, यसलाई हामीले म्यानुअल (हातैले) र पेपर-बेस्ड नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले रजिस्टर र ढड्डा नै मेन्टेन गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

त्यहाँ के भइदियो भने—सभापति ज्यूको उम्मेदवारी दर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू प्रस्तावक भएर भित्र आउनुभयो, र उहाँहरूका लागि हामीले एउटा छुट्टै रजिस्टरको व्यवस्था गरेका थियौँ। उहाँहरू आफ्नो प्रक्रिया सकेर जानुभयो। त्यसपछि त्यहाँ बस्ने टिमले के गर्‍यो भने, त्यही रजिस्टरलाई अरूको दर्तामा पनि प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दा क्रम संख्या र यताको तालमेल भत्किन पुग्यो।

अब यसलाई कसरी समायोजन गर्ने त भन्दा— यदि अल्फाबेटिकल अर्डरमा जाने हो भने पनि पछि दर्ता गर्न आएको मान्छे अगाडि आइदिने अवस्था हुन्थ्यो। भोलि कम्प्युटर वा मेसिनमा डाटा इन्ट्री गर्दा फेरि यसले भेदभाव गरेजस्तो देखिने भयो। त्यसैले कसैलाई अगाडि वा पछाडि राख्ने कुनै खराब नियत (इन्टेन्सन) नराखी, बरु सबै नामहरूलाई ‘सफल’ (मिसाउने) गर्ने निर्णय गरेका हौँ। अब उम्मेदवारहरूले आफ्नो कोणबाट सोच्नु उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, तर हाम्रो नियतमा कुनै खोट थिएन।

उम्मेदवारले बाहिर आएर ‘म आफैँ उम्मेदवार हुँ, तर चुनावी परिणाममा मेरो एउटा पनि भोट देखिएन, मैले आफैँलाई दिएको भोट त कम्तिमा देखिनुपर्ने हो नि’ भन्दै गुनासो गर्नुभयो। यस्तो प्राविधिक जटिलता चाहिँ किन आयो?

उहाँहरूको भोट नदेखिएको होइन, मैले परिणाम वाचन गर्दा नाम छुट्न गएको हो । वास्तवमा सिस्टममा वा मतगणनामा कतै पनि नाम छुटेकै थिएन, त्यो केवल मैले भन्दाखेरि वाचन गर्न छुटाएको कुरा हो। मैले वाचन गर्न छुटाएको विषयलाई उहाँहरूले ‘सिस्टमै गडबड भयो र प्रिन्टेड सूचीबाटै नाम हटाइयो’ भनिदिनुभयो। यसमा म क्षमाप्रार्थी छु, किनभने मैले अझ बढी ध्यान दिएर विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्ने थियो। तर यो नियतवश गरिएको होइन।

त्यस बेला म आफैँ पनि निकै थाकिसकेको थिएँ र रात पनि धेरै परिसकेको थियो। हाम्रो २४-२५ जनाको टिम लगातार ७२ घण्टादेखि केवल कफीको भरमा काम गरिरहेको थियो। साथीहरूलाई खाना खाने समय समेत थिएन।

यदि टिमका २५ जना मान्छे एक घण्टा मात्रै खाना खान गएको भए पनि त्यहाँ २५ घण्टा बराबरको ठूलो समय नोक्सान हुन्थ्यो। त्यसैले मैले टिमलाई ‘यो समय पार्टीका लागि त्याग गरौँ’ भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। सबैले एक-एक कप कफी खाएर काम गरिरहनुभएको थियो।

अन्तिमतिर त म आफैँ हस्ताक्षर गर्दा पनि मेरो कलम लतपतिइरहेको थियो। त्यस्तो शारीरिक र मानसिक थकानका बीच काम गर्दा यस्तो भयो । यो सिस्टमको खराबी होइन, विशुद्ध मानवीय त्रुटि मात्र हो।

रास्वपाले विगतका परम्परागत नो भोटको वकालत गरेको थियो । आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी छान्दा किन यो प्रावधान लागू गरेन ?

पहिलो कुरा त हामीले उम्मेदवार वा प्रतिनिधि मतदाताहरूलाई यो विषय बुझाउन सकेनौँ। यसमा म आफ्नै कमजोरी र गल्ती स्वीकार गर्छु। उहाँहरू त्यत्रो समय र दुःख खर्च गरेर आउनुभएको छ, त्यसैले उहाँहरूलाई दोष दिनु न्यायपूर्ण हुँदैन। हामीले निर्वाचनमा कसरी सहभागी गराउँदै छौँ र मतदान गर्ने विकल्पहरू के-के हुन् भनेर समयमै बुझाउन भ्याएनौँ।

फन्डामेन्टली (सैद्धान्तिक रूपमा) हामीले के गरेका थियौँ भने— जम्मा ९९ जना केन्द्रीय सदस्य छान्नुपर्नेमा त्यसलाई ३५ जना र ६४ जनाको दुइटा समूह (ग्रुप) मा बाँडेका थियौँ र त्यसभित्र पनि विभिन्न उप-क्लस्टर (सब-क्लस्टर) हरू छुट्याएर काम गरिरहेका थियौँ।

योभन्दा अगाडि प्रदेश र तल्लो तहमा भएका निर्वाचनहरूमा हामीले पेपर-बेस्ड (कागजी मतपत्र) चुनाव गरेका थियौँ।

त्यहाँ के देखियो भने— कतिपय मतपत्रमा मतदाताले केवल एकजनालाई मात्र भोट हालेर अरू सबै ठाउँ खाली छोडिदिए। त्यसरी भोट खाली छोड्दा जुन क्लस्टर वा भूगोलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, त्यहाँका मान्छे नै छुट्न जाने र समावेशी सन्तुलन बिग्रने अवस्था आयो।

नो भोट’ हटाएका होइनौँ, यो महाधिवेशनमा मात्रै स्थगन गरेका हौँ।

जहाँबाट मान्छे आउनुपर्ने हो, उनीहरू नै समेटिएनन् भने त त्यो निर्वाचनको अर्थ नै रहँदैन। त्यसैले, यो समस्यालाई कसरी सच्याउने भन्ने एउटा चुनौती थियो।

अर्को कुरा, महाधिवेशनमा हामीले जुन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ई-भोटिङ मेसिन) इन्स्टल गरेका थियौँ, त्यसको प्राविधिक पक्ष पनि जोडिएको थियो। मेसिनको स्क्रिनमा विकल्पहरू डिस्प्ले हुँदा, यदि कसैले ‘नो भोट’ गरेर ‘स्किप’ (अगाडि बढ्न खोज्दा) गर्‍यो भने झुक्किएर ‘डबल स्किप’ भई एकैचोटि दुइटा पेज अगाडि जान सक्ने प्राविधिक जोखिम देखियो। यो नितान्त मतदाताको तर्फबाट हुन सक्ने प्राविधिक समस्या थियो।

त्यसैले, यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरूलाई कसरी रोक्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई कसरी पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो व्यावहारिक तहमा छलफल भयो ।

मैले पनि छलफलमा ‘यसो गर्न सकिन्छ’ भनेर प्रस्ताव राखेँ, जसमा सहमति पनि जुट्यो र मैले हस्ताक्षर पनि गरेँ। तथापि, हामीलाई ई-भोटिङ मेसिनको प्राविधिक सपोर्ट दिइरहेको टेक्निकल टिमसँग हाम्रो सुरुवाती समझदारी यस्तो थिएन।

त्यो तत्काल अन द स्पट नै व्यावहारिक र प्राविधिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्दा, प्राविधिक साथीहरूले पनि यही उपाय सुझाउनुभयो।

यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पार्टीको सिद्धान्त अनुसार कति कन्फ्युजिङ (भ्रामक) हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ। तर, निर्वाचन आयोगको मुख्य कर्तव्य भनेको त्यहाँ भोट हाल्न आउनुभएका मतदाताहरूको मत सुरक्षित गर्नु पनि हो। त्यसैले, यही व्याख्यासहित हामीले ‘नो भोट’ को प्रावधानलाई सधैँका लागि हटाएका होइनौँ, यस पटकका लागि मात्र सस्पेन्ड (स्थगन) गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरेका हौँ।

कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भोटिङ सिस्टम (मतदान प्रणाली) यस्तो बनाइयो कि मैले उम्मेदवारलाई स्किप गरेर अर्कोलाई भोट हाल्ने विकल्प नै पाइनँ  भने । तपाईंहरूले प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि मेसिनले बन्देज लगाएजस्तो भयो नी ?

त्यो बुझाइ नै गलत हो। हाम्रो प्रतिस्पर्धा मुख्य गरी तीनवटा समूह र विभिन्न उप-समूह (सब-क्लस्टर) हरूमा भइरहेको थियो। पहिलो त प्रादेशिकतर्फको प्रतिस्पर्धा थियो, जसमा महिला र पुरुष गरी प्रत्येक प्रदेशबाट ५-५ जनाका दरले ३५ जना छानिनु पर्ने थियो।

त्यहाँ पनि एकजना मात्र होइन, एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले, ‘मैले मन नपरेको मान्छेलाई मात्र भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता भयो’ भन्ने दाबी आफैँमा मेल खाँदैन, त्यो तर्कसङ्गत छैन।

दोस्रो कुरा, खुला र अन्य क्लस्टरतर्फ ६४ जना छान्ने जुन प्रक्रिया थियो, त्यसमा त उम्मेदवारहरूको सूची झन् निकै लामो थियो।

कुल ३८४ जना प्रतिस्पर्धीहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। अब ३८४ जना उम्मेदवारहरू हुँदाहुँदै पनि ‘मैले मन नपरेको मान्छेलाई नै छान्न बाध्य भइयो’ भन्नु कत्तिको व्यावहारिक होला ? तथापि, उहाँहरूले त्यत्रो समय दिएर हामीलाई काम गर्ने मौका दिनुभएको छ, त्यसैले यसको दोष वा आलोचनाको भारी म आफैँ बोक्न तयार छु।

तर प्राविधिक र तार्किक दुवै हिसाबले हेर्दा त्यो गुनासो सही होइन। त्यहाँ त्यत्रो मल्टिपल अप्सन उपलब्ध थिए। ३८४ जना उम्मेदवार भएको मतपत्रमा ९९ जना छान्नका लागि के एकजना पनि मन पर्ने मान्छे थिएन त ? त्यसैले, बाध्य पारियो भन्नु सही होइन। मूल कुरा, हामीले उहाँहरूलाई यो सिस्टम बुझाउन नसक्दा मात्र यस्तो असुविधा र भ्रम परेको हो, जसका लागि म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु।

केन्द्रीय सदस्यको चुनावमा ३,००० जति मत खस्यो। दोस्रो चरणमा पदाधिकारीको चुनाव हुँदा त्यो संख्या घटेर जम्मा १,३०० को हाराहारीमा मात्र सीमित  भयो । जम्मा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) प्रतिनिधिको भोटबाट मात्रै पदाधिकारी चुनिए। ३३ प्रतिशत मतदाताको सहभागितामा नेतृत्व चयन हुँदा यसले निर्वाचनको वैधानिकता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदैन र?

दोस्रो चरणमा मत संख्या घट्नु र प्रतिनिधिको सहभागिता कम हुनु नितान्त राम्रो कुरा होइन, यसलाई राम्रो मान्न सकिँदै सकिन्न। तथापि, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामीले प्रतिशतलाई मात्र हेरेर हुँदैन, कस्ता मानिसहरू त्यहाँ अन्तिमसम्म टिकेर बस्नुभयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तपाईंले भन्नुभए जस्तो दुई चरणको निर्वाचनमा मतदाता संख्या यसरी व्यापक रूपमा घट्नुलाई यदि संसदीय वा संवैधानिक कचौराबाट मात्र हेर्ने हो भने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर व्यावहारिक धरातलमा हेर्ने हो भने— जुन जटिल परिस्थितिबीच हामीले बन्द सत्र सकाएर, पहिलो चरणको चुनाव गर्दै दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म पुग्यौँ, त्यसलाई हामी एउटा ठूलो सफलता मान्छौँ।

किनभने, यदि हामीले ‘मतदाता संख्या कम भयो, अब चुनाव नगरौँ’ भनेको भए, त्यही तहको निर्वाचन गर्न हामीलाई अर्को मिति, अर्को स्थान र नयाँ व्यवस्थापनको ठूलो तयारी चाहिन्थ्यो। फेरि त्यति बेला यी प्रतिनिधिहरू दोहोर्‍याएर आउन सक्ने सम्भावना पनि हुँदैनथ्यो, संख्या अझै कम हुन सक्ने जोखिम पनि त थियो नि ! त्यसैले, यसलाई नितान्त वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अगाडि बढेको विषय हो भनेर चाहिँ म ठान्दिनँ।

झन्डै ३३ प्रतिशत मतले मात्र पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउँदा यसले पार्टीभित्र र बाहिर कस्तो खालको सन्देश वा मनोविज्ञान सिर्जना गर्‍यो होला भन्ने मुख्य चासो हो नि?

यो ठ्याक्कै डकुमेन्टेड (कागजातमा उल्लेख) भएको कुरा त होइन । तर व्यावहारिक रूपमा कस्तो खालको नेतृत्व वा प्रतिनिधि त्यहाँ अन्तिमसम्म भोट हाल्न ठहरेर बस्नुभयो भन्ने कुराको विश्लेषण (रिडिङ) हामीसँग पनि छ।

महाधिवेशनमा आएका सबै प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको तह एउटै थिएन। प्रदेश तहबाट नेतृत्व नै गरेर स्थापित भई आएका प्रतिनिधिहरूको आफ्नै खालको गम्भीरता थियो भने, कतिपय केवल समर्थन गर्दागर्दै प्रतिनिधि भएर आउनुभएकाहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले कुन तहका मान्छेले अन्तिमसम्म बसेर भोट हाले भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अन्तिममा जुन १३०० जनाले भोट हाल्नुभयो, उहाँहरू व्यक्तिगत र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर मत हाल्दा जे प्रभाव पर्‍यो, त्यसको अर्को विकल्प हामी सोच्न सक्दैनौँ र त्यसको कुनै भौतिक क्षतिपूर्ति पनि छैन।

तथापि, जति पनि साथीहरूले भोट गर्नुभयो, उहाँहरू भावना मात्र बोकेका कार्यकर्ता होइनन्। बाँकी प्रतिनिधिहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर सम्हाल्न सक्ने जिम्मेवार नेतृत्व पंक्ति नै त्यहाँ भोट हाल्न बसेको थियो। त्यस हिसाबले हेर्दा, यो निर्वाचनले भावनात्मक र व्यावहारिक रूपमा पूर्ण वैधानिकता पाएको छ भन्ने म ठान्छु।

महाधिवेशनमा पेश भएका दस्तावेज प्रतिनिधिहरूबीच छलफलमै नलगी १० मिनेट भित्रै पास गरियो नि । रास्वपाले यो कस्तो अनौठो अभ्यास गर्‍यो ?

पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने— त्यहाँ आएका प्रतिनिधिहरूले हलमा ताली मात्रै बजाए र पास गरे भन्ने कुरालाई राजनीतिक रूपमा मात्रै हेरेर टिप्पणी गर्नु म सही ठान्दिनँ । किनभने, यी दस्ताबेजहरू अचानक हलमा ल्याइएका होइनन्; हामीले विभिन्न चरणमा, विभिन्न ठाउँमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा धेरै तहमा छलफल गराउँदै यहाँसम्म ल्याएका हौँ।

यसरी व्यापक छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा तत्कालको जिम्मेवारी पाउनुभएका पार्टी सभापतिज्यू वा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यू लगायतले यी प्रतिवेदनहरू तयार पार्नुभएको हो। यो कुनै एउटा कोठामा एक्लै बसेर लेखिएको कुरा होइन।

यसमा विभिन्न तह र कोणबाट धेरै साथीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता (डाइरेक्ट वा इनडाइरेक्ट इन्भोल्भमेन्ट) रहेको थियो ।

त्यसैले, यी दस्ताबेजहरूले पहिले नै प्रतिनिधिमूलक स्वरूप ग्रहण गरिसकेका थिए र यसले आम कार्यकर्ताको आवाजलाई समेटिसकेको थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

दोस्रो कुरा, हलमा ताली बजाएर अनुमोदन गरियो भन्नुको अर्थ के हो भने— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एउटा नयाँ र फरक राजनीतिक संस्कारको विकास भइरहेको छ, जुन संस्कार अरू पार्टीहरूले पनि अनुसरण गर्न लायक छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीकहाँ नेतृत्वको तानाशाही चल्दैन। तर, यदि नेतृत्वप्रति पूर्ण विश्वास गरियो भने सबै कुरा सम्भव छ भन्ने एउटा बलियो सांगठनिक संस्कृति (कल्चर) हामीकहाँ विकास भएको छ। जस्तो मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने, कतिपय प्राविधिक र प्रक्रियागत कुराहरूलाई कतिपय अवस्थामा ‘अन्देखा’ (नजरअन्दाज) गरेर पनि हामीले छिटो काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसो गर्दा कामहरू चाँडो पनि भए र तिनले भावनात्मक एवं साङ्गठनिक रूपमा पूर्ण वैधता पनि पाए।

त्यसैले, हलबाट १० मिनेटमै दस्ताबेज पास भयो भन्ने कुरालाई नकारात्मक रूपमा अर्थ्याउनु भन्दा पनि नेतृत्वले अगाडि सारेको विचार, नीति र कार्यक्रमप्रति महाधिवेशन हलले दर्शाएको अकाट्य विश्वास र एउटा सांकेतिक प्रतिनिधित्व (सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन) का रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसलाई अन्य अर्थमा बङ्ग्याउनु आवश्यक छैन।

एउटा तदर्थ रुपमा रहेको पार्टीले पहिलोपटक  महाधिवेशन गर्दा प्रतिनिधिहरूले हलमा एक चरण खुला रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाएको भए यो अझ बढी लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो होला नि त ? प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरेर ताली बजाएका हुन् भन्न मिल्छ र ?

यसलाई कालो वा गोरो भनेर सीधै एउटा रङ मात्र दिनु भन्दा पनि यदि हामीले यसलाई तहगत रूपमा विश्लेषण गर्ने हो र सैद्धान्तिक कसीमा राखेर हेर्ने हो । कुनै पनि पार्टी कसरी निर्माण (फर्मेसन) भएको हुन्छ र त्यसले प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेजहरू कुन जगमा उभिएर आएका हुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पहिलो कुरा त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा ‘मास-बेस्ड पोलिटिक्स’ (जनआधारित राजनीति) मा अलि बढी विश्वास गर्ने पार्टी हो।

तथापि, हाम्रा पार्टी सङ्गठन र मातहतका संरचनाहरू छन् र त्यहीँबाटै प्रतिनिधिहरू चुनिएर आउनुभएको हो।

अब हलले १० मिनेटमा ताली बजाएर पास गर्दैमा यो डेमोक्रेटिक (लोकतान्त्रिक) भयो कि भएन भन्ने सवालमा— हाम्रो कार्यतालिका (सेड्युल) मा छलफलका लागि त्यो १० मिनेट पनि प्रशस्त समय थियो। प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट हलमा थप परिमार्जन वा फरक कुरा नआइसकेपछि नै हामीले त्यसरी पास गरेका हौँ।

अर्को कुरा, हलबाट पास हुनु नै यो शतप्रतिशत अन्तिम थियो र यसमा कहिल्यै फेरबदल हुन्न भन्ने पनि होइन। यसमा हाम्रो आन्तरिक समीक्षा (रिभ्यु) त निरन्तर चलिहाल्छ नि। आगामी दिनमा हामी हाम्रा मातहतका पार्टी संरचना र विभागहरूलाई यसमा थप सहभागी गराउँदै लैजान्छौँ। त्यसैले, बाहिर दृश्यमा जे देखिए पनि सारमा के हो भने— हाम्रा प्रतिवेदनहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिबाटै तयार भएका हुन् र यसले सङ्गठनभित्र पूर्ण वैधानिकता पाउँछ भन्ने म ठान्छु। हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो।

पारित भएका दस्तावेजमा रवि लामिछानेले ‘प्रदेशलाई पुनर्संरचना गर्ने’ भन्ने अलि अमूर्त भाषा प्रयोग गर्नुभयो । स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजीको कुरा ल्याउनुभयो । के अब रास्वापले संघीयता फाल्न लागेको हो वा कुन मोडलमा जान लागेको हो ?

अहिले नै नयाँ मोडलका बारेमा विस्तृत चर्चा भइसकेको छैन। तर डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यूले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरालाई दुइटा मुख्य कोणबाट अगाडि सार्नुभएको हो भन्ने म ठान्छु र मैले बुझेको तथा पढेको पनि त्यही नै हो।

पहिलो कोण आर्थिक दृष्टिकोण हो। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशको आर्थिक क्षमताले यो प्रादेशिक संरचनाको खर्च धान्न कति सम्भव छ भन्ने कुरामा त अहिले आम रूपमै व्यापक चर्चा र चिन्ता भइरहेकै छ नि। खर्च धान्ने सवालमा पार्टी सभापतिज्यू र उपसभापतिज्यूको दृष्टिकोणमा कुनै ‘फन्डामेन्टल डिफरेन्स’ (आधारभूत भिन्नता) छैन, कुरा एउटै हो। सभापति ज्यूको प्रतिवेदनमा ‘पुनर्संरचना गर्ने’ भनेर अलि अमूर्त (एब्स्ट्र्याक्ट) लेभलमा आयो, उपसभापति ज्यूकोमा ‘प्रदेशसभा खारेजी’ भनेर अलि विशिष्ट (स्पेसिफिक) भएर आयो।

