९ महिनाभित्र निजामती ऐन ल्याउन सर्वोच्चको आदेश २ वर्षसम्म भएन कार्यान्वयन

९ महिनाभित्र निजामती ऐन ल्याउन सर्वोच्चको आदेश २ वर्षसम्म भएन कार्यान्वयन

१५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन ल्याउन दिएको आदेश २५ महिना हुँदा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  यो विषयमा सरोकार राख्‍ने थारू समुदायको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा असन्तुष्ट छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका अनुसार २०७९ साल माघ २४ गते सर्वोच्चले थारू …

Read more

न्यायालयमा अघोषित सहमति : लामो पदावधि हुनेलाई सर्वोच्चमा ‘नो इन्ट्री’

न्यायालयमा अघोषित सहमति : लामो पदावधि हुनेलाई सर्वोच्चमा ‘नो इन्ट्री’

१३ मंसिर, काठमाडौं । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको चौतर्फी असन्तुष्टि र आलोचनापछि न्यायिक नेतृत्वले लामो पदावधि हुने कानुनविद्लाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन निरुत्साहित गर्ने बाटो लिएको छ । कानुन व्यवसायी वृत्तबाट आएको खरो आलोचना एवं तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको वृत्तिविकासमा असर देखिएपछि एक दशक वा त्योभन्दा बढी पदावधि हुने व्यक्तिलाई …

Read more