‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री कार्यालय देशको शासकीय प्रबन्धको मुख्य केन्द्र हो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा हस्तक्षेप भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्नुपर्ने त्रितालले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरी पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने …