जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा एक सय एक उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन्।
आफ्नो कार्यकालमा बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गरिएको, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइएको, तातोपानी-कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरिएको र मनसुनले क्षति पुर्याएको बिपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जनजीवन सहज बनाइएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘मन्त्रालयमा बसेर होइन, विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ फिल्डमै गएर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै काम गर्ने कार्यशैली अपनाइएको छ।’
उनका अनुसार यस अवधिमा १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभाग अन्तर्गतका करिब तीन अर्ब रुपैयाँका ठेक्का रकम भएका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ।
यसैगरी अरु करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा छन्। उनका अनुसार यस अवधिमा ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत वित्दा पनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाकोसहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्।
यसैगरी यस अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका चार वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। यो कदम ठेक्का तोड्नमै सीमित छैन। तोडिएका आयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको दाबी उनले गरे।
आफ्नो कार्यकालमा करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए।
यसैगरी दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनलाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको लगानी सुनिश्चित हुने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल–उपर गर्न थालिएको र बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेको र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल तिर्न थालिएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरिएको उनले बताए।
यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको उनको भनाइ छ।
आफ्नो कार्यकालमा भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको उनको भनाइ छ।
आफ्नो कार्यकालमा नवीन यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत जलस्रोत उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युववेल निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२ हजार ५०० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कार्यका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी आफ्नो कार्यकालमा कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब एन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौता सम्पन्न भएको उनले बताए।
यसैगरी आफ्नो कार्यकालमा सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षार्थ सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पारिएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत २६.५ किमि, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत ११ किमि, उत्तर दक्षिण आयोजना अन्तर्गत १० किमि, मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत ६.६ किमि, पूर्व (पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ५ किमि, सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ५ किमि लगायत एक सय ६० किमि सडक दुई लेनमा कालोपत्र सम्पन्न भएको एवं १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
आफ्नो कार्यकालमा नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण कार्य सुरु भएको साथै तिनाऊ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न टेन्डर गरिएको र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बागमती (पथलैया खण्डको निर्माण कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको उनले बताए।
उनका अनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त सबै राजमार्गको इमर्जेन्सी मर्मत गरी सञ्चालन गरिएको छ। आफ्नो कार्यकालमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्रमा (क्युआर) सहितको स्मार्टकार्ड छपाइ गरी १२ लाख थान विभागलाई उपलब्ध गराउने कार्यका लागि विभाग र केन्द्रबिच गत कात्तिक १५ गते सो समझदारी पत्र सम्पन्न भई छपाइ सुरु भएको बताए।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास चोचा खण्डको यस अवधिमा थप ४०० मिटर ट्र्याकवेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उनको दाबी छ।
यसैगरी आफ्नो कार्यकालमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका हरियो स्टिकर टाँसिएका अर्थात् सामान्य क्षति पुगेका १४० वटा भवन संरचनाहरूको पुनर्निनिर्माण सारभूत रूपमा सम्पन्न गरिएको, पहेँलो स्टिकर अर्थात् आंशिक क्षति भएका दुई सय ४९ वटा र रातो स्टिकर अर्थात् पूर्ण क्षति भएका ५१ वटा भवनको विस्तृत क्षति मूल्याकंनको कार्य सरकारी निकायका परामर्शदाताबाट फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको छ। यही पुसभित्र पुनर्निर्माणको टेन्डर गर्ने गरी कार्य भइरहेको पनि उनले बताए।
यसैगरी आफ्नो कार्यकालमा त्रिवि क्रिकेट रंगशाला निर्माण तथा हाइमास्ट फ्लडलाइड जडान कार्य सम्पन्न गरी रंगशाला हस्तान्तरण गरिएको बताए।
आफ्नो कार्यकालमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, बेनी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनगढी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कन्चनपुर प्रसुति तथा बालरोग अस्पताल भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ।
यसैगरी आफ्नो कार्यकालमा बागमती नदी सफा बनाउन गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरी सम्म दुई महिनाभित्र ढलमुक्त गराउने गरी कार्य भइरहेको तथा सोही खण्डमा नदीबाट फोहोर लेदो निकाल्ने काम पनि सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: १० पुस २०८२ ०७:५३ बिहीबार