समानीकरण अनुदानमा कैंची, स्थानीय सरकार मारमा
नेपालको संविधानले तीन तहकै सरकारलाई कार्यजिम्मेवारी र राजस्व अधिकारसहित राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । तर तहगत रुपमा विभाजन गरिएको अधिकारको विश्लेषण गर्दा, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा खर्च जिम्मेवारी धेरै दिइएको छ भने राजस्वको हिस्सा न्यून छ । संघीय सरकारलाई राजस्व परिचालनको अधिकार अधिक दिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको …