१६ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पछिल्लो समय प्रादेशिक समय अभ्यासमा ल्याएको छ, जुन समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक पहुँचका साथै समग्र क्षेत्रको प्रगतिका विषय उठाउँछन् । साथै स्थानीय तह र प्रदेशले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय …
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने सोचका साथ मुलुकमा विकसित राजनीतिक सहमति र संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान कानुनको संशोधनले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका बीचमा मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । मेलमिलापका लागि …
५ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख नियुक्ति विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । त्रिविकी सहकुलपतिसमेत रहेकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिवि पदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपिल गरेकी छिन् । मन्त्री भट्टराईले बुधबार बिहान फेसबुक र एक्समा लेखेकी छिन् …
यदि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सम्झौता अनिवार्य हुने हो भने वैचारिक शुद्धतावादको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा औचित्य के ? आखिर सबैलाई चाहिएको विकास नै हो भने, वैचारिक अडानलाई लिएर लचकता अपनाउनु व्यावहारिकता हो कि व्यभिचारको प्रमाण ? विगत चार दशकमा अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हासिल गरेको मुलुक चीनको पाइला हामीले पछ्यायौं भने ‘वाद’ र …