२३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एकाएक पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलाहरु आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्यो । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको असहयोगको कारण देखाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको थिएन । संक्षिप्त आदेश भने फैसलाकै दिन अर्थात ११ फागुन २०७७ मा सार्वजनिक …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिकको विश्वास नभएकाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी अन्तरिम सरकार गठन गरिएको दाबी गरेकी छन्। कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जेनजी आन्दोलनको जनादेश अनुसार ताजा जनादेशका लागि आवश्यक कदम भएको बताएकी छन्। उनले विषम परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको र पुनर्स्थापनाले …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जेन–जी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटनसँग जोडिएका १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ। रिट निवेदनहरूमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। केही रिटमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि …