बुझेनन् ओलीले, बुझाइदेऊ कसैले

केपी ओलीले गल्ती गर्दैनन् । उनले हार्ने सम्भावना त छँदै छैन । उनले जित्दा जित हुन्छ, हार्दा धाँधली । जस्तो कि आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि विधान नै संशोधन गराएर एघारौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनेलगत्तै उनले हिमालय टिभीको यक्ष प्रश्न का लागि निमेष बन्जाडेलाई केही दिनअघि अन्तर्वार्ता दिए ।

त्यस अन्तर्वार्ताका क्रममा ओलीले २०६५ सालमा एमालेको आठौं महाधिवेशन हुँदा झलनाथ खनालसँग अध्यक्ष पदमा भएको आफ्नो पराजयलाई करिब–करिब खारेज नै गरे । त्यसबेला मत बाकस साटेर आफू, काशीनाथ अधिकारी लगायतलाई हराइएको भने । त्यसको एक सालअघि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा ओली झापामा पराजित थिए । तर उनले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘मैले हारेको होइन, जनताले गल्ती गरेका हुन् ।’

पत्रकारले सोधे, ‘अब के गर्नुहुन्छ कमरेड ?’ ‘मैले केही गर्नुपर्दैन, अर्को चुनावमा जनताले आफ्नो गल्ती आफैं सच्याउँछन् ।’

नभन्दै ओलीले २०७० को अर्को संविधानसभा चुनाव मात्रै जितेनन्; संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष खनाललाई मज्जैले हराए । २०७१ मा त उनै ओली नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भए । सातौं महाधिवेशनका बेला पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको चर्को वकालत गर्दै दस्तावेज नै पेश गरेका थिए ओलीले ।

माथि नै भनिसकियो, तिनै ओलीले दुई कार्यकाल मात्रै उही कार्यकारी पदमा बस्न पाइने विधानको व्यवस्था आफूलाई पायक पर्ने गरी तीव्र बहुमत मार्फत संशोधन नै गराए । सम्पादकसँगको एक भेलामा मैले– मुखमा मण्डेला, मनमा मुगाबे किन भनी सोधेको, उनले त मेस्सीले दुईपल्ट मात्रै खेल्छ र ! भनी उल्टै प्रतिप्रश्न पो तेर्स्याए ।

एमाले अहिले विधान अनुसार नै अघि बढेको छ, तर व्यक्तिलाई सुविधा हुने गरी विधि संशोधन हुँदा अहिले एमालेमा मधुरो प्रतिवाद मात्रै भएको छ । कुनै बेलाका क्रान्तिकारी नेता रोबर्ट मुगाबेको पतन दुःखद् ढंगले भएको थियो, त्यस्तो नहोस् विधि र थितिले काम गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै अब एमालेमा कसले आन्तरिक लोकतन्त्रको नयाँ डकुमेन्ट ल्याउला, अहिलेलाई प्रश्न मात्रै उठाउन सकिन्छ ।

र, ओलीले आफ्ना कुनै पनि निर्णयका लागि जिम्मेवारीपूर्वक सरी भन्देलान् भन्ने सोचलाई नै सरी भन्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले संसद् विघटन गर्दा उनी संविधानका लागि सर्वथा गलत थिए, तर आफ्ना लागि शतप्रतिशत सही । अहिले जेनजी विद्रोहको बलमा सत्ताच्युत हुँदा उनी संसद् पुनर्स्थापना माग्दैछन् । ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत आफ्नो एजेन्डामा लगभग लतारिसके जसका कारण २१ फागुनको चुनाव के होला भन्ने संशयलाई बल पुगेको छ ।

२०८१ असारमा बालकोटमा दहीचिउरा खाएर ओलीसँग शुरु गठबन्धन देउवाले अस्ति भदौपछि छाडे जस्तो महसुस हुन्थ्यो । तर उनीहरूको बीचमा कुनै न कुनै खालको राजनीतिक वाचा–बन्धन बाँकी नै छ जस्तो देखिन्छ । यसो हेर्दा लाग्छ, जेनजीले भदौमा धेरैथोक तोडे, फोडे, तर ओली–देउवा गठबन्धन हुबहु जारी छ । छैन त ?

