बैंकिङ क्षेत्र सुधार प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलका संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वबैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सम्मिलित समितिले बनाएको प्रतिवेदनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सक्रिय गर्न र बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति, आर्थिक गतिविधि, ग्रामीण क्षेत्रको कर्जा प्रवाह र पुँजी बजारको विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका जस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ ।
बैंकिङ नीति र नियमनमा सुधार
प्रतिवेदनको पहिलो एजेन्डाअन्तर्गत बंैकिङ नीति तथा नियमनमा सुधारको सन्देश दिइएको छ । प्रमुख सुझावहरूमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकास र स्वस्थ नियमनको व्यवस्था गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइएको छ । विशेषगरी, वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र स्वनियमनको अधिकार संस्थाहरूलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई सुधार गर्नका लागि ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा प्रत्येक महिना गभर्नरले ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण गर्दै सो क्षेत्रको आर्थिक सम्भावना र कर्जा आवश्यकता’bout अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा नीति बनाउने सुझाव दिइएको छ । यसका अतिरिक्त, विभिन्न पालिकामा उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
पुँजी बजारको विकास र केन्द्रीय बैंकको भूमिका
नेपालको पुँजी बजारको विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाइएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत सार्वजनिक सेयरमा परिणत गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने प्रयास
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन केन्द्रीय बैंकको विशेष भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको कार्यान्वयन र मुद्रा निर्मलीकरणको प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यससँगै, नेपाललाई आगामी २ वर्षमा ग्रे लिस्टबाट हटाउन समयबद्ध कार्यतालिका तयार गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिइएको छ ।
नयाँ मर्जर र एक्विजिसनका ’boutमा सुझाव
बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र एक्विजिसन प्रक्रियामा सतर्कता अपनाउने र यसका लागि आवश्यक मानव संसाधन र प्रविधिको एकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस कार्यमा नयाँ अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चयन गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालका बैंकिङ क्षेत्रमा समग्र सुधारको दिशा प्रस्तुत गर्दै, नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ । विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको सहकार्यमा यी सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको र सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन समय छ भन्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
मर्जर नगरेका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन अझ राम्रो
प्रतिवेदनमा मर्जर भएका बैंकहरूको तुलनामा मर्जर नगरेका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन अझ राम्रो देखिएको छ । साथै, मर्जरको प्रक्रियामा सफलता सुनिश्चित गर्न संस्थाहरूले मानव संसाधन, सफ्टवेयर र उत्पादनहरूको एकीकरणमा थप ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मर्जरका लागि पर्याप्त समय लिनुपर्ने र प्रत्येक मर्जरमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा उपयुक्त अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कर्जा प्रवाह र आर्थिक सुधारका लागि सुझाव
कार्यदलले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील बनाउन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने सुझाव दिएको छ । विशेष रूपमा कार्यदलले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र हरित (ग्रिन) क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने बताएको छ । यसका अतिरिक्त, लघुवित्त संस्थालाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने र गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोबार वृद्धि भएकाले तिनको नियमनका लागि अलग संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा सुविधा
ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यससँगै युवा लक्षित स्टार्टअप र आईटी व्यवसायका लागि कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्ने र गभर्नरको नेतृत्वमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको भ्रमण गरेर समस्याहरूको समाधान गर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको वर्गीकरण र नयाँ मापदण्ड
कार्यदलले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्गका लागि अलग निर्देशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र प्रतिस्पर्धा थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
समग्र सुधारका लागि सरकारसँग समन्वय
कार्यदलले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर नीति निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा विशेष रूपमा बैंकिङ सेवा शुल्क र ब्याज दरको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने आवश्यकता र सशक्त ग्राहकमैत्री नीति बनाउने सुझाइएको छ ।
नीति गलत दिशामा गएको संकेत
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या केवल तरलता वा ब्याजदरको नभई संरचनात्मक कमजोरीको परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह कमजोर बनेको छ भने ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको छ । यस्तो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिको सानो समायोजनले मात्र समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।
निर्देशित कर्जा नीति असफल भएको ठहर
हालको निर्देशित कर्जा नीति केही सीमित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा ती क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा उच्च दरले बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र हरित अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नसमेट्दा बैंकिङ कर्जा अर्थतन्त्रको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खान नसकेको ठहर गरिएको छ । यसले निर्देशित कर्जा नीतिको पुनरावलोकन नगरे जोखिम अझ बढ्ने संकेत दिएको छ ।
लघुवित्त र गैरबैंकिङ संस्था नियमनविहीन बन्दै
कार्यदलले लघुवित्त संस्थाको प्रकृति फरक भएकाले बंगलादेशजस्तै छुट्टै नियामक आवश्यक भइसकेको ठहर गरेको छ । साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाको कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दैजाँदा नियमन कमजोर रहेको चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा छ ।
सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न कर्जा पुनर्जीवन अपरिहार्य
प्रतिवेदनले निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगर्ने सर्तमा कर्जा पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन र बन्द वा सानो स्तरमा रहेका व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन थप कर्जा आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नगरे आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने चेतावनी दिइएको छ ।
(Visited 26 times, 1 visits today)