विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी दिएका सञ्चालकहरूको माग के हो ? किन सडकमा आउने स्थिति बन्यो ? यिनै विषयमा प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानासँग अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंले स्कुल चलाएको कति वर्ष …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास भएर संसद्मा पेस भएको छ । शिक्षक महासंघले २०७५ देखि आन्दोलन गर्दै आएको र विधेयकमा निवृत्तिभरणसम्बन्धी केही माग सम्बोधन भएको बताएको छ । महासंघले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, आवधिक बढुवा, विभागीय कारबाही …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ५ भदौमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित गर्दा अस्थायी करारका शिक्षकहरूको माग अनुसार नभएको भन्दै स्वार्थ समूहले धम्की दिएको सांसदहरूले बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक ६ जना शिक्षा मन्त्रीले झेलेका छन् र …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले समितिबाट पारित प्रतिवेदन सहमति विपरीत भएकाले भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि चार बुँदे माग सम्बोधन नभए …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षक बढुवामा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विधि लागु गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था र बालविकास (ईसीडी) दुई वर्षको बनाउने सहमति भएको …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम समयमा विवादका कारण समितिबाट पास हुन सकेन। विधेयकमा शिक्षकको पदपूर्ति र मूल्यांकन नम्बर विषयमा विवाद थियो। सहमतिका लागि छलफल जारी रहे पनि अन्ततः बैठक स्थगित भयो। १६ असार, काठमाडौं । स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र सत्तारुढ मुख्य घटक …
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा ३१ मा विद्यालय शिक्षालाई प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। तर व्यवहारमा विद्यालय शिक्षाको कानुनी संरचना अझै पनि २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनमा …
२ माघ, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको निचोड निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले यस्तो निचोड निकालेको हो । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गत १९ भदौमा ‘ऐन/कानुन कार्यान्वयनका चुनौतिबारे स्थलगत अध्ययन’ गर्न तीनवटा …