News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्येक प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना र विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता अदालत गठन भएको १० महिनामा एउटा पनि मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको छैन। विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार ६ सय बढी उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरी १ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष पद पाँच महिनादेखि रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ र मुद्दा फैसलाको गति मन्द भएको छ। उपभोक्ता अदालतमा हाल ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा स्वास्थ्य र अटो क्षेत्रका मुद्दा बढी रहेका छन्। अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा उपभोक्ताले …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. विज्ञ चिकित्सकको \’मेडिकल जुरी\’ अनिवार्य गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। तीन विज्ञ चिकित्सकको मेडिकल जुरीबाट चिकित्सकीय लापरबाही परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता अदालतबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै मेडिकल जुरी प्रणालीलाई स्वीकार नगर्ने बताएको छ। ९ साउन, …
२० असार, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दोषी नदेखेको घटनामा उपभोक्ता अदालतले दोषी ठहर गर्यो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरबाहीलाई काउन्सिलले उन्मुक्ति दिँदै गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको हो । यो सँगै चिकित्सकले काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ कार्यकारी समितिले …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा गम्भीर द्वुविधा र कानुनी जटिलता देखापरेको छ। उपभोक्ता ऐन र अदालतको निर्णयले चिकित्सक र अस्पतालको मनोबल घटाएको छ। स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील सेवा भएकाले विशेषज्ञको राय र सन्तुलित कानुनी प्रक्रिया आवश्यक छ। नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा …