३ वैशाख, काठमाडौं । इजरायलको राजधानी तेल अविबलगायत क्षेत्रमा इरानले क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण भएपछि त्यहाँको नेपाली राजदूतावासले आइतबार विहानैदेखि नेपालीहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्यो ।
युद्धग्रस्त मुलुक इजरायलको नेपाली दूतावासले नेपालीहरुलाई सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिरहँदा सरकारले सोमबार नै २० जना नेपालीलाई रोजगारीका लागि इजरायल पठाउँदैछ ।
इरानको आक्रमणका बाबजुद इजरायल सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतको वैदेशिक रोजगार विभागले आफूले छनोट गरेका श्रमिकलाई सरकारी तवरमै इजरायल पठाइरहेको छ ।
अहिले जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदारी) प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिकहरु केयर गिभरको काम गर्न धामधम इजरायल गइरहेका छन् । जबकी इजरायलको नेपाली दूतावासले जारी गरेको सूचनाले इजरायलको अवस्था सामान्य नरहेको स्पष्ट गर्छ ।
‘इजरायलमाथि इरानी हमला सुरू भएको सन्दर्भमा हालै इजरायली होम फ्रन्ट कमाण्डद्वारा सर्वसाधारणका लागि नयाँ निर्देशनहरू जारी भएका छन्’, दूतावासद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘आगामी सोमबार राति ११ बजेसम्म लागू हुने गरी शैक्षिक कृयाकलाप बन्द गर्ने र ठूलो स्तरको सभा/भेला नगर्ने भनी निर्देशन जारी भएको हुँदा आवश्यक सुरक्षाका लागि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकलहरूको पालना गर्न, आफ्नो क्षेत्रका लागि जारी गरिएका अद्यावधिक सूचना बारेमा जानकार रहन र आफ्नो सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिन, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको सुविधा भएको स्थलको आसपासमै रहन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
सुरक्षामा सरकार उदाशीन
अहिले इजरायल सुरक्षित नरहेको विषय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)लाई थाहा नभएको भने हैन । आइतबारको आक्रमणको घटनापछि श्रममन्त्री अर्यालले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजालसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । राजदूत रिजालले नेपाली श्रमिक सुरक्षित रहेको भएपनि सुरक्षाको जोखिम भने उच्च रहेको रिपोर्टिङ गरेकी थिइन् ।
करिब चार हजार नेपाली रहेको इजरायलमा अब क्रमैसँग थप साढे २ सय नेपालीहरु श्रमका लागि पुग्दैछन् । यस्तै विभिन्न मानवतस्कर गिरोहले भारत लगायतका देशको बाटो भएर अवैध रुपमा इजरायलमा नेपाली श्रमिक पठाइरहेका छन् ।
म्यानपावर एजेन्सीमार्फत इजरायलमा श्रमिक पठाउन पाइने व्यवस्था छैन । त्यसैले व्यवसायीहरुले गैरकानुनी तरिकाले श्रमिक पठाउने गरेका छन् ।
सरकारी तवरमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई चुनौती दिने गरी यसअघिका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले म्यानपावर एजेन्सीलाई बीटूबी (बिजनेस टू बिजनेस) मोडलमा इजरायलको कृषि क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन दिने निर्णय गरेका थिए । तर, डीपी अर्याल श्रममन्त्री भएर आएसँगै सो निर्णय अपारदर्शी भएको भन्दै स्थगनको निर्णय गरेका थिए ।
गत २१ असोज २०८० मा प्यालेस्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परेर १० जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो भने एक नेपाली विपन जोशीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । सरकारले यो घटनापछि विमान पठाएरै इजरायलबाट २५३ जना र पछि भारत सरकारको सहयोगमा थप १८ जना नेपालीको उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो ।
त्यसपछिका केही दिन श्रम स्वीकृति दिन रोकिएपनि त्यसले निरन्तरता पाएन । असोजदेखि फागुनसम्म मात्रै ४२२ जना श्रमिक इजरायल पुगिसकेका छन् । त्यसमध्ये ६ जना नयाँ श्रम स्वीकृतिमा इजरायल पुगेका हुन् भने बाँकी श्रम स्वीकृत नवीकरण गरेर गएका हुन् । चैत महिनामा कति श्रमिक इजरयल पुगे भन्ने वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे इजरायलस्थित दूतावासले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सबै नेपाली सुरक्षित रहेको सन्देश दिएको बताउँछन् । अहिलेसम्म कसैले पनि उद्धारका लागि अपील समेत नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘यताबाट श्रमिकहरु पठाउन पनि प्रक्रिया चलिरहेको छ, आज पनि २० जनाको समूह इजरायल जाँदैछ’, उनले भने,‘इजरायली पक्षले ढुक्क भएर आए हुन्छ, यो हाम्रो सधैंभरिको समस्या हो, अहिलेसम्म केही जोखिम छैन भनेको छ ।’ उनका अनुसार पहिलो लटमा २० जना जाने र क्रमैसँग छनोट भइसकेर २५२ जना नेपालीहरु केयर गिभरका रुपमा काम गर्न इजरायल जाने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
‘सबैलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पनि दिइसकेका छौं, नियमित तालिकाबाट नै श्रमिकहरु इजरायल जान्छन्’, उनले भने, ‘इजरायलमा श्रमिक पठाइरहेको विषय मन्त्रालयलाई पनि थाहा छ, हामीलाई यसोउसो गर्नू भन्ने निर्देशन पनि छैन ।’
यसअघि हमासले आक्रमण गरेर नेपालीहरुको उद्धार गर्दाको समयमा पनि श्रम स्वीकति नरोकिएको भन्दै घिमिरेले नेपालस्थित दूतावासले सबै ठीकठाक रहेको बताएकाले समस्या नपर्ने विश्वास गरिएको बताए । ‘इजरायलमा अहिले आक्रमणभन्दा पनि तनावको अवस्था हो, अहिले त्यहाँ नियमित युद्ध छैन’, उनले भने, ‘पहिलेभन्दा अवस्था राम्रो भएकाले पनि श्रमिक पठाइरहेका हौं ।’
विज्ञको फरक मत
विज्ञहरु भने सरकारले युद्धग्रस्त, युद्ध प्रभावित र सम्भावित मुुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन स्वीकृति दिनुअघि त्यहाँ श्रमिकको जीवन रक्षा सुनिश्चित हुने वा नहुनेबारे तथ्यपूर्ण विश्लेषण आवश्यक देख्छन् ।
अझ निशस्त्र श्रमिकहरुको सुरक्षा सवाल पेचिलो हुने र युद्धग्रस्त देशमा सुरक्षाको जोखिमलाई आधार बनाएर मात्रै पठाउने विधि नै बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ रामेश्वर नेपाल रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा हुने सुनिश्चितता पहिलो शर्त भएको बताउँछन् ।
‘युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रमिकहरुको जीवन रक्षा न्यूनतम शर्त भएकाले त्यो ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, श्रमिकलाई असजिलो नहुने सुनिश्चित छ भने आपत्ति हुँदैन’, उनले भने, ‘तर, युद्धग्रस्त र युद्ध प्रभावित मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा श्रमिक सुरक्षा पहिलो भन्ने कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
युद्धग्रस्त देशमा घुम्न जान समेत ट्राभल एड्भाइजरी जारी हुने गरेको भन्दै उनले काम गर्न जान दिने विषयमा सरकार सधैं संवेदनशील बन्नुपर्ने उनले बताए ।
‘अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाउँदा ग्रिन जोनभित्र जान दिने अभ्यास सुरक्षा सुनिश्चित हुने अभ्यास थियो, हो त्यसैगरी श्रमिकलाई कुनै न कुनै रुपमा सुरक्षा सुनिश्चितताको खोजी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘युद्धग्रस्त जहाँसुकै श्रमिक पठाउँदा सम्भावित नतिजाबारे अहिले नै सोच्नुपर्छ ।’ सरकारले जोखिमकोे विश्लेषण गरेर र श्रमिकलाई सुरक्षा चुनौती नरहेको ठहरपछि पठाएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का वैदेशिक रोजगार विज्ञ जीवन बानियाँ इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ सुरक्षा अवस्थाबारे दिने नियमित रिर्पोटिङमा आधारमा श्रमिक पठाउने÷नपठाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।
दूतावाससँग त्यस्तो पर्याप्त सूचना नभए वैकल्पिक माध्यमबाट भएपनि सूचना लिएर श्रमिकको जीवन रक्षा हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘इजरायलमा यसअघि इजरायल र गाजाको सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरु हताहत भएका थिए, त्यसैले जोखिम कुन क्षेत्रमा बढी÷घटी छ भन्ने हेरेर त्यसैअनुसार निर्णय लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘रोजगारीमा जानेहरुलाई युद्धकै कारण रोक्नुपर्छ भन्ने हैन, तर जोखिम उच्च छ भने त्यसअनुसार सरकारले दैनिक रिपोर्ट लिएर आवश्यक देख्दा रोक्नु पनि पर्छ ।’
इजरायललाई सधैं जोखिम रहेको देश भन्ने गरिए पनि त्यहाँको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भएकाले त्यहाँको नेपाली दूतावासले युद्धको अवस्थामा दैनिक रुपमै सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्न सक्नुपर्ने बानियाँले बताए । अन्य देशहरुले गरेको अभ्यासलाई पनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘युद्धको अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा हुनैपर्छ, त्यसका लागि हचुवा नभई तथ्यपूर्ण सुरक्षा विश्लेषणमा आधारित भएर श्रमिक पठाउने वा नपठाउने निर्णय हुनुपर्छ’, बानियाँले भने, ‘इजरायलभित्रकै सुरक्षा जोखिम उच्च भएका क्षेत्रका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोक्ने अभ्यास उचित हुन्छ ।’