राष्ट्रिय सभामा आए १८ नयाँ सांसद

राष्ट्रिय सभामा आए १८ नयाँ सांसद

११ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा १८ जना नयाँ अनुहार आएका छन् । जसमा नयाँ र अनुभवी तथा युवा अनुहार समेत छन् । समावेशी अनुहार त छँदैछ । आगामी फागुन २० मा कार्यकाल सकिन लागेका १९ मध्ये १८ पदका लागि आइतबार निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा …

Read more

मतदाताविरुद्ध महागठबन्धन !

मतदाताविरुद्ध महागठबन्धन !

माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको उम्मेदवारी दर्ता पुस २३ गते हुँदैछ । अघिल्लो रातिसम्म चुनावी गठबन्धन गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सघन संवादमा रहेको खबर छ । रोचक त के छ भने राष्ट्रिय सभामा यिनै चार शक्तिहरू मात्रै छन् । र, …

Read more

राष्ट्रिय सभामा जेनजीले खोजे उपस्थिति, मनोनीतबाट मात्रै सम्भव

राष्ट्रिय सभामा जेनजीले खोजे उपस्थिति, मनोनीतबाट मात्रै सम्भव

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभामा जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्वबारे चासो राखेर अध्यक्ष नारायण दाहालसँग छलफल गरिन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने तयारी भइरहेको छ र निर्वाचन आयोगले आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ। संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्वका लागि …

Read more

विघटन जस्तै अवस्थामा छ राष्ट्रिय सभा

विघटन जस्तै अवस्थामा छ राष्ट्रिय सभा

२३ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभा पनि विघटनकै जस्तो अवस्थामा छ । जेनजीले सत्ता पलट हुनेगरी विद्रोह गरेको एक महिना भयो । यसबीचमा राष्ट्रिय सभा अन्तगर्तका चार वटा विषयगत समितिमध्ये तीन वटा समितिको बैठक एक-एक पटक बसे । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, संघीयता सबलीकरण तथा …

Read more

राष्ट्रिय सभाले खोज्यो अंश फिर्ता लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था

राष्ट्रिय सभाले खोज्यो अंश फिर्ता लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था

२७ असार, काठमाडौं । आमाबुवाले आफ्ना सन्तानलाई दिएको सम्पत्तिको अंश आफूले चाहेको बेला फिर्ता लिन पाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले ग्रहण गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार अगाडि बढाएको ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन थप विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सम्पत्तिको अंश फिर्ता लिन सक्ने नीतिगत …

Read more

प्रधानमन्त्री फर्किन मानेनन्, प्रतिपक्षी पर्खिन

प्रधानमन्त्री फर्किन मानेनन्, प्रतिपक्षी पर्खिन

१३ चैत, काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । कारण– विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे । तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए, न विपक्षी सरकारको जवाफ सुन्न अर्को बैठक कुर्न …

Read more

दुईतिहाइको सरकारलाई अध्यादेशमा बहुमतकै सकस

दुईतिहाइको सरकारलाई अध्यादेशमा बहुमतकै सकस

२४ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनमा बिहीबार अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रिय सभामा आवश्यक संख्या पुर्‍याउने प्रयासमा थिए । निर्णायक थिए, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । सत्तापक्ष उनैलाई सहमतिमा ल्याउन केन्द्रित थियो । त्यसैक्रममा प्रतिनिधिसभाले दैनिक कार्यसूची फाइनल गर्‍यो, जहाँ सरकारले …

Read more

नागरिक अधिकार खोस्ने एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति

नागरिक अधिकार खोस्ने एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति

१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले गत १३ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विवादित छ । संविधान प्रदत्त नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्नेगरी तयार पारिएको विधेयकप्रति नागरिक संघसंस्था र सरोकारवालाहरूको चर्को विरोध देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन …

Read more

कानुन निर्माणमा संसद् सुस्त : २५ महिनामा ११ ऐन

कानुन निर्माणमा संसद् सुस्त : २५ महिनामा ११ ऐन

१ माघ, काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभाले २५ महिना गुजारीसकेको छ । यसबीचमा संघीय संसद्बाट जम्मा ११ वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकामध्ये केवल चारवटा विधेयक पारित हुँदा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकामध्ये सातवटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट केवल चारवटा र राष्ट्रिय सभाबाट …

Read more

संविधानअनुसार ऐन नबनाउनेमा कानुन मन्त्रालय नै अगाडि

संविधानअनुसार ऐन नबनाउनेमा कानुन मन्त्रालय नै अगाडि

१६ पुस, काठमाडौं । मुलुकका लागि आवश्यक नीति निर्माणको पहल लिने मुख्य जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको हो । विषयगत मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक संविधान र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार रहे/नरहेको हेर्ने पनि कानुन मन्त्रालयले नै हो । कानुन मन्त्रालयले संविधानअनुसार के कति कानुन के कस्ता विषयमा बनाउन …

Read more