News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भूमि सम्बन्धी विधेयकमा भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने भन्दै फरकमत दर्ता गरेको छ। रास्वपाले विधेयकले कार्यपालिकालाई हदबन्दी तोक्ने अधिकार दिँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको बताएको छ। रास्वपाले अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषा र लाभग्राही छनोटमा सम्पूर्ण आर्थिक मूल्यांकनको अभावलाई अस्वीकार्य …
५ भदौ, काठमाडौं । सात महिनादेखि प्रधानमन्त्रीले भूमिसम्बन्धि ऐनमा गर्न खोजेको संशोधन बल्ल संसदीय समितिबाट अघि बढेको छ । अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यो ऐन संशोधन गर्न खोजेका थिए । तर विरोध भएपछि संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नै आएन । पछि सरकारले नयाँ विधेयक अध्यादेशकै प्रावधानसहित ल्यायो । जुन विधेयकमाथि सत्तारुढ …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८२ को प्रतिवेदन संसदीय समितिमा विवाद भएपछि पारित हुन सकेन। सरकारले भूमि ऐन, २०२१ को दफा १२ छ हटाउने प्रस्ताव गरेकोमा सांसदहरूले साविकको व्यवस्था कायम राख्न माग गरे। संसदीय समितिले विधेयकको मस्यौदा अध्ययनका लागि दुई …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने प्रस्तावमा वन क्षेत्र मास्ने विषयमा विवाद छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्शाङ्कन गरी सरकारको नाममा ल्याउन नहुने बताए। भूमि व्यवस्था …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै विधेयकमा समेट्दा समस्या समाधानमा अस्पष्टता र आलोचना बढेको छ। संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन राज्यलाई दायित्व दिएको छ तर कार्यान्वयन अझै पूरा भएको छैन। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाली कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव राखेको छ। कांग्रेसले विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग नहुने माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग नहुने परमादेश जारी गरेकोले ध्यानमा राखेर विधेयक बनाइनुपर्ने बताएको छ। १२ …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। उपेन्द्र यादवले विधेयकलाई संविधानको धारा १०९ र अनुसूची ६ विपरीत भन्दै संघीयता र प्रदेश तथा स्थानीय …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा १० बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ। जसपा नेपालले वन विनाश, भूमिहीनको समस्या र प्रदेश सरकारको अधिकार हनन् हुने भन्दै १० सुत्रिय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सरकारले भूमि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएको …
नेपालमा अहिले भूमि सम्बन्धी विधेयक व्यापक बहसको केन्द्रबिन्दुमा छ । नेपालीका लागि भूमि केवल एउटा सम्पत्ति होइन, यो आम नागरिकको अस्तित्व, जीवनयापन, बास र आत्मसम्मानसँग गाँसिएको आधारभूत आवश्यकता पनि हो । इतिहास हेर्ने हो भने किरातकालदेखि नै नेपालमा जमिनमाथि राज्यको नियन्त्रण रहने र भूमि भोगचलन चाहिं जनताले गर्ने गरेको देखिन्छ …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले १७ असार २०८१ को ७ बुँदे समझदारीअनुसार कानुन निर्माणमा मतभेदका कारण चारवटा विधेयकमा विवाद देखिएको छ। भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा एमालेले फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेसले संसदीय समितिमा दफावार छलफलको अडान राखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग …