विधिको शासन र व्यवहार

प्रजातान्त्रिक संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समानता हो। यसलाई संवैधानिक इतिहासमा दुई तरिकाले प्रयोग गरिन्छ-कानुनको अगाडि समानता र कानुनको समान संरक्षण।

दुई अवधारणा फरक फरक देशमा प्रयोग भएका छन्। पहिलो अवधारणा बेलायतको हो भने दोस्रो अवधारणा अमेरिकी संविधानको हो। दुवै अवधारणा भारतीय संविधानको धारा १३ मा राखिएको छ। दुवै अवधारणा हाम्रो संविधानको धारा १८ मा राखिएको छ। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। अवधारणाले कानुनको अगाडि कोही सानो ठुलो छैन, अपराध नगरेसम्म कसैलाई सजाय गर्न पाइँदैन भन्ने अवधारणा यी मान्यतामा रहन्छ। 

अर्को अवधारणा कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने हो।  यसै आधारमा आरक्षणको नीति राज्यले लिई असमान हैसियतका व्यक्तिलाई समान हैसियतवालासँग सामान बनाइन्छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर संसद्ले जे कानुन बनाउँछ, त्यो संविधानमा समावेश हुन्छ। यसैकारणले बेलायतमा न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन। किनभने त्यहाँ लिखित संविधान नरहेकाले संसद्ले बनाएको कानुन संविधान मुताबिक छ कि छैन, जाँच्ने प्रश्नै उठ्दैन। यस अर्थमा संसारको एक मात्र बेलायतको संसद् सार्वभौम छ।

भारत, अमेरिका, नेपाललगायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहे पनि संसद् सार्वभौम छैन, किनभने संविधानबाट संसद्लाई सीमित गरिएको छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद्ले कुनै कानुन बनायो भने न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट अमान्य गर्न सकिन्छ। यसर्थ नेपाल, भारत, अमेरिकाको संसद् बेलायतजत्तिको सार्वभौम छैन। नेपालमा संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिए पनि न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्थाले न्यायिक सर्वोच्चता मान्न सकिन्छ, जुन विभिन्न दृष्टान्तबाट पुष्टि पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन र केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले बदर गरी संसद्लाई ब्युँताउनुबाट पुष्टि हुन्छ। अहिले जेनजी आन्दोलनपछि पनि संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेका छन्। जसका विरुद्धमा अदालतमा डेढ दर्जनजति रिट परेका छन्।

संविधानबाहिरबाट बनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नरहेको अवस्थामा संवैधानिक परीक्षणमा संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावना छ। भदौ २३ र २४ को घटनालाई जनआन्दोलन नमान्ने हो भने अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावना बढी छ। कांग्रेस-एमालेलगायतका ठुला दलले निर्वाचनलाई त्यति महत्व नदिई संसद् पुनर्स्थापनातर्फ बढी जोड दिनु भनेको न्यायिक सर्वोच्चताकै कारण हो। कानुनका अगाडि समानता र कानुनको समान संरक्षण दुवै अवधारणा हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको छ।

संविधानले दुवै अवधारणा लागु गरेकाले केही वर्गलाई आरक्षण प्रदान गरेर दोस्रो अवधारणाको प्रत्याभूति गरेको देखिए पनि पहिलो अवधारणाको सन्दर्भमा विवादित व्याख्या हुने गरेका छन्। जस्तै कुनै कसुरको अभियुक्तलाई अनुसन्धान अवधि २५ दिन रहेकोमा एकाध हप्तामा नै अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोग पत्र बुझाइन्छ भने कसैको २५औं दिनमा बुझाइन्छ। कसैका लागि थुना गृह अस्पताललाई बनाइन्छ भने कसैलाई प्रहरीको खोरमै राखिन्छ। आठ-दश वर्ष थुनामा बसेको व्यक्तिलाई सफाइ मिल्छ। उसलाई सरकारबाट क्षतिपूर्ति पनि दिइँदैन। सानोतिनो कसुरमा जाहेरी आउनेबित्तिकै पक्राउ गरी हिरासतमा लिइन्छ तर ठुलाबडालाई जनताले जति आवाज उठाए पनि पक्राउ गर्ने आँट गर्दैन।

