News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउने योजना बनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत सुधारको माग गरेको छ। निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन कर नीतिको स्थायित्व, कानुन सुधार, …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसहित सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच १७ कात्तिकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सहमति भएको थियो। उद्योगीहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौताको २८ किस्ताबाट एक किस्ता बराबर रकम धरौटीका रूपमा बुझाएका छन्। सरकार र …
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्ट खबर आयो– निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्टिय सभाले कानुन पारित गर्यो । यो निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानी नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसदको माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो । त्यसपछि महासंघ …
