वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?

वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता अदालत गठन भएको १० महिनामा एउटा पनि मुद्दा दर्ता गर्न लगाएको छैन। विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार ६ सय बढी उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरी १ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना …

Read more

पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन उपभोक्ता अदालत, न्याय सम्पादनमा प्रभाव

पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन उपभोक्ता अदालत, न्याय सम्पादनमा प्रभाव

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष पद पाँच महिनादेखि रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ र मुद्दा फैसलाको गति मन्द भएको छ। उपभोक्ता अदालतमा हाल ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा स्वास्थ्य र अटो क्षेत्रका मुद्दा बढी रहेका छन्। अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा उपभोक्ताले …

Read more

उपभोक्ता अदालतमा ‘मेडिकल जुरी’ प्रस्ताव

उपभोक्ता अदालतमा ‘मेडिकल जुरी’ प्रस्ताव

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. विज्ञ चिकित्सकको \’मेडिकल जुरी\’ अनिवार्य गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। तीन विज्ञ चिकित्सकको मेडिकल जुरीबाट चिकित्सकीय लापरबाही परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता अदालतबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै मेडिकल जुरी प्रणालीलाई स्वीकार नगर्ने बताएको छ। ९ साउन, …

Read more

अदालतको फैसलाप्रति चिकित्सक आक्रामक, काउन्सिलकै निर्णयमाथि प्रश्न

अदालतको फैसलाप्रति चिकित्सक आक्रामक, काउन्सिलकै निर्णयमाथि प्रश्न

२० असार, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दोषी नदेखेको घटनामा उपभोक्ता अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरबाहीलाई काउन्सिलले उन्मुक्ति दिँदै गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको हो । यो सँगै चिकित्सकले काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ कार्यकारी समितिले …

Read more

उपचार असफलतामा दोषारोपणको अपूर्ण न्याय

उपचार असफलतामा दोषारोपणको अपूर्ण न्याय

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा गम्भीर द्वुविधा र कानुनी जटिलता देखापरेको छ। उपभोक्ता ऐन र अदालतको निर्णयले चिकित्सक र अस्पतालको मनोबल घटाएको छ। स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील सेवा भएकाले विशेषज्ञको राय र सन्तुलित कानुनी प्रक्रिया आवश्यक छ। नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा …

Read more