प्रकाशित मिति : १६ असार २०८३, मंगलबार
Photo: Dave Vaill/ Unsplash
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारका लागि संकलन गर्ने र खर्च गर्ने रकमको सीमालाई खारेज गरिदिएको छ। यस फैसलासँगै सर्वोच्चले निर्वाचन अभियानको आर्थिक प्रतिबन्धलाई पुनः एकपटक खुकुलो बनाएको छ।
बैचारिक आधारमा विभाजित ६ विरुद्ध ३ मतको आधारमा अदालतले सन् १९७४ मा लागू गरिएको उक्त कानुनले राजनीतिक दलहरूको ‘पहिलो संशोधन’ अन्तर्गतको अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ। बहुमतको तर्फबाट फैसला लेख्दै न्यायाधीश ब्रेट काभानोले दलहरूको अधिकार रक्षा भएको उल्लेख गरेका छन्।
विवादको केन्द्रमा वाटरगेट काण्डपछि कांग्रेसद्वारा पारित ‘फेडरल इलेक्सन क्याम्पेन एक्ट’ थियो। यस कानुनले व्यक्तिहरूले राजनीतिक दललाई दिन सक्ने र दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारका लागि खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तोकेको थियो।
‘पोलिटिकल एक्सन कमिटी’ र ‘सुपर प्याक्स’ P जस्ता अन्य संस्थाहरूलाई चुनावमा असीमित रकम संकलन र खर्च गर्ने छुट भए पनि उनीहरूले उम्मेदवारसँग सिधै समन्वय गर्न पाउँदैनथे। तर, मंगलबारको यो निर्णयसँगै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारसँग समन्वय गर्न र असीमित रकम संकलन गर्न दुवै छुट पाएका छन्।
उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र ‘नेसनल रिपब्लिकन सिनेटोरियल कमिटी’ सहितका रिपब्लिकनहरूले यस कानुनलाई असंवैधानिक भन्दै चुनौती दिएका थिए। ट्रम्प प्रशासनको जस्टिस डिपार्टमेन्टको समर्थन पाएका उनीहरूले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि मात्र दलहरूको रकम संकलनमा सीमा तोक्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर, यो कानुनले भ्रष्टाचार रोकेको कुनै प्रमाण नभएको उनीहरूको दाबी थियो।
यस निर्णयले सन् २००१ मा सर्वोच्च अदालतले नै गरेको एक फैसलालाई उल्ट्याएको छ, जसमा दलहरूको खर्च सीमालाई संवैधानिक मानिएको थियो। सन् २०१० को ‘सिटिजन्स युनाइटेड’ मामलामा अदालतले कर्पोरेसनहरूलाई चुनावमा असीमित खर्च गर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यसपछि सन् २०१४ मा पनि अदालतले राष्ट्रिय चुनावमा व्यक्तिले गर्न पाउने चन्दाको सीमा हटाएको थियो।
यस फैसलाको व्यावहारिक प्रभाव कस्तो होला भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रतिबन्धको पक्षमा वकालत गरिरहेका डेमोक्रेटिक पार्टीका वकिलहरूले असीमित रकमले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने र निर्वाचन प्रणालीको स्वरूप नै बिगारिदिने तर्क गरेका छन्। अर्कातर्फ, रिपब्लिकन पक्षका वकिलहरूले राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य नै आफ्ना उम्मेदवारको नीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसमा भ्रष्टाचारको जोखिम कम हुने तर्क अघि सारेका छन्।