राज्यले नचिनेको ‘मधेशी दलित’: सुधारको भ्रम छरेर निरन्तर बहिष्करण
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै निशा हरिजनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा दलितमाथिको ऐतिहासिक विभेदको लागि औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। संविधानमा मधेशी दलितको पहिचान …