सामाजिक सञ्जालमा सानोतिनो अभद्रतालाई विद्युतीय अपराधमा तुरुन्त बोलाइन्छ तर ठुलाले खुलेआम धम्की तथा अभद्रता देखाउँदा पनि सरकारले सुने-नसुनेजस्तो गर्छ। यहींनिर जनताको ठुलो गुनासो छ। अहिले सन्दर्भ छ, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिलाई आर्थिक जमानतमा छोड्नुको। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजायको कसुर लागेको व्यक्तिको हकमा सरकारले अभियोग पत्र पेस गरेपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७, ६८ र ६९ मुताबिक तीन वटा विकल्पमध्ये कुनै एक विकल्प रोज्ने न्यायिक अधिकार कानुनले प्रदान गरेको छ। जसमा ६७ मुताबिक मुद्दाको फैसला नहुन्जेल थुनामा राख्ने हो भने दफा ६८ मुताबिक थुनामा नराखी धरौटी माग गरी धरौटी बुझाए तारेखमा राख्ने हो। दफा ६९ मुताबिक अभियोगबाट कसुरदार नदेखिएको व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा राख्ने व्यवस्था छ। यो अधिकार प्रथमतः जिल्ला अदालतबाट प्रयोग हुन्छ। जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेपछि उच्च अदालतले परिवर्तन गर्न सक्छ। उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर वा सदर गर्न सक्छ।

सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेश अन्तिम हुन्छन्, जसलाई संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ अनुसार सबैले पालन गर्नैपर्छ। मुद्दा चल्दैको अवस्थामा थुनामा बसेको अभियुक्त निर्दोष रहेको कुरा कुनै थप प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ मुताबिक थुनामुक्त गर्न सकिन्छ।

सहकारी ठगीलगायतको मुद्दामा ७ वर्षसम्मको कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवानाको व्यवस्था रहेकाले त्यस्ता अभियुक्तलाई प्राय: दफा ६७ मुताबिक मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरिएको छ। यद्यपि सहकारी ऐनको दफा २७ ले पीडित र अभियुक्तबिचमा सहमति भयो भने मिलापत्र गर्न सक्ने प्रावधान छ। सो प्रावधान भए पनि पीडितले आफ्नो दाबी छोडी मिलापत्र नगरेसम्म अभियुक्तलाई थुनामुक्त गरिँदैन। अहिलेसम्म गरिएको पनि छैन।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले सहकारी, निजी तथा सरकारी गरी अर्थतन्त्रको तीन खम्बा कायम गरेदेखि नेपालमा बग्रेल्ती सहकारी खोलिए। जसमा अर्बौं रकम हिनामिना गरी सञ्चालकहरू ठगी कसुरमा मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा छन्। तिनीहरू पनि आफ्नो भागको बिगो धरौटी राखी तारेखमा बस्न निवेदन दियो भने मिल्छ कि मिल्दैन ? तिनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा प्रदान भएन भने न्यायमा एकरूपताको अभाव हुन्छ। साथै दाबीबमोजिमको रकम धरौटीस्वरूप दाखिला गर्ने आर्थिक हैसियत नभएकाहरू थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा धनी र गरिबको नाताले फरक फरक न्याय हुन्छ। जुन न्यायमा समान पहुँचको अवधारणा विपरीत हुने अवस्था छ।

बेबिलोनका बादसाहले बनाएको पहिलो लिखित कानुनमा आँखाको बदला आँखा तथा धनीका लागि छुटै कानुन र गरिबका लागि छुटै कानुन थियो। जसलाई महात्मा गान्धीले अस्वीकार गर्दै आँखाको बदला आँखाको प्रावधानले पूरा संसार नै दृष्टिविहीन हुन्छ। न्यायका लागि हजारौं मान्छेको समर्थन र भनाइले महत्व राख्दैन, प्रमाण नै महत्वपूर्ण हुन्छ। फौजदारी कसुरमा कानुनको अविज्ञता क्षम्य नहुने प्रावधान छ। कसुर जसले गरे पनि कारबाही हुन्छ।

