७९ हजार दलितलाई देखाएर पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न खोज्दै सरकार
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एउटै विधेयकमा समेट्दा समस्या समाधानमा अस्पष्टता र आलोचना बढेको छ। संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन राज्यलाई दायित्व दिएको छ तर कार्यान्वयन अझै पूरा भएको छैन। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख …