२५ मंसिर, काठमाडौं । १० हजार दर्शकहरू एकैपल्ट कराउँदा कीर्तिपुरका चराहरू रुखका हाँगाबाट भुर्र उड्छन् । शान्त सुस्ताइरहेका कुकुरहरू उठेर यताउता दगुर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई एकैछिन दखल पुग्छ । खासमा विद्यार्थी, प्राध्यापक आफैं पनि क्रिकेट मैदानको अपडेट बुझ्न मोबाइल कोट्याउँछन्, कान तिख्याउँछन् । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आयोजना हुनुअघि …
नेपालमा केही वर्षदेखि देखापरेको आर्थिक जटिलता बुझेकालाई पनि झुक्याउने किसिमको देखिन्छ। न ऋणको प्रवाह न त उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर रोजगारी सिर्जना भएको अवस्था छ तर पनि बैंकमा तरलताको बाढी आएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबदबा बढिरहेको र लगानी गरेर लिनुपर्ने जोखिम र हैरानीभन्दा खुला सीमाबाट अनौपचारिक व्यापार गर्दा कम हैरानी …
विकास बारे फरक मान्छेका फरक धारणा र बुझाइ हुनसक्छ । कहिलेकाहीं त विकासका विषयमा सरकारको भनाइ र गराइ तथा जनताको बुझाइ एवं अनुभूति बीच तालमेल मिलिरहेको हुँदैन । सरकार आफू क्रियाशील रहेको र जनताप्रति समर्पित रहेको कुरा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो भएको हुँदैन । तर नतिजा र जनअनुभूतिको …
हाम्रो कृषि निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । उत्पादन दिनदिनै घटिरहेको छ भने आयात दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ । कृषि बजार दलाल र बिचौलियाको कब्जामा छ र महँगी अत्यासलाग्दो छ । यी सबैका अन्तरनिहित कारण र परिणाम सतहमै छन् । तर यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मुख्य कर्ताहरू कानमा तेल …
६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन गर्न २०८१ असारमा भएको सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’ संसदीय प्रजातन्त्रमा …
राज्यले आफ्ना नागरिकको अत्यावश्यक लगायत आवश्यकताको पूर्तिका लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हरेक वर्ष बजेटको विनियोजन एवं खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। खासगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा राज्यले ‘नो ट्याक्सेसन विदआउट रि–प्रिजेन्टेसन’ र ‘नो एक्पेन्डिचर विद्आउट लेजिस्लेसन’ को सिद्धान्त अनुरूप आय संकलन र खर्च व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। मूलतः नागरिकबाट संकलन गरिएको करबाट नै …
२ भदौ, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको आन्तरिक र वाह्य अवस्था मूल्यांकन गर्ने सूचक हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भन्ने देखाउँछ । नियन्त्रणमा रहेको महँगी, सन्तुलित र दबाबमुक्त वाह्य क्षेत्र, एकल अंकमा झरेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर जस्ता कारण अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भन्ने देखाउँछ । लक्ष्यभन्दा न्यून भए पनि अघिल्लो …
कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने बित्तिकै नेपालको एक मात्र शेयरबजार सूचकांक नेप्से उकालो लाग्यो। यस समाचारलाई प्रधानमन्त्री, सांसद, सत्तारुढ दलहरू लगायत राजनीतिक वृत्तले यस्तो ठूलो उपलब्धिको रूपमा धुमधामसँग प्रचार गरे मानौं शेयरबजार सूचकांक नै अर्थतन्त्रको जादुको छडी हो जुन उनीहरूको हातमा आएको छ र त्यसलाई छुमन्तर गरेर हल्लाएपछि अर्थतन्त्रका यावत् समस्या …
६ साउन, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सुरुवाती डेढ महिना, अनि पछिल्लो ४ महिना एमाले पनि सरकारमा थियो । पछिल्लो पटक २१ फागुनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुँदा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । प्रमुख सत्तारुढ घटक दलका अध्यक्ष भएकाले तत्कालीन अर्थमन्त्री पुन महत्वपूर्ण राजनीतिक …