काठमाडौं । हरेक सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्दै फरक फरक समय राजनीतिक नियुक्ति लिन खप्पिस सरोजकुमार शर्मालाई सरकारले समाजकल्याण परिषद्को सदस्यसचिव बनाएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्मा बहुविवादित नेतृत्व
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले देशभरका ५८ हजार ६ सयभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने महत्वपूर्ण नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिवमा गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेको हो ।
महोत्तरी निवासी शर्मा यसअघिका जिम्मेवारीमा रहेको विवादले गर्दा वर्तमान सरकारको सुशासन, पारदर्शिता जवाफदेहीतासमेतको धज्जी उडेको छ । राजनीतिक दलले पालैपालो राज्य संयन्त्र कब्जामा राखेको र निश्चित समूहको हालीमुहाली भएको त्यसलाई हटाउन बनेको सरकारले नेपाली कांग्रेस, मधेशी जनअधिकार फोरम तथा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई रिझाएर राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षमा नियुक्ति लिएका शर्मालाई हाल समाज कल्याण परिषद्मा पनि नियुक्ति दिएको हो ।
२०६८ सालमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का तर्फबाट कृषि तथा सहकारीमन्त्री भएका मृगेन्द्रकुमार सिंहलाई प्रभावमा पारेर राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष भएका शर्माले त्यसयता पटकपटक विभिन्न पार्टी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल उपयोग गरिरहे । २०६९ चैतमा बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई पनि प्रभावमा पारे ।
सहकारी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका रेग्मीलाई प्रभावित पारेरै उनले करोडौ ंका आयोजना बोर्डअन्तर्गत सञ्चालन गरे । प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र मापदण्ड कुल्चिएर सञ्चालन गरिएका आयोजना विषयका विवादका कारण बोर्डलाई करोडौं नोक्सान भएको दस्तावेजसमेत भेटिएका छन् ।
२०७० सालको निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि शर्मा नै सहअध्यक्षका रूपमा निरन्तर रहे । सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत लिएका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई त शर्माले जग्गा भाडा विवादका निर्णयमा बर्दिवासवास गौशालादेखि पुल्चोकको ‘जग्गा लिज प्रकरण’मा समेत मुछिएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले शर्मालाई हटाएका थिए । तर, अदालतको आदेशले पुनर्बहाली भएपछि पनि उनले गरेका निर्णयविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी विचाराधीन छन् । विभिन्न शक्ति केन्द्र, दल तथा निकायस“ग ‘सेटिङ’ गर्दै रजगज गर्दै आएका शर्मा पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनबाट उदाएको सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेका छन् ।
१४ रोपनी जग्गा लिज प्रकरणमा अनियमितता
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकमा रहेको १४ रोपनी जग्गा लिजमा दिँदा अनियमितता गरेका शर्माका कारण बोर्डलाई आर्थिक तथा प्रतिष्ठा नोक्सान भएको विषयसमेत न्यायिक निरूपणकै प्रक्रियामा छ । शर्माले नै १४ रोपनी जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा र गुपचुप चौधरी ग्रुपलाई लिजमा दिने निर्णय गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष केशव बडालले ‘आफ्नो छातिमाथि टेकेर निर्णय गरियो’ भन्दै बोर्ड बैठकमा टेबुल ठोकेपछिमात्र बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्णय’bout थाहा पाएका थिए ।
सहकारीमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाला पदेन अध्यक्ष रहने बोर्डको बैठकबाट निर्णय गरेर निजी कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको तथ्य बाहिरिएपछि सो प्रकरण अहिले पनि विवादमै छ ।
४ करोडको लगानी बालुवामा पानी
४ करोड २५ लाख खर्चिएर बनाएको गोठ अलपत्र छ भने ४० लाखका दरले बनाइएका तीनवटा गोठको १ करोड २० लाख लागतका विषयमा इँटाको गुणस्तरदेखि निर्माण सामग्रीमा प्रश्न उठेको छ । ३५ लाखको दरले दुईवटा दूध नदिने गाईका लागि बनाइएका दुई भवन, २५ लाखको लागतमा बनाइएका दुईवटा भण्डार गृह र ४५ लाखको लागतमा बनाइएको दूध संकलन केन्द्र भवनसमेत निर्माणदेखि सञ्चालनमा विवाद देखिएको छ ।
बोर्डमा आफन्तको नियुक्ति
सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष हुँदा आफन्तलाई बोर्डमा स्थायी नियुक्ति गर्न प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरी नियुक्ति तथा स्थायी गरेको भन्दैसमेत शर्माविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तत्कालीन समय बोर्डका लागि उत्तीर्ण गराइएका कर्मचारीलाई शर्माको दबाबमा उत्तीर्ण गराइएको भन्दै उजुरी परेपछि उत्तीर्णलाई नियुक्तिपत्र दिनसमेत ढिलाइ भएको थियो ।
शर्माले बर्दिबासको गौशालामा रहेको बजार ठेक्कामा दिने विषयमा समेत आफूअनुकुल निर्णय गराएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डकै व्यवस्थापनमा रहेको गौशालाको जग्गा भाडामा लगाएर २५ प्रतिशत बोर्डलाई बुझाउने गरी दिइए पनि करोडौं रुपैयाँ नउठेपछि बोर्डलाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा लागेकोसमेत सहकारी नियमन प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
कानुनविपरित आफ्नै अध्यक्षताको संस्थालाई अनुदान
समाज कल्याण परिषद्मा नियुक्त शर्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा दुई कार्यकाल सहअध्यक्ष थिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री भएको समय सहअध्यक्ष बनेका शर्माले सहकारी विकास बोर्डबाट १४ लाख रुपैयाँ अनुदान आफैं अध्यक्ष भएको केन्द्रीय मत्स्य सहकारी संघलाई दिएको विषयमा विवादित बनेका छन् ।
उनले आफैं अध्यक्ष भएको संस्थालाई अनुदान दिने विषय सहकारी ऐन तथा नियमावली र मापदण्ड एवं अनुदान सञ्चालन निर्देशिका तथा प्रचलित अभ्यासविपरित रहेको विषय सहकारी अभियानका नेतृत्वकर्ताले उठाइरहेका छन् ।
शर्माले सो अनुदान दिँदा बोर्डका कर्मचारी मुकेश कर्ण पनि संघमा आबद्ध रहेको र स्वार्थ बाझिने संस्थामा दिएको अनुदान भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । शर्मा र कर्णले संघको कागजातसमेत बोर्डको ललितपुर पुल्चोकस्थित कार्यालयको दराजमा राख्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारी बताउँछन् ।
गौशाला निर्माणदेखि सञ्चालनसम्ममा हस्तक्षेप
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष रहेका सरोजकुमार शर्माले महोत्तरी बर्दिवासमा रहेको निगौल गौशाला भवन निर्माणमा समेत अनियमितता गरेको उजुरी विभिन्न निकायमा विचाराधीन छन् । बर्दिवास नगरपालिका वडा ५ को २ बिगाहा १९ कठ्ठाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको गौशालामा भवन निर्माण तथा गाई संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा उनी विवादमा छन् ।
२०७० सालमा सो गौशाला सञ्चालनमा शर्माको स्वार्थअनुसारका सर्त तथा साझेदार निस्किएर हस्तक्षेप गरेको भन्दै नगरपालिकामा समेत उजुरी परेको थियो । संघीय अनुदान र विकास बोर्डको लगानी साझेदारी रहेको भवन निर्माण परियोजनाको ‘इस्टिमेट’देखि आयोजना कार्यान्वयनमा चरणैपिच्छे विवाद उत्पन्न भएको र हरेक समय शर्माले नै फोन गरेर हस्तक्षेप गर्ने गरेको नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको दावी छ ।
उद्देश्य तथा कार्ययोजनाअनुसार गौशाला सञ्चालन नभएको तथा भवन निर्माणमै अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन अवस्थामै भुक्तानी रोक्न पत्राचार भएको थियो । स्थानीयस्तरमा प्रयोग हुने इँटामा गोटाको ४ रुपैयाँसम्म फरक हुनेगरी प्रयोग गरिएको र लगत ‘इस्टिमेट’मा भएभन्दा कम गुणस्तरको प्रयोग गरिएको उजुरी उनीविरुद्ध छ । यहीकारण संघीय सरकारको अनुदान र विकास बोर्डको सहअनुदानको सो परियोजना पनि विवादमा छ ।
तत्कालीन विकास बोर्डका रूपमा रहेको हालको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई यो आयोजना बोझ भएको र निकायको उद्देश्यविपरित पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको ठूलो लगानीका कारण दीर्घकालीन विवाद उत्पन्न भएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
१० वर्षका लागि १ अर्बको लागतमा निर्माण गरिने भनिएको गौशालालाई देशकै उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भन्दै विभिन्न निकायबाट बजेट ल्याउने गरे पनि निर्माण र सञ्चालनमा आफन्त र नातेदारलाई जिम्मा लगाएर अलपत्र र विवादमा पार्ने काम भएको नगरपालिकाका पूर्वजनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
(Visited 166 times, 1 visits today)