संसदीय सुनुवाइ विना नै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी जोडिएको मुद्दा अन्तत: सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि टुंगिएको छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अघि सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था छ । बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार संसदीय सुनुवाइ हुने र अनुमोदन भएकाहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । …
४ माघ, काठमाडौं । करिब चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको बलमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलील प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाले संसद्विहीन अवस्थामा उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । तर, सिफारिसको ४५ दिन कटेपछि संसदीय सुनुवाइ नभए …
१४ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानले नाम फिर्ता लिएपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको छ । आचरणमा उठेको चौतर्फी प्रश्नको सामना गर्न नसकेर दुई तिहाइ बहुमतले नाम अस्वीकृत गर्ने निश्चित भएपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन् । प्रधानको निवेदन सनाखत भएपछि संसदीय सुनुवाइ …