‘हामीले वैध र अवैध सम्पत्ति छुट्याउँछौं, प्रतिवेदनका आधारमा अरूले अनुसन्धान गर्न सक्छन्’
सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको करिव दुई महिना पुग्यो । २०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको समयसीमा दिएको आयोगले बुधबार मात्रै एक महिना अवधि थप गरेको छ । आयोगले यो अवधिमा मात्रै करिब ३५ सय भौतिक सम्पत्ति विवरण …