संसद् पुनर्स्थापनादेखि टोल सुरक्षा समितिसम्म माग्दै हिंडेका ओली कमरेडलाई लौ न बुझाइदेऊ कसैले ! राष्ट्रियताका एजेन्डामा उनी मुखर सुनिने गर्छन् । तर विभाजित मनस्थितिलाई मलजल गर्दा दलगत ध्रुवीकरणलाई फाइदा होला, राष्ट्रको सुरक्षा र नागरिक बीचको आन्तरिक एकतालाई भने कुनै न कुनै रूपमा क्षति नै पुग्छ ।

नत्र ओलीले बहुमत साबित गर्न असफल भएपछि २०७७ मा विघटन गरेको संसद्लाई अदालत मार्फत पुनर्स्थापित गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री बनेको क्षण सम्झौं त ! परमादेशका प्रधानमन्त्री भनेर त्यसबेला देउवालाई हियाउनुसम्म हियाएका थिए ओलीले । हरेक दिन आफ्नाप्रति लिइएको त्यो विगतको हुर्मत बिर्सन देउवा यतिबेला हदैसम्म तयार छन् ।

कांग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको भनाइ पत्याउने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा कांग्रेसका ६६ सांसदको हस्ताक्षर परिसक्यो । अहिलेसम्म महामन्त्री गगन थापा पक्षधर सांसद र शेखर कोइरालाको हस्ताक्षर भने त्यसमा सामेल छैन ।

यसरी किसिम–किसिमका कांग्रेसजनभित्र खेल्न ओली एक हिसाबले सफल बनेका छन् । कांग्रेसभित्र ओली पक्षधर र ओली विरोधी भनेर कित्ताबन्दी नै होला जस्तो छ । प्रतिस्पर्धी पार्टीको अध्यक्षले फालेको एजेन्डालाई लिएर कांग्रेस जस्तो ‘प्रो–एक्टिभ पार्टी’ यसअघि कहिल्यै विभाजित थिएन । बरु दुई दशकअघिको इतिहास सम्झौं त, गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना एजेन्डा वरिपरि एमाले र अरू पार्टीहरूलाई घुमाउने ल्याकत राख्थे । एमालेमा धेरै वर्षपछि ओली उनै कोइरालाको पथमा छन् ।

आफ्नो पथलाई सदर गराउन यस बीचमा ओलीले के के गरिसके, हेरौं । १९ मंसिरमा पत्नी राधिका सहित महाराजगञ्जस्थित देउवा निवास पुगेका ओलीले फेरि अध्यक्ष चुनिएसँगै ७ पुसमा महासचिव शंकर पोखरेल लगे ।

संसद् पुनर्स्थापनाको पूरक रिट लैजान कांग्रेसलाई सहमत गराउने ओलीको कोसिस हो । १३८ सांसद भएमा बहुमत पुग्ने यसअघि नै स्थापित नजिरका कारण एमाले त्यसका लागि देउवालाई मनाउने प्रयासमा लागेको हो । महाराजगञ्जमा मन मिलेको प्रमाणित हुन आयो भने ओली र देउवा संयुक्त रूपमा अदालत जानेछन् । मिलेन भने पनि उनीहरूका बीचमा न्यूनतम साझेदारी बनाउने ओलीको प्रयास रहिरहनेछ ।

यसबीचमा नक्खु कारागारबाट निस्केर रास्वपाका रवि लामिछानेले संसद् पुनर्स्थापना भन्दै आँखा नचम्काउन, बरु चुनावमा भिडेर आफ्नो क्षमता सिद्ध गर्न ओली–देउवालाई चुनौती दिएका छन् । जेनजीका समूहहरू पनि चुनावतिरै जानेमा प्रतिबद्ध छन् । उनीहरूले रवि, बालेन सहित धेरैभन्दा धेरै समूह बीच एकता चाहेका थिए ।

यतिबेला रवि, बालेन, कुलमान घिसिङ लगायत पक्षहरूले चुनावकै बाटोतर्फ नागरिकलाई डोर्‍याउन खोजिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सम्भवतः उनीहरूले केही साझा मुद्दा तय गर्दै सहकार्य गर्नेछन्, जसले नेपालको राजनीति नै बदल्न सक्छ । ६ र ७ पुसका भेटवार्ताहरू त्यसकै संकेत हुन्, जहाँ देउवा–ओली विरुद्ध नयाँहरूको गठबन्धन बनाउने प्रयासले निर्णायक रूप पाउने सम्भावना प्रबल छ ।

