नेपाली चिया निर्यातमा भारतको ‘अदृश्य’ अवरोध, परीक्षणका नाममा गोदाममै थन्क्याइयो

नेपाली चिया निर्यातमा भारतको ‘अदृश्य’ अवरोध, परीक्षणका नाममा गोदाममै थन्क्याइयो

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भारतले नेपाली चिया आयातमा पुनः शतप्रतिशत परीक्षणको नियम ब्युँताउँदा करिब दुई लाख किलो चिया सिलिगुडी र कोलकाताका गोदाममा थन्किएको छ । भारतीय पक्षको झन्झटिलो परीक्षण प्रक्रियाका कारण पूर्वी नाका मेची भन्सारबाट विगत दुई हप्तादेखि नेपालको चिया निर्यात ठप्प भएको छ । नेपाली …

Read more

कृषि बजेट सीमा घट्यो, के चाहन्छन् किसान ?

कृषि बजेट सीमा घट्यो, के चाहन्छन् किसान ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको बजेट सिलिङ गत वर्षभन्दा ६ अर्ब ३३ करोडले घटाएर ५१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । कुल प्रस्तावित बजेटको ५४.७४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद र आपूर्तिमा मात्रै खर्च गर्ने सरकारी …

Read more

कृषि अनुदान : ६ वर्षमा दोब्बर, वास्तविक किसानको छैन पहुँच

कृषि अनुदान : ६ वर्षमा दोब्बर, वास्तविक किसानको छैन पहुँच

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने गरेको छ तर वास्तविक किसानले सुविधा पाउन सकेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कृषि अनुदान प्रणाली अनुत्पादक र बेथितिपूर्ण रहेको र दोहोरो अनुदान वितरणको जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ। किसान सूचीकरण र …

Read more

डीडीसीबाट ५० करोड नपाएका किसान ‘चिज…’ भन्दै हाँस्ने कि रुने ?

डीडीसीबाट ५० करोड नपाएका किसान ‘चिज…’ भन्दै हाँस्ने कि रुने ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले डीडीसीको चिज खाँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर सरकारी उत्पादनको प्रवर्द्धन गरेका छन्। डीडीसीले गुणस्तरमा समस्या, किसानको भुक्तानीमा ढिलाइ र आर्थिक घाटा भोगिरहेको छ, जसले संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरण पाण्डेले सुधारका योजना र गुणस्तरमा …

Read more

केरामा किचलो : लडाइँमा किसान र व्यवसायी, सरकार के भन्छ ?

केरामा किचलो : लडाइँमा किसान र व्यवसायी, सरकार के भन्छ ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले टीआर–४ रोगको जोखिम देखाउँदै भारतबाट केरा आयातमा रोक लगाएको छ, जसले बजारमा केराको अभाव र मूल्यवृद्धि निम्त्याएको छ। नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले अवैध केरा तस्करी बढेको र जनस्वास्थ्यमा जोखिम आएको भन्दै रोकथामको माग गरेको छ। नेपाल केरा उत्पादक महासंघले आयात …

Read more

नयाँ सरकारको नयाँ नीति, किसानलाई सधैं उधारो नियति

नयाँ सरकारको नयाँ नीति, किसानलाई सधैं उधारो नियति

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र अनिवार्य गर्ने र नपाए ब्याज तिर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले बताए। सर्लाहीका उखु किसानले तीन महिनादेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै आगामी …

Read more

अबकी बार, अलमल सरकार !

अबकी बार, अलमल सरकार !

१३ फागुन, जनकपुर । भित्रीमधेशका नागरिकलाई अहिले मुख्यत: तीनवटा कामको चटारो छ । एक, बारीमा उखु पाकेको छ । काटेर मिलमा लैजान हतार भइसकेको छ । मिल लैजान ढिलो भए उखुको रस सुक्न थाल्छ । दुई, घरका गृहिणीहरूलाई गुइँठा बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ । मधेशको आम जीवन करिब गुइँठामा चलेको …

Read more

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो

केही समयअघिइस्टोनियाली-जर्जियाली वार-फिल्म ‘ट्यांगरिन्स’ हेरेको थिएँ, जुन जर्जिया र अबखाजियाबीच भएको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ । ‘ट्यांगरिन्स’ले युद्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा नदेखाएर पनि सानो क्यानभास, थोरै पात्र र कम समयमा लडाइँका अनेक आयामलाई छोएको छ । उक्त फिल्मले युद्धको विषम समयमा मानवताको खोजी गर्छ । सोही युद्धमा आधारित भएर बनेको अर्को एउटा …

Read more

राजनीतिले बिर्सेको खेतीपाती र नवयुवाको भविष्य

राजनीतिले बिर्सेको खेतीपाती र नवयुवाको भविष्य

गत भदौको नवयुवा विद्रोहले नेपाली समाजको भविष्यलाई लिएर दशकौँदेखि उठाइएका धेरै प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याएको छ। अहिले यी प्रश्नहरूको तत्कालै जवाफ खोज्ने गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गरिनुको साटो आक्रोश, घृणा र असुरक्षाको सामाजिक मनोविज्ञान थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ। समाज उन्नत बनाउने नेतृत्व वर्गमा भविष्यमुखी सोचको अभावका कारण यस्तो भएको हो। अहिलेको राजनीतिमा आश्वासन …

Read more

उखुको मूल्य हालसम्मकै उच्च पाउँदा पनि किन असन्तुष्ट छन् किसान ? 

उखुको मूल्य हालसम्मकै उच्च पाउँदा पनि किन असन्तुष्ट छन् किसान ? 

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय २० रुपैयाँ र थप ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। गत आव कटौती भएको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान किसानले अझै पाएको छैन र तत्काल भुक्तानीको माग गरिरहेका छन्। …

Read more