१२ कात्तिक, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चाँडोभन्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकलाई द्विविधामा राख्न नहुने भएकाले सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश गर्नुपर्ने उनको माग छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनले …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडिएका १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ। रिट निवेदनहरूमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। केही रिटमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व र गोला प्रक्रियाको सुरुवातबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रमको आधारमा न्यायाधीश चयन गरिँदै आएको र गोला प्रक्रियाले विवाद उत्पन्न गरेको कार्कीको भनाइ छ। कार्कीले विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा न्यायाधीश र इजलास चयन गर्नुपर्ने …
झण्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अवरुद्ध छ । १८ असारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तीनथरी राय प्रकट भएपछि गतिरोध उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । झनै त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वरिष्ठताक्रमको साटो गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रस्ताव राखेपछि गतिरोध सतहमा आएको हो । संवैधानिक इजलास …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनका लागि गोला प्रक्रिया लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गोला प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेपछि न्यायक्षेत्रमा बहस फेरि गर्माएको छ। न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन्, वरिष्ठतम …
सामान्यतया अदालतका काम-कारबाही र न्यायिक मतमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी नगर्ने संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी गत साता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमाथि खरो रूपमा प्रस्तुत भए । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको कानूनको संवैधानिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरेर सतही विषयमा न्यायाधीशहरूले अघि सारेको भिन्न रायहरूलाई उनले आलोचनात्मक कोणबाट हेरेका छन् । …
विधिवेत्ताहरू भन्छन्– हिजो १८ असारको सर्वोच्चको फैसला हेर्दा न्यायालयमा कार्यकारिणीको कताकति छायाँ देखियो । आफूलाई फैसला पायक नपर्दा प्रतिवादीहरूले गर्ने टीकाटिप्पणीहरूमा ठप्पा लगाउँदै हिंड्न हामी प्रेसजगतलाई मन हुँदैन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता घटाउन सघाउने बहसहरू सुन्न नपरे हुन्थ्यो । श्रीमान्हरूका शैली आफ्ना हुन सक्छन्, तर न्यायालयको नियतमाथि कसैले प्रश्न नउठाइदिए …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. एकआपसमा विमति राखेर फरक–फरक राय लेखेका न्यायाधीशहरू महत्त्वपूर्ण र मूल प्रश्नभित्र प्रवेश गर्न खोजेका छैनन् । संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न छ, छन् नै। तथ्यको परीक्षण र व्याख्यामा समेत आदेशकामाथि प्रश्न गर्ने अवस्था बनेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बुधबार मध्यरातको संवैधानिक …