१४ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको आधा समय (२५ महिना) भयो । ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावबाट आएका सांसदहरूले हालसम्म ११ वटा ऐन बनाए । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक र आम नागरिकको सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित ऐनहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको आधा कार्यकालको यो उपलब्धिले सरकार, …
१३ मंसिर, काठमाडौं । चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बारे संसदीय समितिमा छलफल गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । प्रमुख दुई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बीआरआईमा साझा धारणा बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलका बीचमा साझा धारणा बन्न नसक्दा बीआरआईबारे संसदीय …
६ मंसीर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदबाट विश्वासको मत जुटाउन हिम्मत नगर्ने सरकार प्रमुखलाई पदमा बसिरहने सुविधा प्राप्त नहुने भनी व्याख्या गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेश प्रमुख लगायत विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन माथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो नजीर प्रतिपादन …
३० भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभामा १० जेठ २०७९ मा पेश भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ …
२८ भदौ, काठमाडौं । संसदमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन सक्छ । नेपालमा गैरसरकारी विधेयक कमै मात्र पुग्छन्, अधिकांश विधेयक सरकारले ल्याउने गर्छ । संसदमा पुगेका विधेयकहरू नियाल्दा विधेयक निर्माण प्रक्रियामै कमजोरी रहने देखिएको संसदीय विषयगत समितिको निष्कर्ष छ । कानुन कार्यान्वयनको मापन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा आन्तरिक अध्ययन …
११ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युत वक्यौता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संविधान संशोधन आदि विषयमा सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न सोधेका छन् । मंगलबार विशेष समय लिएर प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले सरकारले माफियाहरुको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाए । सरकार निर्माण भएको १०० दिन नपुग्दै …
अहिले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले काम गरिरहेको छ । यसको अर्थ हो मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभाले यति गम्भीरतापूर्वक पहिलो पल्ट यस मामिलामा हात हालेको छ । यसै बीचमा सहकारी मामिला हेर्ने मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पनि पाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालका सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा भइरहेका …