प्रदेशसभा खारेजी अन्तिम निर्णय होइन, बहस सुरु गर्ने प्रस्ताव हो।

तर दुवैको मूल आशय भनेको— यदि यो प्रदेश संरचनालाई अर्को ढङ्गले सोचिएन र खासगरी यसको सञ्चालन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरिएन भने, नागरिकलाई स्वायत्त अधिकार दिने नाममा यसको उल्टो र नराम्रो प्रतिफल आउन सक्छ।

त्यसैले यो असफलताबाट जोगिनका लागि पनि हामीले आर्थिक दृष्टिकोणबाट यसमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदनका आधारमा भन्दा, यसमा यो वा त्यो बहाना बनाएर पन्छिने छुट कसैलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

दोस्रो कुरा, २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको यो झन्डै एक दशक र समग्र पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने हामीले करिब १५ वर्ष यसै व्यवस्थामा गुजारिसकेका छौँ।

यो अवधिमा प्रदेशसभाले सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कस्तो भूमिका खेल्यो त? हाम्रो संविधान अनुसार तीन तहको सरकारको अवधारणा छ। यो कुनै ठाडो (भर्टिकल) वा तल-माथि सानो-ठूलो सरकार होइन, बरु समानान्तर (होरिजेन्टल) संरचना हो। सबैले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर एकआपसमा समन्वय गर्दै काम गरिरहेका त छन्, तथापि यसको प्रभावकारिता र आर्थिक भारमाथि समीक्षा गर्नैपर्ने बेला भएको छ।

कतिपय सवालमा हामीले अभ्यासका हिसाबले, बजेट बाँड्ने र काम गर्ने हिसाबले प्रदेशमा निकै ‘डुप्लिकेसन’ (दोहोरोपन) पनि देखिरहेका छौँ, होइन र ?

पालिकाले गर्ने र प्रदेशले गर्ने कामको परिकल्पना कतिपय ठाउँमा उस्तै देखिन्छ। संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि संघको अनुदान, प्रदेशको अनुदान र पालिकाको अनुदान भनेर जुन वर्गीकरण गरिन्छ, त्यहाँ पनि क्षेत्राधिकारको कन्फ्लिक्ट (द्वन्द्व) देखिन्छ।

त्यसैले यी सैद्धान्तिक अलमलहरूलाई हटाउन पनि त प्रदेशको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छ नि ? प्रदेशसभा त एउटा इकाइ (इन्टिटी) मात्रै हो, तर अहिले यो विकृतिको केन्द्र (एपिसेन्टर) जस्तो बन्न पुग्यो। त्यसैले प्रदेश पुनर्संरचनाभित्र प्रदेशसभालाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने मुख्य बहस हो।

 तर, प्रदेशसभा नहुँदा त्यसको काम कसले गर्न सक्छ भन्ने विकल्पबारे पार्टीले के सोचेको छ? अहिलेसम्मको अनौपचारिक छलफल हेर्दा— स्थानीय सरकारसँग काम नदोहोरिने गरी, आर्थिक भार कम गर्दै र प्रदेशसभाको औचित्य पुष्टि गर्ने उत्तम आधार खोज्नका लागि मात्र ‘प्रदेशसभा खारेजी’ को कुरा गरिएको हो, न कि समग्र ‘प्रदेश’ नै खारेज गर्ने। प्रदेश नै खारेज गर्ने कुरा त रास्वपाले कल्पनै गरेको छैन, होइन त? यो प्रदेश नै खारेज गर्ने कुरा त हुँदै होइन, त्यसको त कल्पनै नगरौँ।

यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने— हाम्रो अभ्यासमा बजेट विनियोजन र कार्यसम्पादनका क्रममा तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिने (डुप्लिकेसन हुने) समस्या स्पष्ट देखिएको छ। एउटै प्रकृतिको कामका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनैतिरबाट बजेट जाने र समन्वय नहुने जुन अलमल छ, त्यसलाई सच्याउन पुनर्संरचना आवश्यक भएकै हो। प्रदेशसभा त प्रादेशिक संरचनाभित्रको एउटा पाटो मात्रै हो।

हामीले खोजेको विकल्प के हो भने— स्थानीय सरकारसँग काम नबाझिने गरी र राज्यमाथि परिरहेको ठूलो आर्थिक भार कम हुने गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? अहिले भएका अनौपचारिक मन्थनहरूमा स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गर्ने एउटा छरितो संयन्त्र वा काउन्सिल (परिषद्) को मोडेलबारे पनि कुरा उठेका छन्। त्यसैले डा. स्वर्णिम वाग्ले ज्यूले प्रतिवेदनमा ‘प्रदेशसभा खारेजी’ को प्रसङ्ग ल्याउनुभएको हो, जसको अर्थ प्रदेशको संरचना नै सिध्याउने भन्ने कतै पनि होइन।

नेपालमा संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताको परिकल्पना गर्दा यो विकासको दृष्टिकोणबाट मात्र आएको थिएन। यो त पहिचान र सामाजिक सम्बन्धहरूको जगमा आएको हो नि । खर्चको कोणबाट मात्र पुनर्संरचनाको वकालत गर्दा, हिजो संघीयताका लागि आन्दोलन गर्ने र अहिले पनि आन्दोलित रहेका समूहहरूको भावना कसरी सम्बोधन हुन्छ त?

हामीले के भुल्नु हुँदैन भने, आर्थिक कुरा कहिल्यै पनि समाज र पहिचानभन्दा अलग वा एक्लै आउँदैन। अन्ततः आर्थिक विकासको कुरा कोसँग जोडिन्छ त ?

 यसको सोझो सम्बन्ध समाजको सीमान्तमा पारिएका मानिसहरूलाई अगाडि उठाउनेसँग हुन्छ, गरिब र पिछडिएका वर्गलाई माथि ल्याउनेसँग हुन्छ।

राज्यको समग्र मूल नीतिले हिजो समेट्न नसकेका कुनै जात, विशेष समूह, भूगोल, सांस्कृतिक वा भाषिक समुदायहरूलाई न्याय दिने र अगाडि बढाउने कुरा पनि त यही आर्थिक समृद्धि र अवसरको समान वितरणसँगै जोडिएर आउँछ नि।

त्यसैले पहिचान र आर्थिक रूपान्तरणका कुराहरू अहिलेको विकासको विमर्श (डिस्कोर्स) मा एकापसबाट अलग गर्न मिल्ने विषय नै होइनन्।

राज्य सञ्चालनको मूल बहस वा समाधानको प्रस्थानविन्दु आर्थिक सम्भाव्यता हुन सक्ला र हुनुपर्छ पनि, किनकि समग्र मुलुक नै अहिले आर्थिक संकट र व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ। तर यसको अर्थ यो पहिचानको मुद्दाभन्दा सर्वथा अलग कुरा हो भनेर बुझियो भने त्यो गलत व्याख्या (इन्टरप्रिटेसन) हुन पुग्छ।

१० मिनेटमा दस्ताबेज पास हुनु नेतृत्वमाथिको विश्वासको अभिव्यक्ति हो।

पहिचानको माग वास्तवमा कहाँनेर ठोकिन्छ त ? उदाहरणका लागि, चेपाङ वा अन्य कुनै जाति अरू समूहभन्दा आर्थिक रूपमा किन पछाडि परे त ? किनभने राज्यले ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूको सीप, संस्कृति र उपस्थितिको सही पहिचान र कदर गरेन। त्यसैले यी सबै विषयहरू एकापसमा अन्तर्सम्बन्धित (इन्टरलक्ड र इन्टरसेक्ट) छन्, यिनलाई अलग-अलग कोठामा राखेर हेर्नै मिल्दैन।

तथापि, हामीले संघीयताको समीक्षाको बहस सुरु गर्दा चाहिँ यसको सञ्चालन खर्च र प्रभावकारिताको विन्दुबाट गरेका हौँ। खर्च धेरै भयो वा थोरै भयो भन्ने मात्र होइन, बरु हामीले जुन संख्यामा प्रादेशिक सांसदहरू निर्वाचित गरेर यो प्रणाली अभ्यासमा ल्याएका छौँ, त्यसले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्यो कि सकेन र यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने डा. स्वर्णिम वाग्ले ज्यूको दृष्टिकोण हो। म यसको रक्षात्मक प्रतिरक्षा (डिफेन्स) गरिरहेको छैन, तर उहाँले उठाउनुभएको ‘प्रदेशसभा खारेजी’ को बहसको अर्थ प्रदेशको औचित्य नै सकियो वा पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन भन्ने कदापि होइन।

प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने हो भने कार्यपालिका चयन हुने बाटो त बन्द हुन्छ नी ? काउन्सिलको अवधारणा त अहिलेको भन्दा लोकतान्त्रिक कसरी हुन्छ ?

काउन्सिलको कुरा त एउटा सम्भावित विकल्प वा अकाडेमिक छलफलको विषय मात्रै हो, त्यो कुनै अपरिवर्तनीय वा फन्डामेन्टल (आधारभूत) निर्णय भइसकेको कुरा होइन। त्यसमाथि पनि बहस हुन सक्छ कि भन्ने मात्र हो।

हाम्रो वर्तमान संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ— तीनवटा स्वायत्त सरकारहरू आ-आफ्नो तहमा नागरिकको हित र उत्तम कार्यसम्पादनका लागि गठन गरिएका संवैधानिक एकाइहरू हुन्। त्यसैले अहिले भइरहेको व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा कुनै पूर्ण तयारीबिना सीधै एउटा कुरा मात्रै लागू भइहाल्छ भन्ने म ठान्दिनँ। दस्ताबेजको भाषा वा शब्दमा जे लेखिएको भए तापनि, डा. स्वर्णिम वाग्ले ज्यूले यस प्रतिवेदनमार्फत ‘प्रदेशसभा खारेजी’ को जुन बहसलाई महाधिवेशनमा प्रवेश गराउनुभएको छ, त्यो अन्तिम निर्णय होइन।

यस प्रतिवेदनले त केवल हामीलाई यो विषयमाथि खुला रूपमा सोच्ने र बहस गर्ने एउटा ठूलो ढोका खोलिदिएको हो। यदि प्रतिवेदनमा यो आँट नगरिएको भए आज तपाईं र मबीच यति गहन राजनीतिक र प्राविधिक छलफल सम्भव नै हुने थिएन।

त्यसैले प्रतिवेदनमा ‘प्रदेशसभा खारेजी’ जस्ता शब्दहरू आउँदै गर्दा, यसले राज्य पुनर्संरचनाका अन्य कस्ता-कस्ता उन्नत सम्भावना र विकल्पहरूलाई निम्तो दियो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसले संवैधानिक र व्यावहारिक कार्यान्वयन (एक्जिक्युसन) को तहसम्म पुग्दा कस्तो रूप लिन्छ भन्ने विषयमा एउटा जीवन्त बहसको जग बसालेको छ, जसलाई हामी सबैले सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्नुपर्छ।

दस्ताबेजमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (एक्जुक्युटिभ) को कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर, विगतको संशय विपरीत यही निर्वाचन प्रणालीबाट पनि त दुई-तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार बन्न सक्ने आधार देखियो रास्वपाले फेरि ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ किन खोजेको हो ?

यस प्रतिवेदनको व्याख्या र विमर्श आगामी दिनमा अझै हुँदै जानेछ। यो प्रक्रिया अहिल्यै रोकिएको छैन। यसमाथि हाम्रो आन्तरिक छलफल र महाधिवेशनमा बहसहरू हुन्छन्, जसमा म पनि सहभागी हुने नै छु। त्यसैले पहिलो कुरा त, यो प्रतिवेदन अन्तिम दस्ताबेज वा ‘र्‍याप अप’ भइहाल्यो भनेर बुझ्नु हुँदैन । यसले त केवल नयाँ बहसको ढोका खोलेको हो।

दोस्रो कुरा—हाम्रो राजनीतिको एउटा तीतो र अप्रिय सत्य के हो भने, विगतमा मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका राष्ट्रपतिहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर पूर्णतः निष्पक्ष अभिभावक बन्न नसकेका प्रशस्त उदाहरण हामीसामु छन् ।

कतिपय जनहितका दूरगामी कामहरू पनि अमूक दलको आग्रह वा दलीय स्वार्थका कारण अड्किएका घटनाहरू आम जनताले बेहोरेकै कुरा हुन्।

यस्तो अवस्थामा यसको उत्तम विकल्प के हुन सक्छ त ? सरकारले संसद्मार्फत नागरिकका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न खोज्दा कतैबाट पनि अवरोध नहोस् र दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

 यो कुनै लोकतान्त्रिक विधिलाई नजरअन्दाज वा नजरबन्द गर्ने सोच होइन । आम नागरिकले सीधै भोट हालेर देशको साझा अभिभावक र कार्यकारी छान्ने प्रक्रिया त झन् बढी लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ ।  प्रत्येक नागरिकले देशको शीर्ष नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष हिस्सा पाउनु आफैँमा एउटा सुन्दर र उत्तम अवसर हो।

इतिहासमा लोकतन्त्रिक विधि बाटै शक्तिशाली तानाशाह जन्मिएका उदाहरण पनि त छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलन यसकै प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्, जहाँ शक्तिशाली भनिएको सरकार समेत ढल्ने अवस्था आयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने नेता झन् बढी स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्ने, अनि उसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संवैधानिक ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ नै नहुने जोखिम रहँदैन र?

तपाईंले उठाउनुभएको संशय र अहिलेसम्मको हाम्रो संवैधानिक अभ्यासलाई हेर्दा त्यो दुर्घटनाको सम्भावनालाई म पूरै नर्कन त सक्दिनँ । त्यस्तो जोखिम रहन सक्छ। तर, कार्यकारी स्वेच्छाचारी हुन्छ वा तानाशाह बन्न सक्छ भन्ने डरकै कारण एउटा बलियो र डेलिभरी दिन सक्ने प्रणालीको बहसलाई नै रोक्नु त भएन नि।

बरु बहस कहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भने— प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने राष्ट्रपतिलाई कसरी बढीभन्दा बढी नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने ? उसलाई स्वेच्छाचारी वा निरङ्कुश हुनबाट रोक्न संविधानमा कस्ता-कस्ता अकाट्य र बलिया ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ का प्रावधानहरू राख्ने ? हाम्रो संविधान बनेको पनि अब १०-११ वर्ष पुग्न लागिसक्यो। संविधानले नै निश्चित समयपछि आफ्ना व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन (रिभ्यु) गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो १० वर्षको अनुभवमा के कुरा खराब रह्यो वा कुन व्यवस्थाले विकृति ल्यायो, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ र समयसापेक्ष विचारलाई स्थान दिने बेला आइसकेको छ।

त्यसैले निरङ्कुशताको काल्पनिक डर पालेर बस्नुभन्दा त्यसलाई रोक्ने संवैधानिक र कानुनी आधारहरू के-के हुन सक्छन् भन्नेतिर विमर्श मोडियो भने डा. स्वर्णिम वाग्लेज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि अझ बढी न्यायसङ्गत, निष्पक्ष र तार्किक छलफल हुन सक्छ।

रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्र रास्वपाले अङ्गीकार गर्न खोजेको छ । ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ ले खासमा के-कस्ता कुराहरू समेट्छ र यसको अन्तर्य के हो ?

सरसर्ती हेर्दा, बजार, आपूर्ति, उपभोग र अवसरको न्यायोचित वितरणका कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखायो भने— पूर्णतः ‘समाजवाद’ भन्ने लाइन एउटा कहिल्यै प्राप्त नहुने काल्पनिक संसार (युटोपिया) जस्तो मात्रै बनेर रह्यो। तर त्यसो भन्दैमा सामाजिक न्यायको अवधारणालाई नै त पूरै हटाइदिन मिल्दैन नि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

झट्ट हेर्दा यो एउटै शब्द सुनिए पनि वास्तवमा हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण विधिहरूको फ्युजन (मिश्रण) गरेका हौँ— ‘समाजमा आधारित विधि’ र ‘लोकतन्त्रमा आधारित विधि’।

पूर्णतः समाजवादको नाममा बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वा सामाजिक न्यायलाई नै चटक्कै बिर्सिएर छाडा छोडिदिने— यी दुवै अतिवादबाट मुक्त भएर समाजले निर्धारण गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति नै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

यसको अर्थ के हो भने, पार्टी चलाउने, देश चलाउने वा सरकार चलाउने मानिसहरू अन्ततः समाजबाटै लोकतान्त्रिक विधि (चुनाव) मार्फत चुनिएर आउँछन्। सँगसँगै, राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र नागरिकको अभिभावक बनेर उभिनुपर्छ।

राज्यले दिने सेवा-सुविधा, आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूको न्यायोचित वितरण समाजको आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्छ।

यसो भयो भने मात्र राज्य र नागरिकबीचको संवाद अर्थपूर्ण हुन्छ र सबै नागरिकले आफू अनुकूलको लोकतान्त्रिक विधिबाटै सामाजिक न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्छन्। तथापि, यो सैद्धान्तिक मान्यतालाई अङ्गीकार गरिरहँदा हामी खुला र उदार अर्थतन्त्र (ओपन मार्केट इकोनोमी) को जगबाट टाढा भने भएका छैनौँ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले रास्वपा पछि फर्किन खोज्यो । यसले मेरिटको मात्र कुरा गर्दा अहिलेले जसले अवसर पाएका थिए ती बञ्चित हुने भए भन्न चिन्ता पनि छ नि ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा म आफैँ पनि एकदम प्रस्ट छु— संसारमा कुनै पनि नीति दीर्घकालसम्म एउटै रूपमा रहन सक्दैन, त्यो अपरिवर्तनीय फन्डामेन्टल कुरा होइन।

इतिहासको एउटा निश्चित कालखण्डमा अवसरबाट वञ्चित गरिएका र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन र अन्य समुदायसरह सबल बनाउन राज्यले विशेष र कडा नीतिहरू लिनैपर्छ।

समावेशिता र आरक्षणको व्यवस्था त्यही ऐतिहासिक आवश्यकताको उपज हो। तर, यो कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो कि कुनै पनि व्यवस्था १०, २० वा ३० वर्षसम्म सधैँभरि हुबहु एउटै रूपमा चाहिइरहन्छ भन्ने हुँदैन। समयको एउटा विन्दुमा पुगेपछि हामीले यसको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नैपर्ने हुन्छ।

हो, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अझै पनि धेरै समुदायहरू राज्यको मूल संरचनामा समेटिन बाँकी छ, उहाँहरूले आर्थिक उन्नति र अवसरको पूर्ण उपभोग गर्न पाउनुभएको छैन, यो सत्य हो। तर अर्कोतर्फ, हिजो व्यवस्था सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको तथ्याङ्क (डेटा) मा के-कस्तो फेरबदल आयो, त्यो नम्बर हेर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा संविधान जारी भएको पनि १०-११ वर्ष भइसक्यो (र सङ्घीयता अभ्यासको १५ वर्षको पृष्ठभूमि छ)। यो अवधिमा समावेशिताको नीतिले कस्तो परिणाम दियो ?

यसलाई सामाजिक न्यायको कसीमा राखेर वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने र त्यसपछी विस्तारै परिमार्जित ‘मेरिट’ (योग्यता) को प्रणालीमा प्रवेश गर्ने हाम्रो सोच हो।

पार्टीले आजको आजै, तुरुन्तै सबै आरक्षण भत्काएर मेरिटमा गइहाल्नुपर्छ भनेको कतै पनि छैन। रास्वपाले क्षमता र योग्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ, तर त्यो क्षमताको मापन ‘ब्ल्याङ्केट अप्रोच’ (एकै डालोमा राखेर हेर्ने दृष्टिकोण) मा हात्ती र मुसालाई एकै ठाउँमा भिडायो भने झन् अन्याय हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ।

तर, क्षमता र मेरिटलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिँदा हिजो जुन मर्मका साथ समावेशिता ल्याइएको थियो, त्यो मर्म नै मरेर सीमान्तकृत तप्का झन् पछि पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का त समाजमा छ नि। यसलाई पार्टीले कसरी परिभाषित गर्छ?

हामीले यहाँ एउटा कुरा बिर्सिरहेका छौँ वा गलत व्याख्या गरिरहेका छौँ— अहिल्यै पनि हाम्रो प्रणाली क्षमता र मेरिटकै आधारमा चलिरहेको छ।

उदाहरणका लागि, आदिवासी जनजाति, दलित वा महिला कोटाभित्र पनि त लोकसेवा आयोग वा अन्य क्षेत्रमा नाम निकाल्नेहरू आफ्नो समूहभित्रका सबैभन्दा अब्बल, योग्य र क्षमतावान् मानिसहरू नै हुन् नि ! त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने समूह वा गोलो घेरा (फ्रेमवर्क) मात्रै फरक बनाइएको हो, योग्यता त त्यहाँ पनि हेरिन्छ नै।

खस-आर्य समुदाय र जनजाति समुदायको प्रतिस्पर्धा छुट्टाछुट्टै कोटामा हुँदा बाहिरबाट हेर्दा योग्यता मिचियो कि जस्तो लाग्ला, तर त्यो समुदायभित्र छिरेर हेर्ने हो भने त मेरिटकै आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका मानिसहरू नै अगाडि आएका छन्।

यसकारण यो वास्तविकतालाई बङ्ग्याउने वा बिर्सने काम नगरौँ। हिजो पनि राज्यले मेरिटकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएको हो, मात्र प्रतिस्पर्धाको दायरा र फ्रेमवर्क फरक थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई अझ परिमार्जित, वैज्ञानिक र लक्षित (स्पेसिफाई) गर्न मात्र खोजेको हो, न कि हिजो भएका सकारात्मक अभ्यासलाई नै पूरै उल्ट्याउन खोजेको।

सुरुमा रास्वपा बन्दा एउटा निश्चित समूह वा घेराले यसको जग बसाल्यो। तर, पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा र पहिलो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यसमा देशैभरिबाट विभिन्न पृष्ठभूमि, विचार र समूहका व्यक्तिहरू आएर जोडिएका छन् । फरक-फरक धारबाट आएकालाई महाधिवेशनले के एउटै साँचोमा ढाल्न सक्यो ?

