स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाट स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएका छन्। सरकारको हैसियतले सबै स्थानीय तहलाई बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने, राजस्वका दर र दायरा निर्धारण गर्ने तथा कानून बनाउने जस्ता संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ। जेठ १५ गते, …