अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक परिसूचकहरू भने सुध्रिएको देखिँदैन । मुलुकको अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक पक्षहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । विशेषगरी, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा यी परिसूचकसमेत अनुकूल बन्न नसकेका बताइएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुख्यतया दुईवटा नीतिलाई औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । ति नीतिमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति पर्ने गरेका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुनुअगावै सरकारले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । यसैगरी, मौद्रिक नीतिसमेत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जनाइएको छ । सामान्यतया विगतका आवहरूमा साउनको पहिलो सातामै सार्वजनिक हुने गरेको मौद्रिक नीति यसपटक भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । आव सकिएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेपर्ने कार्यविधि रहेकाले छिट्टै आउने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै आएका नयाँ अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको गृहकार्यबाट अग्रगामी मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको सरकारले दाबी गरेको छ । यसरी लामो कसरतपछि सार्वजनिक हुन लागेको मौद्रिक नीतिले अहिले मुलुकले भोग्दै आएका आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा धेरैको छ ।
मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउन मुलुकको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । विभिन्न मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्दै आएका मुख्य औजारहरूलाई परिमाणात्मक र गुणात्मक अर्थात् चयनात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिएको पाइन्छ । परिमाणात्मक औजारमा नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर), स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी), कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी), पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर), रिपो–रिभर्स रिपो, नीतिगत दर तथा क्षेत्रगत निर्देशित लगानीलगायत पर्ने गरेका छन् । यसैगरी, गुणात्मक औजारअन्तर्गत उपभोक्ता साख नियमन, साख सीमा निर्धारण, नैतिक दबाब, प्रत्यक्ष कारबाही तथा ब्याजदर सीमा निर्धारण पर्ने गरेका छन् ।
वर्तमान समयमा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुनुका पछाडि लगानीमा आएको संकुचनलाई मुख्य कारक तत्वका रूपमा हेरिएको छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बसेको अवस्था छ । आव २०८०÷८१ को अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७ खर्ब २२ अर्बले अर्थात् १२ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । तर, सोही अवधिमा कर्जा भने २ खर्ब ९१ अर्बले अर्थात् ६ प्रतिशतभन्दा पनि कमले बढेको तथ्यांक छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै १३ दशमलव १५ प्रतिशतले निक्षेप बढेर ५७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्जा भने ५ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेर ४५ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवको मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको थियो । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न असफल देखियो । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार ज्यादै न्यून हुँदा बैंकहरूमा अधिक तरलताको चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्दा हुने सीडी रेसियो अहिले ६० प्रतिशतसम्म झरेको बताइएको छ । कर्जा विस्तारमा आएको संकुचनले अन्तरिक उत्पादन, लगानी, पुँजी निर्माण तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनामा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षित चलायमान हुन नसक्नुका पछाडि लगानीमा आएको संकुचन मुख्य कारक रहेको छ
गत आव राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा सहजताका लागि भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याएको थियो । यसैगरी, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यस व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर घट्ने र कर्जा विस्तारमा मद्दत पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । बैंकले अनुमान गरेनुसार कर्जाको ब्याजदर घटे पनि कर्जा तथा लगानी भने विस्तार हुन सकेन । यसबाट निजी लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । यसैगरी, बजार माग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत आवको मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि, साना सेयर कर्जा, साना हायर पर्चेज कर्जा र सूचीकृत घरजग्गा व्यवसायीबाट भएका घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार घटाइएको थियो । यसबाट घरजग्गा व्यवसाय प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने आशा गरिएको थियो । तथापि, गत आव घरजग्गा व्यवसायले समेत गति लिन सकेको देखिएन । आवको अन्त्यतिर यो व्यवसायले केही आशा जगाएको भए पनि यसले निरन्तरता पाउने कुरामा भने आशंका देखिएको छ ।
केही समय पहिलेसम्म बैंकमा तरलताको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको जनाइएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा सुधार हुनुका साथै घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत अन्य अनुकूल अवस्थाका बाबजुद अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । विशेषगरी, वर्तमान समयमा बजार माग बढ्न नसक्दा कर्जाको मागसमेत बढ्न नसकेको बताइएको छ । निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन नसकेका कारण लगानीयोग्य रकम परिचालनमा बाधा पुगेको देखिएको छ । सरकारका विद्यमान कानुनी जटिलता एवं अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरूले गर्दा निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीका लागि उत्साहित हुन नसकिरहेको बताइएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशतको योगदान गरेको दाबी गर्दै आएका निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय आफ्नो लगानी गर्ने योजना भने स्थगित गर्दै आएको जनाएका छन् । बजार माग कम भएका कारण गत आव मात्र करिब ५० प्रतिशत उद्योगीले आफ्नो लगानी योजना स्थगन गर्नुपरेको निजी क्षेत्रको एक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।