यी त दलविशेषका राजनीतिक दाउपेचका कुरा भए । तर राष्ट्रिय संकल्पको गहिरो सम्झना गरौं । २३ भदौको जेनजी विद्रोहपछि संसद् विघटन नगरी सिधै चुनावमा गएको भए त्यो सबैभन्दा व्यावहारिक र समाधानमुखी बाटो हुनसक्थ्यो । अनलाइनखबरले त्यो बेला विशेष सम्पादकीय नै लेखेर नागरिक सरकार गठन गर्दै चुनावमा जानुपर्ने मत राखेको थियो । चुनावको कार्यतालिका आइसक्दा संसद् स्वतः निष्क्रिय बन्ने नजिर यसअघि नै स्थापित छ । हामीले त्यसै तथ्यमाथि टेक्न खोजेका थियौं ।

तर अब संसद् त गइसक्यो । यसलाई फर्काएर ल्याउँदाका चुनौती बढी छन् । चुनावमा जाँदाका चुनौती कम छन् । इतिहासको समीक्षा गर्न सकिएला, तर बाँच्नु त वर्तमानमै पर्छ । त्यसले मात्रै भविष्यको अवतरणलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ ।
कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि भदौरे भेलले नेपालमा केही नयाँ खोजेकै हो । जेनजीको जनादेशपछि पुरानै संसद् फर्कियो भने यसले राजनीतिक वैधता मिल्ने छैन, केवल कानूनी वैधता मिल्न जानेछ । संविधानको व्याख्या यतिबेला संसद्भित्र बसेर मात्रै गर्न सम्भव छैन, सडकको तातोलाई उपेक्षा गरेर गरिने संविधानको व्याख्या अपूरो र अदूरदर्शी हुनेछ ।

विगतमा पनि संविधान सडककै आन्दोलनहरूको परिणामस्वरुप आएको इतिहास नबिर्सौं । जनादेश र मतादेशका बीचमा हामीले ऐतिहासिक सम्झौता खोज्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ओली, देउवा आदिलाई विश्वस्त गराउने काम सरकारकै हो । ८ पुसमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई अघि सार्दै शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफल सकारात्मक छ, अब व्यवहारमा परिणाम देखिनुपर्छ ।

भदौ २३ मा दोषी देखाउँदै केही नेता, सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै सरकारी पक्ष सिधा निष्कर्ष दिने गरी अभिव्यक्ति दिन थाल्यो । ओली स्वयंलाई चिढ्याउन जाँचबुझ आयोगका काम, अनि स्वयं सरकारकै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिले पनि पर्याप्त भूमिका खेलेका छन् । उनलाई स्थानहद तोक्ने, विदेश जान नपाउने टाइपका हल्लाले उनी प्रतिकारात्मक मनोविज्ञानमा गए ।

ओलीले चुनावको सम्भावना नभएको भन्दै टोल सुरक्षा समिति दुई साताभित्र बनाइसक्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारमा बसेर राज्य र जनताको जीउधन जोगाउन नसकेका ओलीलाई सत्ताच्युत भएपछि टोल सुरक्षा समितिका नाममा एक किसिमको प्रतिकार समिति बनाउने र जनता जोगाइदिने कर्तव्यबोध भएको छ ।

कम्युनिस्टहरू राज्यसत्ताको चाबी आफ्नो हातमा छँदा पनि पूरा जिम्मेवारी रहँदैनन् । विद्रोही हुँ कि राज्य भन्ने जसरी प्रस्तुत हुन्छन् । अनि प्रतिपक्षमा आएपछि प्रतिस्पर्धाबाट आउनेभन्दा विद्रोहबाटै अनुमोदित हुने प्रतिशोधपूर्ण बाटो लिन्छन् । ओलीले बनाउँछु भनेको टोल सुरक्षा समिति यस्तै रूप हो, जसले शान्ति स्थापना गर्ने होइन भड्काउने कुरामा बढ्ता जोड दिन्छ । प्रतिरोधलाई प्रतिशोधले विस्थापित गर्न खोजियो भने दलविशेषले त जित्ला, तर समग्र देशले हार्छ ।

संसद् पुनर्स्थापनादेखि टोल सुरक्षा समितिसम्म माग्दै हिंडेका ओली कमरेडलाई लौ न बुझाइदेऊ कसैले ! राष्ट्रियताका एजेन्डामा उनी मुखर सुनिने गर्छन् । तर विभाजित मनस्थितिलाई मलजल गर्दा दलगत ध्रुवीकरणलाई फाइदा होला, राष्ट्रको सुरक्षा र नागरिक बीचको आन्तरिक एकतालाई भने कुनै न कुनै रूपमा क्षति नै पुग्छ ।