तमिलका दलित सिनेमाले देखाएको मार्ग
नेपालमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा होस् वा राजदूत नियुक्त वा अन्य कुनै संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा होस्-दलितको प्रतिनिधित्व नगण्य हुन्छ । संविधानले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बाध्य पारिएका संस्थाहरू बाहेकमा शासकको स्वविवेकले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अझै सकेको छैन । शासन व्यवस्थामा उनीहरूलाई ‘बाहिरै’ राख्ने प्रचलन जारी छ । नेपालमा शासन व्यवस्थामा मात्र …