निजी उद्यमीहरूको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकले लिएको अप्ठेरो र जटिल नीतिका कारण निजी क्षेत्रमा ऋण लगानी घट्न गएको जनाएको छ । केही दिनपहिले चेम्बरका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ४३ बुँदे सुझाव पेस गर्दै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्णरूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्ने माग राखेका छन् । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रूपमा नै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा १५ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार आवश्यक हुने उनीहरूको तर्क छ । यसैगरी, चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने, घरजग्गा कारोबारलाई गति दिन ५० लाखमाथिको कर्जामा जोखिम भार शतप्रतिशत मात्र राख्नुपर्ने, ऋण प्रवाहमा घरजग्गाको मूल्यांकनको सीमा बढाउन, सेयर धितो कर्जामा सीमा हटाउन, भन्सारदर घटाउन, वस्तु आयातमा धरौटी राख्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले राखेका छन् ।
वर्तमान सरकारले पुँजीबजारमा आएको रौनकताको अनुकूल हुने नीति ल्याउनेमा धेरै आशावादी छन्
निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका माग एवं सुझावहरूले अल्पकालमा केही समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने देखिए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमाका बखत दीर्घकाललाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । दीर्घकालीन प्रभावलाई ख्याल नगरी कोरोना महामारीपछि सरकारले चालेका केही गलत कदमहरूले पारेको प्रतिकूल प्रभावको असर अहिलेसम्म भोग्नुपरेको छ । त्यतिबेला सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले ऋणमा सहजता अपनाएको थियो । तर पनि, बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा आएको संकुचनले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । चालू पुँजीका नाममा एक्कासि अर्बौं रुपैयाँ हात पारेका व्यापारीले सेयर बजार, घरजग्गा तथा रियलइस्टेटजस्ता स्थिर सम्पत्तिहरूमा लगानी बढाए । यसले एकातिर सट्टेबाजीको बजार चुलियो भने अर्कोतर्फ आयात बढाउन पनि मद्दत ग¥यो । राज्यको ठूलो धनराशि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । यस नीतिले ऋणमा कडाइ ग¥यो । यसबाट सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार घट्न थाल्यो । तर, पहिले नै महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका सेयर र घरजग्गाहरू मूल्य घटेपछि व्यवसायीहरूले घाटामा बेच्न तयार भएनन् । यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरल सम्पत्तिको अभाव देखिन थाल्यो । तरल सम्पत्तिको जोहो गर्न वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि गरे । यसको असरले कर्जाको ब्याजदरमा समेत उच्च वृद्धि भयो भने लगानीमा संकुचन छायो । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी र लगानीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले राजस्व संकलनमा समेत गहिरो असर परेको थियो । यसैकारण विगतका अनुभवहरूलाई समेत आधार बनाएर सरकारले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
आगमी आवको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तारमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकटले पनि मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमानमा बाधा पु-याएको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांकनुसार कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा प्रत्येक चार जना नेपाली नागरिकमध्ये एक जना सहकारीमा आबद्ध छन् । मुलुकका ठूला भनिएका सहकारीमा संकट सिर्जना हुँदा अन्य सहकारीको कारोबार पनि बिग्रिएको छ । त्यसबाट पनि सहकारीका बचतकर्ता प्रभावित छन् । त्यसैगरी, करिब ६० लाख मानिसहरू लघुवित्तमा आबद्ध रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्ला केही महिनायता लघुवित्त पीडितहरूले समेत आवाज उठाइरहेको देखिएको छ । यसैकारण सहकारी तथा लघुवित्तसँग आबद्ध साना तथा लघु उद्यमीहरू मर्कामा परेका छन् । यसले मुलुकभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको समेत मौद्रिक नीतिमार्फत उचित सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै पुँजीबजारमा रौनकता छाएको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेप्से सूचकका साथसाथै सेयर कारोबारसमेत उच्च अंकले वृद्धि हुँदै गएको छ । यसबाट लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएको आशा गर्न सकिन्छ । पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको छाया मानेको वर्तमान सरकारले पक्कै पनि यसलाई अनुकूल हुने नीति ल्याउनेमा धेरै आशावादी देखिन्छन् । तथापी, पुँजीबजार त्यतिबेला मात्र सुरक्षित बन्न सक्छ, जतिबेला उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसैकारण मौद्रिक नीतिले लगानीको विस्तार उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गराउन सक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
मुलुकको द्रुतत्तर आर्थिक विकासका लागि वित्तीय स्रोतसाधनको सही र उपयुक्त तवरले परिचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा मौद्रिक नीतिमार्फत गर्ने गरिन्छ । मुलुकमा वित्तीय पहुँचका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्नमा मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले मुलुकको वर्तमान वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने खालको हुनु जरुरी छ ।
(Visited 21 times, 1 visits today)