२८ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश दिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २१ कात्तिकमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने …
१७ कात्तिक, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा भएको सहमतिले समेत निकास निकाल्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयम्ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधानको छलफल गरेकी थिइन् । तर, डेडिकेटेड विवाद रहेका …
१० कात्तिक, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित बहुराष्ट्रिय चेन होटल ह्यात रिजेन्सी २४ भदौमा भएको विध्वंसक आक्रमणमा मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि बन्द थियो । तर, त्यसको डेढ महिनापछि कम्पनीले सूचना जारी गरी होटल बन्द रहेकाले कर्मचारीलाई काममा नआउन आग्रह गर्यो, त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राखिन् । प्रधानमन्त्री …
२ कात्तिक, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा न्यायिक प्रक्रिया नै अपहरण गरेर रकम असुली गर्न खोजिएको भन्दै उद्योगीहरूले यही अवस्थामा रकम नतिर्ने जानकारी सहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । बक्यौता विवाद रहेको उद्योगीहरू सबैले आफूले विद्युत् लिएको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा रकम तिर्न नसक्ने भन्दै निवेदन दर्ता …
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवादको सुरुवात नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएको हो । त्यसबेला मुलुकमा ऊर्जा संकट र लोडसेडिङ थियो । अत्यावश्यक सेवामा डेडिकेटेड फिडरबाट पहिल्यैदेखि लाइन दिने गरिएको थियो । २०७२ सालतिर केही व्यापारी र उद्योगीहरूलाई पनि डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिन सुरु गरियो । अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवाग्राहीलाई निरन्तर ऊर्जा …
