७ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि संचालन गर्न खर्च (रकम) दिने अवधारणा पुनः अगाडि बढाएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । ‘मोडालिटी क्लियर …
१० पुस, काठमाडौं। मंगलबार र बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले नगरकोटमा प्रमुख संचारमाध्यमका प्रधानसम्पादक र सम्पादकहरूसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को संसद् सहयोग परियोजनाअन्तर्गतको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए– सभामुख देवराज घिमिरे। उपसभामुख इन्दिरा राना, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, सचिव डा. रोजनाथ …
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको चीन भ्रमण र त्यस क्रममा भएका सम्झौताका विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रै चीनसँग भएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’ सम्झौताका पक्ष र विपक्षमा मतहरू देखिएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, सरकारका गतिविधि एवम् …
२ कात्तिक, काठमाडौं । ढल्दै गरेको घामको सुनौलो किरणले आकाश र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका रूखहरूको बीचमा मनोरम दृश्य बनाएको थियो । २०८० चैत अन्तिम हप्ता आफ्नो पृष्ठभूमिको यो दृश्यको साक्षी थिइन् अस्रमिया महतो । उनी महिना दिनअघि रोपेको धान खेतमा पलाएको झार उखेल्दै थिइन् । चितवन, मेघौलीस्थित महतोको खेत नजिकैको …
हाम्रो देशमा के–के उत्पादन हुन्छन् ? बजारमा ती उत्पादित वस्तुहरूको पूरा खपत हुन्छ कि हुँदैन ? कुन स्थानमा केको उत्पादन बढी मात्रामा हुन्छ ? तिनको बजार मुलुकमा छ कि छैन ? खपत नभए के गर्ने ? नागरिकका उत्पादन, लागत, खपत र बचतका यथार्थ लगत सरकारसँग छ कि छैन ? अनि, …
धेरै मन्त्रालयहरूमा नयाँ-नयाँ मन्त्रीज्यूहरू विशेष ऊर्जा एवं उत्साहका साथ ब्रिफिङ लिंदै हुनुहुन्छ। समृद्धि र समुन्नतिको खाका कोर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यूले बधाई थाप्दै, ब्रिफिङ लिंदै गर्दा सचिव र उच्च तहका कर्मचारीहरू आफ्नो सम्भावित सरुवाको बारेमा सोध्दै, बुझ्दै, आकलन गर्दै दिलोज्यान लगाएर मन्त्रीज्यूलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै उत्साहित भएर होला, यस्तो बेलामा मन्त्रीज्यू, …
अहिले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेको छ । यसको अर्थ हो मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभाले यति गम्भीरतापूर्वक पहिलो पल्ट यस मामिलामा हात हालेको छ । यसै बीचमा सहकारी मामिला हेर्ने मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पनि पाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालका सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा भइरहेका …