राजनीतिक इतिहास निकै जटिल मोडमा छ। जनता राजनीति सम्झिंदा मात्रै पनि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिने हुन्छन्। राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने सिङ्गो मुलुक अकल्पनीय संकटमा जाने दुःखद् परिकल्पनाले आम नेपालीलाई सताइरहेको छ। किन-किन चाडपर्वहरू पनि खल्ला छन्। मेरो पनि दशऔंला जोडी निवेदन छ: देश र जनताको लागि काम गर्दैछु भन्ने जो–कोहीले …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराए। कार्कीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले २१ फागुन २०८२ मा संघीय संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। अन्तरिम सरकारले संसदीय निर्वाचनसँगै राष्ट्रपतिको अध्यादेशमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको चुनाव गराउन सक्छ भन्ने …
अरूलाई ‘नियम पालन गर’ भन्न सजिलो छ तर, आफैंलाई नियममा बाँध्न गाह्रो। यसो गर्न इमान्दारी चाहिन्छ। जसको इमान्दारीसाथ काम गर्ने सोच छैन, उसले नियम पालना गर्ने आफ्नो पालो आउँदा विभिन्न बहानाबाजी गरेर उम्कने प्रयास गर्दछ। ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ को प्रकरणमा हाम्रा दलहरूले यही चरित्र देखाएका छन्। निर्वाचन आयोगले केही …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले २०७९ को निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न भूमिका खेलेको भन्दै १८ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ र केही नेताहरूले पार्टी निर्णयको विरोध गर्दा निलम्बन भोगेका छन्। …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. राजनीतिक दलहरूका संगठनात्मक संरचना ठूला हुँदा सबै सदस्यहरूले बोल्ने मौका समेत पाउन छोडे। पार्टी संरचना ठूलो भएपछि नेताहरूको प्रभावकारिता पनि कम हुन थाल्यो। केन्द्रीय सदस्यहरूको काम पदाधिकारी या पार्टी अध्यक्षले नै निर्णय गर्न थाले। केन्द्रीय सदस्यहरू नाम मात्रैका भए। दलहरूले महत्वपूर्ण निर्णय …
२१ माघ, काठमाडौं । राजनीतिक वृत्तमा एउटा ठट्टा चल्ने गर्छ, ‘कांग्रेस हुन पढ्नुपर्दैन । कम्युनिस्ट पढ्छन्, तर आफ्नै ग्रन्थमात्र ।’ भनिन्छ, पहिलेका कार्यकर्ता सिँगै किताब पढेर बहसमा ओर्लने गर्थे । पछि अखबार पढेर बहस हुन थाल्यो । अझ पछि शीर्षक र हाइलाइट पढेर, अझ पछि त फेसबुकमै कुस्ती पर्न थालिहाल्यो …
७ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि संचालन गर्न खर्च (रकम) दिने अवधारणा पुनः अगाडि बढाएको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । ‘मोडालिटी क्लियर …
२६ पुस, काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा राजनीतिक दलको संख्या घटाउन निर्वाचन ‘थ्रेसहोल्ड’ (राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन र समानुपातिक सिट प्राप्त गर्ने पाउनुपर्ने मतको सीमा) बढाउन लागेको छ । यसका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन ऐन संशोधन …
२८ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल भएपनि नेपाली कांग्रेसको भूमिका दोस्रो र तेस्रो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा सीमित देखिएको छ । गत २१ फागुनसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिरहेको कांग्रेस अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । कांग्रेसकै समर्थन पाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली …
२८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्दै थप अधिकारसम्पन्न बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी नयाँ कानुन बनाउन गृहकार्य गरेपनि अझै टुंगो लगाएको छैन । सरकारी तथा सार्वजनिक लाभका पदमा बसेकाहरुले अधिकारभित्रको काम नगरे, …