हामी १७औं गणतन्त्र दिवस (जेठ १५)मा छौं। गणतन्त्र ल्याउनका लागि असह्य पीडा वहन गरेको आम द्वन्द्वपीडित समुदाय भने यतिवेला एक किसिमको छटपटी, निराशा र असन्तोषमा छ। वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका हजारौं–लाखौं पीडित परिवारमा गत वर्ष संक्रमणकालीन न्याय कानूनमा गरिएको संशोधनले केही आशा जगाएको थियो। कतिपय खोटका …
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानी सेनाद्वारा यौन दुर्व्यवहार गरिएका ‘एसोसिएसन अफ कोरियन भिक्टिम’ का ३५ सदस्यहरू आफूहरूको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै डिसेम्बर १९९१ मा अदालत गए। क्षतिपूर्तिको माग राख्दै उनीहरूले जापान सरकारविरुद्ध टोकियो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा मुद्दा हाले। त्यसरी मुद्दा हाल्नेहरूमा, तीन जना ‘कम्फर्ट विमेन’हरू थिए। उनीहरू कोरियन थिए। स्मरणीय छ, दोस्रो विश्व-युद्धताकाको हो; जापानको ‘इम्पेरियल आर्मी’ ले आफ्ना सैनिकलाई यौन-सेवा दिन आफ्ना …
२ कात्तिक, सुर्खेत । मानव अधिकारसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बल्ल प्रदेश निर्देशक समिति गठन भएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न एक वर्षमात्रै बाँकी हुँदा कर्णालीमा ढिलो गरी समिति गठन भएको हो । प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार ४ असोजमा बसेको ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय …
बिहीवार संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभाबाट परिमार्जित विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । २०७२ …