News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनामा करिब २०० कर्मचारी कटौती र दर्जनौं कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन गोप्य राखिएको र सार्वजनिक नगरेकोले पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ। खर्च कटौतीमा जोड दिँदा सेवा गुणस्तरमा असर र कर्मचारी मनोबलमा गिरावट आउने जोखिम छ। गण्डकी …
१२ असार, पोखरा । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले गण्डकीको बजेट ‘हडबडमा गडबड’ कसरी भयो भनेर प्रश्नमात्र गरेनन्, अर्थ मन्त्रालयको योजना प्रविष्ट गर्ने सफ्टवेयर कसरी कब्जा गर्ने भनेर तालिम राख्न व्यंग्यात्मक सुझाव समेत दिए । उनको यो असन्तुष्टि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गण्डकी प्रदेशको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएदेखि सत्तापक्ष र विपक्षी बीच बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको प्राथमिकता र कर छुट व्यवस्था असन्तुष्ट जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्यो, पछि संशोधन भयो। सांसद र जनता बीच बजेटमा अनुशासन र …
२ असार, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनपछि अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकार सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थामा छ– न सरकार फेरिने डर न बजेट नै पारित नहोला कि भन्ने चिन्ता ! कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बन्दा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको प्रतिपक्ष बेन्चमा जम्मा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ सांसदमात्र छन् । शक्तिशाली रुपमा उभिएको …
२० जेठ, पोखरा । संविधानमै प्रदेशको एकल अधिकार सूचीभित्र पर्ने यातायात क्षेत्रका विषयमा संघीय सरकार हाबी हुन खोजेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन लागि प्रदेशले ल्याएको नियमावलीका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि भन्दै संघीय सरकार हाबी हुन खोजेको हो । लामो समयदेखि …
१६ जेठ, पोखरा । गत वर्ष कात्तिक १४ गते चीनसँग जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘अब कोरलामा संरचना निर्माणको थलानी भयो, अब चिनियाँ भिसा दिने कामसमेत यहीँबाट हुन्छ ।’ चीनतर्फ सहरै बनिसकेर नेपालतर्फ धुमधामले उदघाटन गरिएको ‘कटेरो’ अध्यागमन कार्यालय त्यसयता सञ्चालनमै आउन …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने निर्णयसँगै पोखरामा सेवा प्रवाह गर्न अनुमति प्राप्त भयो, जसले यात्रु र सेवा प्रदायक दुबैको लागि फाइदा पुर्याएको छ। सरकारले नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी र चालकहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्, तर केहीले यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकता र योजना वर्गीकरण गरेर तयार पार्ने तयारी गरिरहेको छ। यस वर्ष बजेट खुम्चिने र स्रोतको अभावका कारण नयाँ योजना ल्याउन कठिनाइ भएको छ। बजेट निर्माणमा व्यक्तिगत स्वार्थ र योजना माग्ने प्रवृत्तिले चुनौती थपिरहेको छ। …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङको नियमन गर्न नयाँ नियमावली जारी गरेको छ, जसले अनुमति बिना सेवाहरु सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। नियमावली अनुसार, सेवा प्रदायकहरुले अनुमति र दर्ता गर्नुपर्नेछ । यदि अनियमितता गरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। सेवा शुल्क, सुरक्षा व्यवस्था र …
२२ चैत, पोखरा । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा ऐन बनाएर गठन गरेका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति लिएकाहरूको धमाधम कार्यकाल सकिँदै छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपतिदेखि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकिइसकेको छ भने अन्य प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पनि सकिंदै छन् । गण्डकीका ११ जिल्लामा खेलकुद विकास समितिमा नेपाली कांग्रेस र …