म यसको सिधा र छिटो जवाफ दिन्छु— अवश्य सक्यो। र, मसँग यसलाई पुष्टि गर्ने बलिया वस्तुगत र प्रमाणिक आधारहरू छन्।

हाम्रो महाधिवेशनको प्रक्रिया र निर्वाचनको दिन केही लम्बिनु नै यसको पहिलो प्रमाण हो। महाधिवेशन किन लम्बियो भने, हामी फरक पृष्ठभूमिबाट आएका सबै साथीहरूलाई कतै नछुटाई एउटै दायराभित्र अटाउन चाहन्थ्यौँ। त्यसरी लम्बिएरै भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु र केन्द्रीय समिति चुनिनुले नै हामी सबै पृष्ठभूमिका मानिसहरू एकै ठाउँमा समेटियौँ भन्ने स्पष्ट पार्छ। हामी कुन-कुन धारा वा उपधाराबाट आयौँ भन्ने कुरा अब सहायक भइसक्यो, निर्वाचनले हामीलाई एउटै मूलधारमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ।

रास्वपाले आजको आजै आरक्षण हटाएर मेरिटमा जाऊँ भनेको छैन

दोस्रो आधार— हामीले विभिन्न समूह र शक्तिहरूको समायोजन गर्दै प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनसम्म आउने जुन वैधानिक बाटो तय गरेका थियौँ, त्यो बाटो हुँदै देशैभरिका प्रतिनिधिहरू एकै थलोमा सौहार्दपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनु आफैँमा हामी एक ढिक्का भयौँ भन्ने प्रमाण हो।

तेस्रो र सबैभन्दा बलियो प्रमाण— केन्द्रीय समिति बनिसकेपछि त्यस भित्रबाट जुन रूपमा पदाधिकारीहरूको निर्वाचन भयो, त्यहाँ कुनै पनि परम्परागत गुट वा उपगुट देखिएन। नितान्त व्यक्तिहरू आफ्नो एजेन्डा र क्षमतासहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभयो र पदाधिकारी चयन हुनुभयो। जहाँ फरक-फरक मनोविज्ञान र उद्देश्य बोकेका मानिसहरू आउँछन्, त्यहाँ पूर्ण रूपमा घुलमिल हुन केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो। तथापि, देशमा न्यायोचित परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा संकल्प र उद्देश्य एउटै भएकाले हामी साङ्गठनिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा पूर्णतः जोडिसकेका छौँ।

तपाईंले गुटबन्दी नभएको दाबी गर्नुभयो। तर पदाधिकारी चुनावको सँघारमा आइपुग्दा केही शीर्ष नेताहरूले एउटा समूहमा बसेर ‘अमूक नेता वा उम्मेदवारलाई हाम्रो समर्थन छ’ भनेर खुला रूपमा पक्षधरता देखाए नि यसलाई कसरी बुझ्ने?

पहिलो कुरा त, हामीले ‘गुटबन्दी’ केलाई भन्ने र केलाई नभन्ने भन्ने कुराको परिभाषा बुझ्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कोही व्यक्ति उम्मेदवार खडा हुन्छ भने उसलाई अरू कसैले समर्थन गर्नु वा सद्भाव राख्नु नितान्त नैतिक समर्थन हो।

मैले निर्वाचन आयुक्तको भूमिकामा रहेर मैदानमा हेर्दा— कसैले पनि अमूक व्यक्तिलाई नै भोट देऊ भनेर परम्परागत पार्टीहरूमा जस्तो पर्चा बाँड्ने, दबाब दिने वा समानान्तर रूपमा छुट्टै गुटको कार्यालय खोलेर भेला गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको देखिनँ र यो पार्टीमा त्यस्तो हुने पनि छैन। उदाहरणकै लागि नाम लिन केही फरक पर्दैन— जस्तो मननीषा जी र विपिन जीको कुरा गर्ने हो भने, उहाँहरू चुनावअघि पनि सँगै सहकार्यमा हुनुहुन्थ्यो, चुनावमा उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुभयो र परिणाम घोषणा भइसकेपछि पनि उहाँहरूको मित्रता र सहकार्य उत्तिकै हार्दिक छ। त्यसैले यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनिन्छ, गुटबन्दीको परिभाषाभित्र यो पर्दैन।

दोस्रो कुरा— यस निर्वाचनले त झन् एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित गरेको छ। यो नितान्त व्यक्तिगत र वैचारिक प्रतिस्पर्धा थियो, जहाँ ‘प्रभावशाली को छ’ भन्ने भन्दा पनि ‘सक्षम व्यक्ति को हो’ भन्ने कुरा परीक्षण भइरहेको थियो। मत परिणाममा कम मत ल्याउने साथीहरू असक्षम हुनुभएको होइन, बरु उपलब्ध उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा काबिल को हुन सक्छ भन्ने लोकतान्त्रिक छनोट मात्रै भएको हो। त्यसैले कसैले कसैलाई समर्थन गर्दैमा त्यसलाई गुटको संज्ञा दिन मिल्दैन।

महाधिवेशनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य त निर्वाचित भएर आउनुभयो। तर विधान अनुसार झन्डै एक-तिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरू अझै मनोनीत हुन बाँकी नै छ। पदाधिकारीहरूकै हकमा पनि कुल १९ जनामध्ये १२ जना त मनोनीत भएर आउने व्यवस्था देखियो । रास्वपा जस्तो नयाँ र लोकतान्त्रिक पार्टीमा मनोनयन को यति ठूलो छिद्र वा प्रावधान राख्नुको कारण के हो

यसका पछाडि थुप्रै व्यावहारिक र रणनीतिक कारणहरू छन्, जसमध्ये मुख्य कारण बुझ्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

हाम्रो पार्टीको सन्दर्भ अन्य राजनीतिक दलहरू जस्तो होइन, जो ३०-४० वर्षदेखि एउटै संरचनामा राजनीति गर्दै महाधिवेशनमा आइपुगेका छन् ।

हामी त चुनावको केही महिना अगाडि मात्रै देशका विभिन्न क्षेत्र, सामाजिक अभियान र फरक पृष्ठभूमिमा सक्रिय रहनुभएका समूह, पार्टी र व्यक्तिहरूलाई समाहित गरेर एउटा ऐतिहासिक जनमत र जित हासिल गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हौँ।

पार्टीले जुन स्तरको सफलता पायो, त्यो सफलता निर्माण गर्न र सरकार गठनको यो विन्दुसम्म ल्याउन ती सबै पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूको ठूलो र अमूल्य योगदान छ। उहाँहरूको त्यो योगदानको राज्य र पार्टी दुवै तहमा न्यायोचित सम्मान हुनुपर्छ।

अहिलेको पार्टीको भूगोल र सांगठनिक संरचना एकदमै नयाँ छ। कतिपय पुराना वा भर्खरै जोडिएका निकै काबिल साथीहरू भूगोलमा आम कार्यकर्तामाझ सोझै चिनिनुहुन्न होला, कतिपय यो चुनावी प्राविधिक संरचनामा अभ्यस्त भइसक्नुभएको छैन होला। यस्तो अवस्थामा केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्रै गराउँदा पार्टी र आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान दिएका कतिपय योग्य साथीहरू नेतृत्वमा आउन छुट्ने जोखिम रहन्छ।

मुलुकमा दुई-तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जग खडा गर्न जस-जसले जहाँबाट भूमिका खेल्नुभयो, उहाँहरूलाई नछुटाई पार्टीको केन्द्रीय नीति निर्माण तहमा समेट्न र उहाँहरूको कदर गर्नका लागि मनोनयनको यो व्यवस्था राखिएको हो। यसलाई सुनिश्चित गर्ने अर्को कुनै बाटो वा मेकानिजम नै छैन, महाधिवेशनको हाम्रो विधि र पद्धतिले यही भन्छ। त्यसैले सारमा बुझ्दा— यो विभिन्न समूह र धारबाट आएर पार्टीमा समाहित भएका र आन्दोलनलाई यो उचाइसम्म पुर्याउने सहयात्रीहरूलाई न्यायोचित रूपमा समेट्ने र सम्मान गर्ने एउटा विशिष्ट सांगठनिक विधि (मेकानिजम) मात्रै हो, यसलाई त्योभन्दा बढी अन्यथा रूपमा बुझ्नु पर्दैन।

समग्रमा हेर्दा, यो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनले सकारात्मक रूपमा के सन्देश दियो ? निर्वाचन प्रक्रिया र तपाईँमाथि पनि प्रश्नहरू उठे के–के रहे राम्रा र नराम्रा अनुभवहरू ?

म कुनै पनि कुरालाई ‘ब्याड एक्सपिरियन्स’ मान्दिनँ। किनभने निर्वाचन आयोगको नेतृत्वको हिसाबले जे-जति उतारचढाव आए, ती सबै मेरा लागि सिक्ने अवसर थिए।

चुनाव गराउँदै गर्दा हलभित्रको जुन उत्ताउलो माहोल थियो, त्यसलाई शान्त पार्न र सम्हाल्न रणनीतिक हुनुपर्ने थियो। त्यहाँ मैले एउटा ठूलो पाठ के सिकेँ भने— यस्ता प्रक्रियाहरूलाई विशुद्ध प्राविधिक (टेक्निकल) लेभलबाट मात्र सोचेर पुग्दो रहेनछ, मासको सामाजिक र राजनीतिक मनोविज्ञानलाई बुझेर डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जब त्यो तहमा पुगेर संवाद गरिन्छ, तब जटिल परिस्थितिमा पनि सफल भइँदो रहेछ। यो मेरो लागि साँच्चै सुन्दर अनुभव रह्यो।

पार्टी जीवनको कुरा गर्ने हो भने, यो महाधिवेशनले मुख्यतः तीन-चारवटा ठूला र सकारात्मक सन्देशहरू दिएको छ:

यो महाधिवेशनले रास्वपालाई पूर्ण वैधानिकता र संस्थागत हुने बलियो प्लेटफर्म दिएको छ। हिजोसम्म हामी कता-कता छरिएर पो बसेका छौँ कि जस्तो लाग्थ्यो, तर अब पार्टी एउटा निश्चित वैधानिक गतिमा अगाडि बढेको छ।

हामीले वडा तहदेखि नै अधिवेशन गर्दै प्रतिनिधिहरू ल्याएका हौँ। त्यसैले अब प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताले ‘म मातहतको वैधानिक संरचनाप्रति कटिबद्ध जिम्मेवार सिपाही हुँ’ भन्ने अपनत्व र गौरव महसुस गरेका छन्। यसले पार्टीलाई तलैदेखि कन्सोलिडेट (सुदृढ) गर्ने बाटो खोलेको छ।

विविध प्राविधिक र व्यावहारिक कारणले हामीले विगतमा यो महाधिवेशन समयमै गर्न सकिरहेका थिएनौँ। तर अब हामीसँग महाधिवेशनबाट अनुमोदित बलियो कार्यसमिति छ। देशको भविष्य र सरकार सञ्चालनका दूरगामी योजनाबारे सोच्ने एउटा दह्रो वैधानिक प्लेटफर्म पार्टीले प्राप्त गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आम नागरिक र नयाँ आउन चाहने कार्यकर्ताको भरोसा कति रहेछ भन्ने कुरा यो महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित भयो। केवल एक महिनाको अवधिमा जुन रफ्तारमा पार्टीको अनलाइन र अफलाइन सदस्यता विस्तार भयो, प्रवासदेखि भूगोलको कुना-कुनासम्म जसरी मानिसहरू देश बदल्ने हुटहुटीसहित भित्रिनुभयो, यसले रास्वपा देशको राजनीतिक आकर्षणको मुख्य केन्द्र बनिसकेको स्पष्ट पार्छ।

‘ब्याड एक्सपिरियन्स’ भन्दा पनि अलिकति असजिलो लागेको र सुधार गर्नुपर्ने एउटा पाटो छ, जसले हामीलाई ठूलो व्यावहारिक पाठ सिकाएको छ। हामीले जुन जनशक्ति (म्यानपावर) र मेकानिजमका साथ काम गर्यौँ, त्यसमा आगामी दिनमा ‘रिफर्म’ (सुधार) गर्न जरुरी छ।

उदाहरणका लागि, यो महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु पार्टीको संगठन विभाग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको एउटा ‘कोल्याबोरेटिभ प्रोजेक्ट’ (संयुक्त कार्य) जस्तो थियो।

महाधिवेशनको प्रचार प्रसार सँगसँगै सुरु भएपछि नेता साथीहरू फिल्डमा जानु नै पर्ने भयो, किनकि उहाँहरू आफूलाई नेतृत्वको दाबेदारका रूपमा स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। यता निर्वाचन आयोगले आफ्नो निश्चित समयतालिका र कार्यक्रम चलाउनुपर्ने थियो।

यी दुई कुरा सँगसँगै लैजाँदा कतिपय प्राविधिक समन्वयहरू छुटे जस्तो भयो, जसका कारण देशैभरिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू टुङ्ग्याएर ल्याउने कार्यमा केही विलम्ब (ढिलाइ) हुन पुग्यो।

यो हाम्रो लागि ठूलो सिकाइ हो। अब आउने महाधिवेशनमा हामी के गर्छौँ भने— अहिले जुन अन्तिम समयमा आएर प्रतिनिधिहरू टुङ्ग्यायौँ, त्यसलाई निकै ‘एडभान्स टाइम’ (धेरै अगाडि) मै टुङ्ग्याउने छौँ। वडा र पालिका तहको अधिवेशनको समय र महाधिवेशनको समयबीच पर्याप्त ग्याप राखेर अलि छिट्टै कार्यतालिका बन्नेछ। यसले गर्दा प्रणाली प्राकृतिक र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न पाउँछ।