जेनजी आन्दोलनताका किर्ते पत्र देखाई जेलबाहिर आएको एउटा भिआइपी कैदीलाई हेरी हजारौं कैदीबाहिर आए। जुन हालसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। ती कैदीबाट निर्वाचनका लागि ठुलो जोखिम छ। तर उक्त पत्र सरकारको कुनै पनि निकायबाट जारी नभई किर्ते रहेको पुष्टि भए पनि उक्त कसुर अहिले ओझेलमा परेको छ। त्यही कार्य कुनै आम नागरिकबाट भएको भए तुरुन्त लिखतसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुन्थ्यो नै। यो समान कानुनको संरक्षणबाट वञ्चित हुने प्रावधानविपरीत छ। जुन संविधानको आत्माविपरीत छ।

पछिल्लो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचाररहित शासन तथा सुशासन नै हो। फौजदारी कसुरको प्रमुख पक्ष सरकार हुन्छ। सरकारले फौजदारी कसुरमा अभियोग लगाएको अभियुक्तलाई अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरेपछि सरकारका प्रमुख तथा राष्ट्रिय पार्टीबाट प्रतिशोध भनियो। जुन विधिको शासन तथा राज्यको तेस्रो अंगप्रतिको अविश्वास हो। अदालतको आदेशलाई समर्थकको हस्ताक्षरबाट परिवर्तन गर्न खोज्नु पनि विधिको शासनअनुकूल होइन।

अदालतको आदेशद्वारा थुनामा बसेको अभियुक्तलाई सरकारमा अत्यधिक पहुँच भएको व्यक्ति भेट्नु र सोलगतै सर्वोच्च निकायको थुनामा राख्ने आदेश हुँदाहुँदै तल्लो अदालतको आदेशले थुनामुक्त गर्नुबाट कार्यपालिकीय हस्तक्षेप होइन भन्ने आधारको कमी छ। यस्ता सुविधा अन्य अभियुक्तलाई प्रदान नहुनु भनेको कानुनको समान संरक्षणको प्रावधानको प्रतिकूल हो। 

भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने निकाय संवैधानिक हो, जो स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र निकायले कुनै सरकारको भनाइलाई पर्खिन वा कुनै फाइल रोक्न मिल्दैन। अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुका मुख्य दुई कारण हुन्छन्-पहिलो अभियुक्तले प्रमाण परीक्षणमा अवरोध सिर्जना गर्न नपाओस् र पीडित पक्षलाई प्रभावित गर्न नसकोस् भन्ने हो। दोस्रो कारण अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनमा सहज होस् भन्ने हो।

अदालतमा फौजदारी कसुरको अभियोग विचाराधीन रहेको अवस्थामा अभियुक्त सरकारको विरोधी हुन्छ। यसर्थ निष्पक्षताका लागि सरकारसँग पहुँच बढाउन मिल्दैन। फौजदारी कसुरको निर्णय नहुँदै अभियुक्तलाई रिहा गरिन्छ र उही अभियुक्त प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग बैठक गर्छ अनि सरकारलाई सहयोग गर्ने सार्वजनिक रूपमा ऐलान गर्छ। यसले अन्य अभियुक्तको तुलनामा सरकारसँगको पहुँच असमान त हुँदै हो, न्यायालयले प्रमाण परीक्षण तथा फैसला गर्ने क्रममा पनि अवरोध नहुने मान्न सकिन्न। यसले पहुँच तथा नातावादले बढावा नपाएको मान्ने आधार छैन।

परिवर्तित सन्दर्भमा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, विधिको शासनको सिद्धान्त तथा समानताको प्रावधानको सिद्धान्तविपरीत नातावाद, कृपावाद, पहुँचवादले प्रश्रय पाउनुले परिवर्तनको अर्थ रहँदैन। सर्वोच्च न्यायको प्रमुख तथा न्यायमूर्ति भई काम गरिसकेका सरकारको पदाधिकारीसहितको कार्यपालिका हुँदाहुँदै यस्तो अवस्था देखिनु दु:खद हो। व्यक्तिभन्दा पद्धति महत्वपूर्ण हो। एउटा व्यक्ति जति महत्वपूर्ण भए पनि उसका लागि पद्धतिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।